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जम्मू एवं कश्मीर UT में कृषि नीति केंद्र सरकार के नियमों के अधीन है।
2020 के केंद्रीय कृषि कानून मुख्य रूप से देश के किसानों के हितों के लिए बनाए गए थे, पर 2021 में संसद ने इन्हें निरस्त कर दिया।
इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर के किसान मंडी व्यवस्था और अनुबंध farming नियमों पर सीधे पड़ा है।
“The Government has decided to repeal the three Farm Laws.”
यह उद्धरण केंद्रीय सरकार के इस निर्णय की आधिकारिक अभिव्यक्ति को दर्शाता है।
“MSP will continue to be the support for farmers.”
यह अभिधारणा केंद्र सरकार के अनुसार किसानों के हित में बनी रही है।
आधिकारिक संसाधनों से देखे तो अब जम्मू कश्मीर में कृषि मार्गदर्शक कानून केन्द्र के साथ UT प्रशासन के समन्वय से संचालित होते हैं।
नवीनतम परिवर्तनों की परख - केंद्र के farm laws की जगह राज्य/UT स्तर पर कृषि से जुड़ी योजनाओं पर जोर है।
यदि आप जम्मू में रहते हैं तो स्थानीय कृषि विभाग तथा बार काउंसिल की सलाह भी सामान्य तौर पर उपयोगी रहती है।
नीचे दिए गए परिदृश्य जम्मू एवं कश्मीर के स्थानीय संदर्भ में आम हैं।
कृषि उत्पाद के विपणन के नियमों पर विवाद - आप मंडी के बाहर बिक्री या खरीद के अधिकार को लेकर उलझे हो सकते हैं।
ऐसे मामलों में एक अधिवक्ता अनुबंधित बिक्री कानून, APMC अधिनियम और केंद्र के FARM लॉ के अनुप्रयोगों को स्पष्ट करेगा।
अनुबंध खेती के विवाद - किसान अनुबंध में निर्धारित कीमत या सेवाओं के दावों में असंगतता आ सकती है।
कानूनी सलाह से आप अनुबंध की वैधता, कीमत गारंटी और राशि के दावों को सुरक्षित कर सकते हैं।
भूमि उपयोग, कृषी गैहब या पट्टे पर अधिकार - भूमि स्वामित्व, किराये पर देने या परिसंपत्ति के विवादों में वकील मदद करेगा।
JK प्रशासनिक कानून के अनुसार भूमि से जुड़े अधिकारों की रक्षा हेतु पुष्टि आवश्यक होती है।
फसल बीमा और सहायता योजनाओं के दावे - फसल बीमा दावे में देरी या इनकार हो सकता है।
वकील के माध्यम से दावे का सही प्रकरण, बैंकिंग और बीमा निकायों के साथ प्रक्रिया स्पष्ट होगी।
ऋण और ऋण-सम्बन्धी ग्राम सेवाएं - कृषि ऋण, KCC, योजना-आधारित ऋण में समस्याओं से निपटना जरूरी है।
कानूनी सलाह से ऋण पुनर्गठन, देयता के समाधान और शिकायत दर्ज करना सहज बनता है।
सरकारी सहायता योजना के आकलन - subsidies, horticulture योजनाओं में योग्यता और प्राप्ति के प्रश्न बनते हैं।
एक वकील इन योजनाओं के नियमों की व्याख्या कर नुकसान रोकथाम करता है।
जम्मू एवं कश्मीर में कृषि से जुडे प्रमुख क्षेत्रीय कानून निम्न प्रकार हैं।
इन कानूनों के दायरे से बाहर किसी भी संविदा या विक्रय के मामले में स्थानीय कानून विशेषज्ञ से सलाह लेना आवश्यक होता है।
जम्मू में कृषि कानून केंद्रीय और UT स्तर पर संयुक्त रूप से प्रभावी होते हैं।
कानूनों के अनुसार आपको अपनी उपज के विपणन, अनुबंध खेती और कृषि-राजस्व से सुरक्षा मिलती है।
वर्तमान में केंद्रीय farm laws को संसद द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
JK UT में अब स्थानीय नियमों के अनुसार कृषि व विपणन प्रथाएँ चलती हैं।
MSP देशभर में एक आधारभूत संरक्षण है और JK में भी किसानों के लिए उपलब्ध रहता है।
सरकार MSP से सम्बंधित मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने का दावा करती है।
अनुबंध लेखन, कीमत निर्धारण और सेवा शर्तों के उल्लंघन पर अदालत या मध्यस्थता के मार्ग चुनें जा सकते हैं।
यहाँ एक कानूनी सलाहकार अनुबंध की वैधानिकता और दावों को स्पष्ट करेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड, ऋण पुनर्गठन, और कृषि-उत्पादन से जुड़े दावों के लिए बैंक-योजना के साथ संपर्क आवश्यक है।
कानूनी सहायता से आप ऋण सम्बन्धी अनुशंसित कदम निर्धारित कर सकते हैं।
बीमा दावा फॉर्म, दस्तовед और नुकसान-प्रमाणन आवश्यक हो सकता है।
एक वकील बीमा नियमों के अनुरूप सही दस्तावेज प्रस्तुत करने में मदद करेगा।
यह JK के APMC नियमों और केंद्रीय कानूनों के संयुक्त प्रावधान पर निर्भर है।
कानूनी सलाह से आप बिक्री के वैध रास्ते और दायित्व समझ सकते हैं।
पहचान पत्र, भूमि-स्वामित्व के प्रमाण, विपणन अनुबंध, बीमा/कर्ज दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं।
अपने केस के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की सूची वकील बताएंगे।
स्थानीय बार असोसिएशन या जिला न्यायालय के बार-काउंसिल से संपर्क करें।
पहला परामर्श अक्सर न्यूनतम शुल्क पर मिलता है।
न्याय व्यवस्था के कटाक्ष के अनुसार समय-सीमा विवादित हो सकती है।
जानकार वकील प्रक्रिया के समय-रेखा स्पष्ट कर देगा।
सबसे पहले स्थानीय बार काउंसिल से रजिस्टर वकील की सूची लें।
फिर क्षेत्र-विशिष्ट अनुभव वाले वकील से मुलाकात करें और फीस स्पष्ट करें।
सरकारी पोर्टल्स पर कृषि संशोधनों की अद्यतन मार्गदर्शिका मिलती है।
नीचे दिए गए आधिकारिक स्रोतों पर जाना उपयोगी रहता है।
नीचे तीन प्रमुख संस्थान कृषि से जुड़े मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं।
The Government has decided to repeal the three Farm Laws. यह आधिकारिक घोषणा RBI/PIB के द्वारा जारी की गई थी।
MSP and farmer protections continue under the current framework, as stated by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. यह सूचना प्रशासनिक घोषणाओं में दी गई है।
For further reference, consult official portals such as agricoop.gov.in and pib.gov.in for the latest updates on farm policy and reforms.
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