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बेंगलुरु कृषि उपज के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। KR Market और अन्य मंडियां शहर की कृषि मंडियों के प्रमुख केंद्र हैं।
2020-21 के केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर बड़ा चर्चा हुआ; इन कानूनों को 2021 में वापस ले लिया गया। फिर से राज्य के कानून कृषि व्यापार को नियंत्रित करते हैं।
केंद्रीय प्लेटफॉर्म e-NAM ने किसानों को देशभर के खरीदारों से ऑनलाइन बिक्री का अवसर दिया है। यह सभी किसानों के लिए एक统一 बाजार स्थापित करने का लक्ष्य है।
e-NAM is an integrated national agricultural market platform designed to create a single market for agricultural produce across the country.
स्रोत: Department of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare, Government of India, https://agricoop.nic.in
कृषि व्यवसाय से जुड़ी कानूनी जरूरतों पर गलतफहमी अनेक समस्या ला सकती है। नीचे Bengaluru-सम्बन्धी सामान्य परिदृश्य दिए गए हैं।
इन स्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता या कानूनी सलाहकार मार्गदर्शन देता है ताकि त्वरित और सही समाधान मिल सके।
बेंगलुरु में कृषि व्यापार को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून सामान्यतः राज्य-स्तर पर प्रभावी होते हैं। नीचे 2-3 प्रमुख कानूनों के नाम दिए गए हैं।
स्रोत: Karnataka State Agricultural Produce Marketing Board, https://kspcb.karnataka.gov.in; Government of India, PIB; पब्लिक डोमेन कानून सार्णी
कर्नाटक में मंडी कानून अभी भी प्रभावी हैं; कुछ स्थितियों में Outside-Mandi बिक्री संभव हो सकती है। स्थानीय नियमों और अनुबंधों का पालन आवश्यक है।
e-NAM एक ऑनलाइन कृषि बाजार है जो किसानों को देश भर के खरीदारों से उत्पाद बेचने की सुविधा देता है। पंजीकरण के बाद आप मंडी समितियों से जुड़ सकते हैं।
सबूत जमा करें, नेता-प्रमाण और कॉन्ट्रैक्ट की प्रतियाँ जुटाएं। एक वकील के साथ मिलकर शिकायत दर्ज करें और आवश्यक न्यायिक कदम उठाएं।
बेंगलुरु-यूनिट में APMC Act, 1960 और Karnataka Land Reforms Act प्रमुख हैं। कुछ विशेष मामलों में central कानून भी लागू हो सकता है।
अनुबंध स्पष्टता दे, कीमत-निर्धारण, उपज गुणवत्ता और नुकसान-भरपाई की शर्तें लिखित हों। एक कानूनी सलाहकार इन बिंदुओं की जाँच कर सकता है।
MSP एक सरकारी योजना है; वास्तविक खरीद और मूल्य-स्थिति राज्य-स्तर पर निर्भर करती है। वकील से स्थानीय स्थिति की पुष्टि करें।
खरीद-फरोख्त, ऋण-सम्बन्ध, आपूर्ति-चेन, और गुणवत्ता शर्तों के लिए स्पष्ट अनुबंध आवश्यक होते हैं।
कभी-कभी पंजीकरण या टेम्पलेट के कारण दिक्कत आ सकती है। अनुभवी advs से सहायता लें और सही रिकॉर्ड रखें।
NABARD या बैंकों के कृषि विभाग से वित्तीय मार्गदर्शन लें; साथ ही कानूनी सलाहकार से अनुबंध-शर्तें जाँचें।
उल्लंघन-प्रकार के अनुसार स्थानीय जिला अदालत या उच्च न्यायालय की वैधानिकता लग सकती है। मामलों की प्रकृति अनुसार वकील मार्गदर्शन देंगे।
सरकारी वेबसाइटें और कानून की संहिता पढ़ना सुरक्षित तरीका है। स्थानीय बार असोसिएशन से मार्गदर्शन मिल सकता है।
उपयोगी लिंक: https://kspcb.karnataka.gov.in, https://nafed.gov.in, https://enam.gov.in, https://agricoop.nic.in, https://pib.gov.in
“e-NAM is an integrated national agricultural market platform designed to create a single market for agricultural produce across the country.”
- स्रोत: Department of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare, Government of India, https://agricoop.nic.in
“The Essential Commodities Act Amendment 2020 reforms were enacted to decontrol stock-holding limits except in extraordinary circumstances.”
- स्रोत: PIB, https://pib.gov.in
“The Government has decided to repeal the farm laws.”
- स्रोत: Government of India, PIB/PMO पब्लिक स्रोत पेज
बेंगलुरु के लिए स्थानीय कानून संदर्भ के बारे में अधिक जानकारी: Karnataka Legislature, Karnataka State Agricultural Produce Marketing Board
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