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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
भारत में गोद लेने का प्रमुख कानूनतंत्र केंद्रीय स्तर पर CARA द्वारा संयोजित होता है। “CARA is the nodal body for adoption in India.”
यह संस्था गोद लेने के मानक प्रक्रियाओं, पात्रता मानदंड और फॉर्मेटेड चयन-प्रणाली को संचालित करती है। स्रोत: CARA.
राजस्थान में राज्य धारा पर RSARA और जिला स्तरीय विभाग इस प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित करते हैं। RSARA राजस्थान में गोद लेने की राज्य-स्तर पर समन्वय और मार्गदर्शन देता है। स्रोत: Rajasthan WCD.
बीकानेर निवासियों के लिए सामान्य प्रक्रिया यह है: पंजीकरण करने के बाद होम-स्टडी, बच्चे के साथ मिलान, और अंत में न्यायालय से स्वीकृति लेना। यह क्रम CARA-गाइडलाइनों और राजस्थान के RSARA-निर्देशों के अनुसार होता है।
बीकानेर में गोद लेने के लिए कानूनी मार्गदर्शक बनना चाहते हैं तो जिला बाल कल्याण अधिकारी तथा चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (CWC) से संपर्क आवश्यक हो सकता है। यह स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर प्रमाणित प्रक्रिया को संचालित करते हैं।
“CARA is the nodal body for adoption in India.”
Source: CARA
“Rajasthan State Adoption Resource Agency (RSARA) oversees state level adoption processes in Rajasthan.”
Source: Rajasthan WCD
नोट: बीकानेर में गोद लेने के लिए इन कानूनों के साथ स्थानीय विभागों के निर्देश भी लागू होते हैं, जैसे जिला बाल कल्याण अधिकारी और CWC के सुझाव।
आयु सीमा, वैवाहिक स्थिति, चैनल-स्टेट, और आय-व्यय प्रमाण जैसे मानदंड CARA और RSARA निर्धारित करते हैं। कुछ स्थितियों में एकल माता-पिता भी पात्र हो सकते हैं।
घर-स्टडी, सुरक्षा सत्यापन, CWC की अनुमति, और अदालत से पंजीयन-स्वीकृति सामान्य कदम हैं।
हाँ, परन्तु इसके लिए CARA-गाइडलाइंस के अनुसार interstate matching और विशेष आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है।
हाँ, अगर पात्रता मानदंड पूरे होते हैं और उचित होम-स्टडी के बाद CWC और अदालत से मंजूरी मिलती है।
हाँ, पर इंटर-नेशनल एडॉप्शन के लिए CARA और संबंधित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है जिसमें वीज़ा और आवास-स्थिति भी शामिल होते हैं।
पहचान पत्र, विवाह प्रमाण, आय-नौकरी प्रमाण, निवास प्रमाण, शिक्षा-स्तर के प्रमाण, और बच्चे के साथ अनुबंध-सम्बन्धी फॉर्म आदि आवश्यक होते हैं।
आमतौर पर 6 से 24 माह तक लग सकता है; यह केस-वार निर्भर करता है और कानूनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर रहता है।
आमतौर पर फॉर्म-फीस और कोर्ट-फीस के अलावा कुछ शुल्क NGO-आधारित सहायता पर भी लग सकते हैं; शुल्क राज्य और केस के अनुसार भिन्न हो सकता है।
हाँ, गोद लेने की अंतिम मंजूरी के लिए अदालत के समक्ष मामला दायर किया जाता है और न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है।
हाँ, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और माता-पिता के संसाधन गोद लेने की सफलता में योगदान देते हैं; यह CWC द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।
हां, इंटर-स्टेट मॉडल में स्रोत राज्य-प्रक्रिया और destino राज्य-प्रक्रिया के बीच समन्वय आवश्यक है ताकि सुरक्षा और हित सुनिश्चित हो।
हां, RSARA और CWC-बीकानेर जैसी इकाइयाँ इस भूमिका में सहायता करती हैं और कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।
सबसे पहले अपने वकील, फिर RSARA और CWC से संपर्क करें; यदि आवश्यक हो तब उच्च न्यायालय में समीक्षा की जा सकती है।
नोट: गोद लेने की स्थिति में स्थानीय कानूनी सलाहकार के साथ नियमित संवाद बनाए रखें ताकि प्रक्रिया सुचारु और पारदर्शी रहे।
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