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नया दिल्ली में ADR के दोनों प्रमुख विकल्प मध्यस्थता और पंचाट हैं। ये प्रक्रिया विवादों को अदालत से दूर हल करने के लिए उपयुक्त हैं। दिल्ली में DIAC, NDIA और Delhi High Court mediation centre जैसी संस्थाओं का महत्वपूर्ण रोल है।
Arbitration and Conciliation Act, 1996 preamble: "An Act to provide for the settlement of disputes by arbitration and conciliation, and for matters connected therewith." Legislation.gov.in
यह कानून पूर्वानुमान के अनुसार कानूनी तंत्र प्रदान करता है ताकि पार्टियाँ अदालत के बजाय विवाद हल कर सकें। 2015 एवं 2019 के संशोधनों ने तेज़ निर्णय और अस्थायी राहत के प्रावधान जोड़े हैं। दिल्ली-आधारित व्यवसायों के लिए ADR तरजीह प्राप्त विकल्प बना रहा है.
The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015: "An Act to amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996." Legislation.gov.in
दिल्ली में ADR का चुनाव स्थानीय उद्योगों, बैंकों और सरकारी परियोजनाओं के साथ बढ़ते विवादों से जुड़ा है। New Delhi International Arbitration Centre (NDIAC) और Delhi High Court mediation centre जैसे संस्थान छोटे- बड़े विवादों के लिए एक सक्षम मंच देते हैं।
केंद्रशासित क्षेत्र दिल्ली सहित सभी राज्यों में ADR के लिए केंद्रीय कानून लागू है। नीचे 2-3 प्रमुख कानूनों का संक्षिप्त उल्लेख है।
“An Act to provide for the settlement of disputes by arbitration and conciliation, and for matters connected therewith.” - Arbitration and Conciliation Act, 1996 Legislation.gov.in
ADR विवाद समाधान का एक निजी-फॉर्मेट रास्ता है जो अदालत की जगह ले सकता है। इसमें mediation और arbitration प्रमुख विकल्प हैं।
मध्यस्थता में एक स्वतंत्र mediator सहायता करता है पर निर्णय पार्टियों को तय करना होता है। पंचाट में arbitrator या एक आयोग निर्णय देता है और वह बाध्यकारी होता है।
यह मुद्दे पर निर्भर है। अगर चाहत है कि निर्णय तुरंत मिले तो arbitration बेहतर है; अगर पक्ष सहमति-निर्माण चाहते हैं तो mediation उपयुक्त है।
सबसे पहले disputes clause देखें या नया ADR clause जोड़ें। फिर mediator या arbitrator चुनें और पूर्व-ADR बैठक करें।
खर्च प्रक्रिया, सीट, counsel की फीस और arbitrator फे-फीस पर निर्भर करता है। दिल्ली में mediation सामान्यतः arbitration से कम खर्चीला होता है।
हाँ, arbitration awards पर केवल सीमित Grounds पर कोर्ट में चुनौती संभव है, जैसे कई कानूनी आधारों के कारण।
2015 संशोधन के तहत emergency relief के लिए जल्दी-निर्णय दिया जा सकता है, बशर्ते नियम और फॉर्मैलिटीज पूरी हों।
दिल्ली उच्च न्यायालय mediation centre सबसे पहली जगह है; वे स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शन देते हैं।
हाँ, ADR प्रक्रियाओं में आम तौर पर confidentiality रहती है, जिससे व्यापार-गोपनीयता बनी रहती है।
नहीं तो dispute के समय आप अदालत जा सकते हैं, पर ADR क्लॉज़ होने से समय और लागत कम होती है और साक्ष्य बेहतर रहता है।
Fast track arbitration के प्रावधानों के कारण कुछ मामलों में 6 से 12 महीनों में निष्पादन संभव है; अन्य मामलों में यह अधिक समय ले सकता है।
हाँ, आप विदेश-सेटिंग के साथ भारत स्थित ADR-हब में arbitration कर सकते हैं, लेकिन सीट और संभावित enforcement को ध्यान में रखना होता है।
नीचे दिल्ली-आधारित ADR संसाधन स्थापित हैं जो वकीलों, सलाहकारों और पार्टियों को सहायता देते हैं।
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