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भुवनेश्वर में कृषि कानूनों का इतिहास राष्ट्रीय स्तर पर 2020 के तीन कृषि कानूनों से जुड़ा रहा है।इन कानूनों को सार्वजनिक व्यवस्था और मंडी प्रणाली में बदलाव के रूप में देखा गया था, जिसे किसानों ने व्यापक विरोध के साथ चुनौती दी।
2021 में केंद्र सरकार ने इन तीनों कानूनों को निरस्त करने का निर्णय लिया, जिससे राज्य-स्तर पर अनुबंध-आधारित खेती और मंडी-स्वतंत्रता के मुद्दे पुनः मौजू रहे। Odisha में APMC प्रणाली और MSP संरचना जारी रहा, ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद सुनिश्चित हो सके।
भुवनेश्वर निवासियों के लिए अब अनुदान, अनुबंध-खेती, वाणी-करार, और भूमि-स्वामित्व से जुड़े मुद्दों पर कानूनी सलाह आवश्यक है। कानूनी मार्गदर्शन से आप अपने अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या और उचित उपाय जान सकेंगे।
“The three Farm Acts are repealed.”
Source: Press Information Bureau (PIB), Government of India -https://pib.gov.in
“e Nam is a national level electronic trading portal that connects farmers with markets across the country.”
Source: Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare (DACFW) / ENAM -https://enam.gov.in
“Essential Commodities (Amendment) Act, 2020”
Source: Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution / DACFW -https://agricoop.nic.in
कृषि वक़ील या कानूनी सलाहकार से सहायता लेने के प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं। भुवनेश्वर में आपतकालीन वकील मिलकर ठोस कदम उठा सकते हैं।
भुवनेश्वर और ओड़िशा राज्य के कृषि-सम्बन्धी प्रमुख कानूनों के नाम नीचे दिए गए हैं, जो किसानों के कामकाज और मंडी-व्यवस्था को संचालित करते हैं।
इन कानूनों के अंतर्गत भुवनेश्वर के कृषक मंडी-मार्केट पहुँच, भूमि के अधिकार और कृषि-संबंधी अनुबन्धों की सुरक्षा तय होते हैं।
कृषि अनुबंध एक लिखित समझौता है जिसमें किसान और खरीदार के बीच फसल उत्पादन, खरीद-गुणवत्ता, कीमत, तथा भुगतान की शर्तें स्पष्ट होती हैं. यह अनुबन्ध कानूनन बाध्यकारी होता है और विवाद की स्थिति में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है.
APMC मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद-फरोख्त के नियम तय होते हैं. e Nam एक राष्ट्रीय स्तर का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म है जो मंडियों को जोड़ता है और मुक्त व पार्दर्शी ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करता है.
सबसे पहले संबंधित मंडी समिति और जिला प्रशासन से लिखित शिकायत दर्ज कराएं. इसके बाद कानूनी सलाहकार की मदद से चुनौती या समाधान के लिए उचित वैधानिक कदम उठाएं.
भूमि-स्वामित्व, पट्टा और किराये के दावों के लिए Odisha Land Reforms Act और Odisha Tenancy Act के प्रावधान देखें. अदालत में साक्ष्य, पंचनामा और रिकॉर्ड उचित तरीके से पेश करें।
MSP सरकार द्वारा फसल के लिए घोषित न्यूनतम मूल्य है जिसे केन्द्र और राज्य खरीद एजेंसी सुनिश्चित करती हैं. स्थानीय स्तर पर MSP के दायरे में लाने के लिए वकील से सहायता लें ताकि दावे सही तरीके से दायर हो सकें।
खरीदार जिम्मेदारी, मूल्य-गुणवत्ता, आपातकालीन बिक्री, बाय-डिफॉल्ट प्रावधान, और विवाद-निपटान के क्लॉज स्पष्ट हों. नुकसान-प्रतिबद्धता और भुगतान की समय-सीमा भी लिखित होनी चाहिए।
कृषि ऋणों के नियम और रूट-रिपेयरिंग उपायों के लिए NABARD और स्थानीय बैंक के साथ समन्वय आवश्यक है. कानूनी सहायता से दबाव-निर्माण, समय-सीमा, और पुनर्गठित repayment योजना तय करें।
सरकारी कृषि सब्सिडी के लिए आवेदन-प्रक्रिया, पात्रता, और दस्तावेज़ की जाँच हेतु एक कानूनी सलाहकार मार्गदर्शन दे सकता है. गलत दस्तावेज़ के कारण दावे अस्वीकृत हो सकते हैं।
पहले मूल्य-आधारित रिकॉर्ड रखें और लेखा-जोखा बनाएं. फिर स्थानीय नियंत्रण-यंत्र या अदालत से वैधानिक उपाय करें ताकि उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके।
हाँ, आप स्थानीय जिला अदालत, सिविल कोर्ट या कृषक-राज्य-विवाद निवारण संस्थाओं से मामला दर्ज कर सकते हैं. सही न्यायालय और प्रक्रियाओं के लिए कानूनी सलाहकार की मदद लें।
Odisha सरकार और केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में आपके क्षेत्र के DDO, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ Agriculture से पुष्टि करें. कानून के अनुसार आवेदन-समय और योग्यता बदलती रहती हैं।
हाँ, कई संस्थान ऑनलाइन-कानूनी सलाह देते हैं. Bhubaneswar के लिए स्थानीय बार-एग्रीमेंट और ऑनलाइन कंसल्टेशन तक पहुँचा जा सकता है. आधिकारिक पोर्टलों से प्रमाणित सलाह लें।
कृषि से जुड़ी मदद और मार्गदर्शन के लिए नीचे दिए गए 3 विशिष्ट संगठन उपयोगी स्रोत हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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