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ADR का पूरा नाम है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसका उद्देश्य अदालत के बाहर विवाद हल करना है। यह मध्यस्थता, पंचाट और विवाद समाधान की अन्य विधाओं को सम्मिलित करता है। जम्मू- कश्मीर में भी केंद्रीय कानून ही लागू होता है और स्थानीय अदालतें ADR की प्रक्रियाओं को मान्यता देती हैं।
प्रीambल-"An Act to consolidate and amend the law relating to arbitration, conciliation and enforcement of arbitral awards."यह अभिप्राय भारतीय ADR प्रणाली के मूल ढांचे को स्थापित करता है। स्रोत: भारतीय अधिनियम- 1996 का पाठ, IndiaCode/legislative.gov.in पर उपलब्ध है।
कथन-"An arbitration agreement shall be in writing."यह अनुच्छेद ADR एग्रीमेंट के लिए लिखित रूप आवश्यक बनाने की धारणा देता है। स्रोत: Arbitration and Conciliation Act, 1996 के अनुभाग 7 की धारा।
2019 के ADR संशोधन से ADR को अधिक संरचित और समय-सीमित बनाने की कोशिश की गई है। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाराउंड के निस्तारण में अदालत के हस्तक्षेप को व्यवस्थित करना है। जम्मू- कश्मीर के निवासियों के लिए यह प्रक्रिया अधिक predictable और संस्थागत arbitration को प्रोत्साहित करती है।
एडीआर मध्यस्थता और पंचाट कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्य नीचे दिए गए हैं। जम्मू, भारत के संदर्भ में यह वास्तविक संदर्भ बताए जाते हैं।
जम्मू- कश्मीर में ADR को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से केंद्रीय कानून लागू होते हैं। नीचे 2-3 कानूनों के नाम दिए जाते हैं जिनका यहां प्रभाव है।
जम्मू- कश्मीर में UT बनने के बाद ADR के अनुप्रयोग में समरूपता बनी है और उच्च न्यायालय ने ADR-सम्बंधी नीतियों को समय-समय पर प्रोत्साहन दिया है। निवासियों के लिए स्थानीय अदालतों के mediation centres और संस्थागत ADR पथ सक्रिय हुए हैं।
ADR एक वैकल्पिक पथ है जो अदालत के स्थान पर विवाद सुलझाने के तरीके देता है। यह mediation, arbitration और अन्य वैकल्पिक उपायों को शामिल करता है।
मध्यस्थता में पार्टियाँ मिलकर एक सहमति बनाती हैं और विवाद हल होता है, जबकि पंचाट में एक स्वतंत्र निर्णयक (आर्बिट्रेटर) निर्णय देता है और उसका परिणाम बाध्यकारी होता है।
कॉन्ट्रैक्ट में ADR क्लॉज हो या आप अदालत के समक्ष धारा 89 CPC के अंतर्गत ADR-निर्णय के लिए अपरोच करना चाहें। संस्थागत या ad-hoc mediation शुरू की जा सकती है।
ADR दोनों की साझा प्रवृत्ति है: पार्टियाँ स्वयं या संस्थागत मध्यस्थ के साथ समझौता बनाती हैं और अगर arbitration होती है तो अर्ध-निर्णय court में enforceable होता है।
ADR में समय बंधा होता है और संस्थागत प्रक्रियाओं के अनुसार सामान्यतः कुछ महीनों में निर्णय संभव है, पर मामला-केस अंतर आता है।
हाँ, अंतरराष्ट्रीय arbitral awards को enforce करने के लिए संयुक्त नियम और UNCITRAL मॉडल का पालन किया जाता है, और भारत में अधिनियम 1996 के अंतर्गत मान्यता मिलती है।
बॉक्स-एरे: तकनीकी क्लॉज, नियम और प्रक्रिया कठिन हो सकती है। सलाहकार advicer के साथ ADR शुरू करना बेहतर है ताकि वैधानिक कदम सही हों।
अगर arbitral award दिया गया है, तो उसे CPC और Arbitration Act के तहत कोर्ट के समक्ष enforce किया जा सकता है।
कई मामलों में ADR, court litigation से कम लागत पर संभव होती है। पर यह प्रकृति, समय और निर्णय-आधारित होता है।
वाणिज्य, अनुबंध, किरायेदारी, उपभोक्ता, नियोक्ता-नियोक्ता संबंध आदि कई प्रकार के विवाद ADR से सम्हाले जा सकते हैं।
ADR के अंदर पार्टियाँ किसी भी समय नए समझौते के लिए सहमत हो सकती हैं। mediation से नये terms पर चर्चा आगे बढ़ती है।
हाँ, खासकर परिवार, संपत्ति, tenancy आदि घरेलू विवादों के लिए mediation सबसे व्यवहारिक रास्ता हो सकता है।
संस्थागत mediation से जुड़े कई संस्थान उपलब्ध हैं। संस्थागत mediation में समय-सीमा और प्रक्रियात्मक स्पष्टता मिलती है।
धारा 89 CPC के अंतर्गत अदालत disputes के लिए समाधान-उन्मुख उपाय सुझाती है, जिससे ADR की दिशा-निर्देशन मिलता है।
ADR से जुड़ी प्रबंधन, प्रशिक्षण और वैधानिक मार्गदर्शन हेतु नीचे 3 प्रमुख संगठन हैं:
स्रोत- आधिकारिक वेबसाइटें: ICA - https://icaindia.co.in, ICADR - http://www.icadr.org, NALSA - https://nalsa.gov.in
Arbitration and Conciliation Act, 1996 का पन्ना और अनुभाग 7 के अनुसार "An arbitration agreement shall be in writing." स्रोत: IndiaCode/Legislative.gov.in।
Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019 का उद्देश्य ADR प्रक्रियाओं को तेज, संस्थागत और कोर्ट के हस्तक्षेप को सुव्यवस्थित करना है। स्रोत: PIB और Ministry of Law & Justice के पर प्रदर्शित नोटिफिकेशन।
नोट: जम्मू- कश्मीर UT होने के कारण ADR के लिए केंद्रीय कानून की धारा-प्रतिधारण सभी जिलों में समान रूप से लागू होते हैं।
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