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अहमदाबाद, गुजरात में कृषि कानून राष्ट्रीय ढांचे के अंतर्गत आते हैं. केंद्र सरकार और गुजरात सरकार मिलकर किसानों, मंडी, विक्रेता और किसान संगठनों के लिए नियम बनाते हैं.
ग Gujarat में APMC अधिनियम 1963 लागू है जो किसानों को मंडी में फसल बेचने, शुल्क तय करने और ट्रेडिंग नियम निर्धारित करता है. यह शहर के प्रमुख कृषि बाजारों पर प्रभाव डालता है.
हाल के परिवर्तन
2020 में केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून बनाए थे, जिन्हें 2021 में निरस्त कर दिया गया. इससे कृषि व्यापार की स्थानक-आधारित बनावट बदली है. अहमदाबाद के किसानों को अब कई परिस्थितियों में वकील की मदद से सही विकल्प चुनना आवश्यक हो गया है.
“The three farm laws have been repealed.”
“The government is committed to MSP-based support and fair pricing for farmers.”
स्रोत: PIB (Press Information Bureau) और Ministry of Agriculture
Ahmedabad क्षेत्र में ऐसे मामलों के लिए अनुभवी advokats, कानूनी सलाहकार, या अधिवक्ता से मिलना लाभकारी है. पहले चरण में परिसंपत्ति-सम्बन्धी दस्तावेज साथ रखें ताकि सही मार्गदर्शन मिल सके.
स्थानीय क्षेत्र में कानूनों के शांतिपूर्ण अनुपालन के लिए जरुरी है कि आप गुजरात के राज्य-स्तर के कृषि विभाग और गुजरात उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों को भी देखें. साथ ही e-NAM के माध्यम से ऑनलाइन मार्केटिंग के उपायों से भी लाभ हो सकता है.
“The Government of India repealed the three farm laws in 2021 and focused on contract farming rules under state regulations.”
स्रोत: Ministry of Agriculture, GOI; India.gov.in
कृषि कानून कृषि उत्पादन की खरीद-फरोख्त, मार्केटिंग और सप्लाई चेन से जुड़े नियम बनाते हैं. अहमदाबाद में ये कानून बाजार-स्तर पर प्रभाव डालते हैं. डॉक्टर से पहले वकील से सलाह करें.
अगर आप मंडी विवाद, भूमि-lease, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या subsidy-claims में उलझे हैं, तो वकील से मिलना उचित है. वे आपको रणनीति और दस्तावेज तैयार करने में मदद करेंगे.
सबसे पहले स्थानीय मंडी प्राधिकरण या जिला अदालत में शिकायत करें. अगर समाधान नहीं मिलता, तो कानूनी नोटिस जारी किया जा सकता है और फिर अदालत का रुख किया जा सकता है.
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक orally या लिखित अनुबंध है जिसमें कीमत, गुणवत्ता, और समयसीमा निर्धारित होती है. अनुबंध स्पष्ट शर्तें, dispute resolution और termination clauses को शामिल करें.
MSP एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो सरकार खरीद के समय किसानों के लिए निर्धारित कर सकती है. लेकिन गैर-APMC बिक्री पर MSP की उपलब्धता राज्य-नीतियों पर निर्भर हो सकती है.
स्थानीय बार काउंसिल, गुजरात उच्च न्यायालय की वेबसाइट और गृहनगर जिले के कानून-फोरम देखें. कृषि-निष्ठ अधिवक्ताओं के साथ initial consultation लें.
यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो राज्य स्तर पर नि:शुल्क या कम खर्चे की कानूनी सहायता मिल सकती है. स्थानीय बार-एजेन्सी से पता करें.
उन्नत प्रमाण पत्र, जमीन-खतौनी, पट्टा договор, इन्वॉइस, अनुबंध मॉडल, मार्केटिंग सम्बन्धी रिकॉर्ड, पहचान- दस्तावेज आदि साथ रखें.
e-NAM एक राष्ट्रीय डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो कृषि उत्पादों के ऑनलाइन ट्रेडिंग को सरल बनाता है. गुजरात में इसे कई बाजारों ने अपनाया है.
जमीन-राजस्व कानून, tenancy नियम, भूमि-हक और पट्टेदारी कानूनों पर विचार करें. गुजरात का भूमि-रेवेन्यू कानून भी प्रभाव डाल सकता है.
कानून विशेषज्ञ के साथ मिलकर एक अग्रिम नोटिस तैयार करें. अगर मामला न सुलझे तो वादी पक्ष कोर्ट में मामला दायर कर सकता है.
फीस मुक़दमे के प्रकार, मामला मुश्किलता और वकील के अनुभव पर निर्भर करती है. पहले बैठक में शुल्क-निर्धारण स्पष्ट कर लें.
कृषि कानून, APMC नियम, भूमि कानून और कॉन्ट्रैक्ट-फार्मिंग में विशेषज्ञता वाले advokats को चुनें. स्थानीय Gujarat High Court प्रैक्टिस देखें.
नोट: गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के अतिरिक्त आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लें. अनुशंसित आधिकारिक प्लैटफॉर्म: agricoop.nic.in, india.gov.in
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