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समुद्री न्याय भारत के एक विशिष्ट कानूनी क्षेत्र के रूप में समुद्री गतिविधियों, नौवहन सुरक्षा, पोर्ट संचालन और पर्यावरण संरक्षण को नियमों के दायरे में लाता है। मुंबई के प्रमुख पोर्ट: मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (MBPT) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) इस कानून के अनुप्रयोग के केंद्र बनते हैं।
मुख्य ढांचे में Merchant Shipping Act 1958, Indian Ports Act 1908 और Major Port Authorities Act 2021 प्रमुख हैं। ये कानून जहाज पंजीकरण, सुरक्षा मानक, दुर्घटना बीमा, और पोर्ट प्रशासन से जुड़े विषय नियंत्रित करते हैं।
नए परिवर्तनों के कारण पोर्ट प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ रही है। CRZ Notification 2011 के अंतर्गत तटीय क्षेत्र विकास के नियम भी कड़ाई से लागू होते हैं ताकि समुद्री पर्यावरण सुरक्षित रहे।
“The Directorate General of Shipping acts as the regulatory arm of the Government of India for the shipping industry.”
“The Ministry of Ports, Shipping and Waterways is responsible for policy formulation and regulations relating to shipping and ports.”
समुद्री न्याय वह कानून है जो शिपिंग, जहाज-स्वामित्व और समुद्री दुर्घटनाओं से जुड़ी disputों को नियंत्रित करता है। मुंबई क्षेत्र में यह इस प्रकार लागू होता है कि Admiralty suits अक्सर Bombay High Court के अधीन आते हैं।
घरेलू शिपिंग दावे के लिए मुंबई उच्च न्यायालय या जिला अदालत के Admiralty और Maritime jurisdiction के अंतर्गत मामला दायर किया जा सकता है। यह केस के प्रकार पर निर्भर है और आप एक अनुभवी अधिवक्ता से परामर्श लें।
जब अनुबंध, बीमा, शिपमेंट, पंजीकरण, पंजीय मामलों, या दुर्घटना से जुड़े प्रश्न बनें। विशेषकर पंजीकरण, लोन-डिफॉल्ट या गिरफ्तारी जैसे विषयों में विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है।
शिप पंजीकरण भारतीय कानून के अनुसार होता है और DG Shipping के मानक-प्रक्रिया से जुड़ा है। Mumbai क्षेत्र के पोर्ट्स में जहाज पंजीकरण में आवश्यक दस्तावेज और शुल्क होते हैं।
Ports regulations और Port dues समय-समय पर MoPSW और port authorities द्वारा अद्यतन होते हैं। नवीनतम नियमों के लिए MBPT और JNPT साइट्स देखें और कानूनी सलाह लें।
Marine Insurance Act 1963 के अंतर्गत पॉलिसी-शर्तों के अनुसार क्लेम दायर होते हैं। Mumbai क्षेत्र में दावा दायर करते समय पॉलिसी, शिप के विवरण और नुकसान का प्रमाण आवश्यक हो सकता है।
समुद्री दावों में सामान्य लिमिटेशन अधिनियम के अनुसार समय-सीमा लगता है। वास्तविक अवधि केस के प्रकार पर निर्भर करती है, इसलिए तुरंत क़ानूनी सलाह लेना उचित है।
प्रदुषण घटनाओं में मालिक, चालक दल और पोर्ट के अधिकारी जिम्मेदार हो सकते हैं। प्रदुषण नियंत्रण कानून और Merchant Shipping Act के अनुसार दायित्व तय होते हैं।
DG Shipping, Coast Guard और Indian Navy जैसे संस्थान maritime सुरक्षा के प्रमुख घटक हैं। इनके निर्देश और दिशानिर्देश मुंबई में भी लागू होते हैं।
समुद्री दावे में क्षति-हानी का आकलन, नुकसान-हस्तांतरण और दायित्व-निर्धारण शामिल हो सकता है। यह निर्णय उच्च न्यायालय के समक्ष समुदाय-निर्धारण पर निर्भर होता है।
Bill of Lading, charter party agreement, insurance policy, port dues विवरण और दुर्घटना/दावे से जुड़े प्रमाणक दस्तावेज आवश्यक होंगे।
Major Port Authorities Act 2021 और CRZ के संशोधन मुंबई-समूह के पोर्ट-आधारित दावों, किराये और पर्यावरण नियमों को प्रभावित करते हैं।
उद्धरण के रूप में ऊपर दिए गए दावों के लिए नीचे के आधिकारिक स्रोत देखें:
“The Directorate General of Shipping acts as the regulatory arm of the Government of India for the shipping industry.”
“The Ministry of Ports, Shipping and Waterways is responsible for policy formulation and regulations relating to shipping and ports.”
आधिकारिक स्रोत मार्गदर्शक लिंक:
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