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भुवनेश्वर सहित भारत के सभी शहरों में विज्ञापन और विपणन के कानून केंद्रीय कानूनों से नियंत्रित होते हैं। मौजूदा ढांचे में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के विज्ञापन शामिल हैं। उपभोक्ता सुरक्षा और सत्य-आधारित दावे इन कानूनों की मुख्य धुरी हैं।
केंद्रीय कानून और नियमन के अनुसार विज्ञापन को सत्यापित, स्पष्ट और गलत सूचना से मुक्त होना चाहिए। पब्लिक हेल्पलाइन और उपभोक्ता मंचों के जरिये शिकायत करने पर त्वरित निवारण की व्यवस्था है। साथ ही डिजिटल विज्ञापन के मामले में इंटरमीडिएरीज और प्रभावक प्रचार पर विशिष्ट नियम प्रभावी हैं।
भुवनेश्वर के व्यवसायों के लिए यह जरूरी है कि वे स्थानीय नियमों के साथ साथ राष्ट्रीय कानून की धाराओं का पालन करें। विज्ञापन की भाषा, प्रस्तुति और दावों के तथ्य-सामर्थ्य के लिए प्रमाण-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की सख्ती हाल के वर्षों में बढ़ी है।
“Advertisements should be truthful and not misleading and claims should be substantiated.” - Advertising Standards Council of India (ASCI)
ASCI के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार सभी प्रचार-प्रसार को सत्य, स्पष्ट और समर्थित दावों वाला होना चाहिए।
मुख्य कानूनों के अंतर्गत भुवनेश्वर के विज्ञापन-व्यवसायों के लिए प्रभावी अनुपालन आवश्यक है। उपभोक्ता शिकायतों के खिलाफ त्वरित प्रतिवेदनों और कानूनी सुधारों के लिए स्थानीय अदालतों और केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण है।
हाल के बदलाव में डिजिटल प्रचार और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर नियम अधिक स्पष्ट हुए हैं। 2021-2023 में IT नियमों के साथ साथ ASCI ने डिजिटल और सोशल मीडिया प्रचार के लिए दिशानिर्देश और विस्तार जारी किए हैं।
व्यवहारिक नोट (भुवनेश्वर निवासियों के लिए) - ऑनलाइन शॉपिंग, रेस्टोरेंट, होटल, फूड-फूड प्रोडक्ट जैसी सेवाओं के लिए सत्यापित दावे आवश्यक हैं। यदि विपणन सामग्री में स्वास्थ्य-फायदे, Organic या Certified आदि दावे हों, प्रमाण-पत्र/लाइसेंस उपलब्ध कराना अनिवार्य हो सकता है।
भुवनेश्वर में विज्ञापन और विपणन कानून के मामलों में कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है। नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं, जिनमें सीधे कानूनी समर्थन की जरूरत पड़ती है।
जोखिम उदाहरणों के साथ कानूनी सहायता से निपटने से पहले एक अनुभवी advokat (वकील) से परामर्श लेना फायदेMAND होता है।
भुवनेश्वर और ओड़िशा के लिए विज्ञापन-प्रचार और उपभोक्ता सुरक्षा से जुड़े प्रमुख कानून नीचे दिए जाते हैं। इन कानूनों के अनुसार ही स्थानीय व्यवसायों को कार्रवाई करनी चाहिए।
ये कानून देशव्यापी हैं, पर भुवनेश्वर के व्यवसाय इनका प्रभाव-region-specific अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। साथ ही IT अधिनियम 2000 और इसके नियम 2011/2021 ऑनलाइन प्रचार पर भी लागू होते हैं।
हाँ, स्वास्थ्य-फायदे की दावे के पीछे ठोस साक्ष्य और परीक्षण परिणाम होने चाहिए। Drugs and Cosmetics Act तथा अन्य केंद्रीय नियम ऐसे दावों को प्रमाणित करने की मांग करते हैं।
ASCI एक स्वयं-नियमन संस्था है जो विज्ञापन को सत्य और स्पष्ट बनाये रखने की सलाह देती है। इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल प्रचार पर भी दिशानिर्देश होते हैं।
हाँ, ऑनलाइन प्रचार पर शिकायत National Consumer Helpline या स्थानीय उपभोक्ता मंच के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है।
आप उपभोक्ता संरक्षण कानून, ASIC guidelines और प्रतिस्पर्धा कानून के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वकील से सलाह लेकर उचित कार्रवाई चुनें।
प्रायोजन स्पष्ट होना चाहिए और sponsored content पर स्पष्ट रूप से स्पष्ट अभिग्रहण/प्रायोजन संकेत दिखना चाहिए, अन्यथा ASCI के नियम लागू होते हैं।
केंद्रीय उपभोक्ता कानून, FSSAI, Drugs and Cosmetics Act, IT Act के अनुच्छेद और उनके Odisha-स्तर पर प्रभाव विशेष रूप से देखें जा सकता है।
दावे के लिए प्रयोग प्रमाण, वैज्ञानिक समीक्षा, लैब टेस्ट रिपोर्ट, लाइसेंस/प्रमाणपत्र आदि रखना चाहिये।
सबसे पहले विज्ञापन को हटाएं, फिर क्षति-पूर्ति के उपाय और उपभोक्ता शिकायत-प्रक्रिया के अनुरूप समाधान का चयन करें।
हाँ, उपभोक्ता अदालतों में शिकायत के बाद उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत अनुकूलन संभव है और स्थानीय अदालत से राहत मिल सकती है।
हाँ, विशेषकर स्वास्थ्य, खाद्य और दवाओं सम्बन्धी दावों के साथ प्रमाण देना आवश्यक होता है।
उपभोक्ता मंच, राज्य स्तर के उपभोक्ता कोर्ट, और केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग तक शिकायत जा सकती है।
दावा के लिए स्रोत, दावे का प्रकार, प्रचार के माध्यम, संदिग्ध दावों के प्रमाण आदि स्पष्ट लिखें ताकि वकील सही रणनीति दे सके।
नीचे भुवनेश्वर और भारत-भर के विज्ञापन-उपभोक्ता कानूनों से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं के संसाधनों के लिंक दिए जा रहे हैं।
“No advertisement shall be published for any drug or cosmetics unless in the manner and to the extent prescribed by law.” - Drugs and Cosmetics Act, 1940
यह उद्धरण official कानून-धाराओं के अनुसार दवाओं और कॉस्मेटिक्स के विज्ञापन पर नियंत्रण दर्शाता है।
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