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भारत में कृषि उपज मंडी व्यवस्था आम तौर पर APMC अधिनियम के अनुसार संचालित होती है. किसान अपनी फसल मंडी में लाइसensed व्यापारियों को बेचते हैं और मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता की उम्मीद करते हैं. राज्य-स्तर पर मंडी शुल्क, लाइसेंस-प्रक्रिया और लेन-देन नियम निर्धारित होते हैं.
2020 के केंद्रीय कानूनों ने मंडी से बाहर व्यापार और अनुबंध-आधारित मूल्य व्यवस्था की दिशा में कदम उठाने की कोशिश की. इन कानूनों का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों के लिए अधिक विकल्प बनाना था. परन्तु 2021 में इन कानूनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया और अब राज्यों के अधीन मौजूदा मंडी संरचना का नियंत्रण रहता है.
The Government has decided to repeal the three farm laws.
स्रोत: PIB
e-NAM is a pan-India electronic trading portal that enables farmers to connect with buyers across the country.
स्रोत: e-NAM Portal और Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
APMC Acts govern the marketing of agricultural produce in mandis within each state.
स्रोत: Department of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare
कृषि वकील या कानूनी सलाहकार की जाँच एकदम जरूरी हो सकती है जब आपके पास मण्डी, अनुबंध और विक्रय से जुड़ी ऐसी स्थिति हो। नीचे कुछ प्रमुख परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें पेशेवर सहायता लाभदायक होती है.
MSP और सार्वजनिक क्रय के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शक बातें जरूरी हो सकती हैं। MSP एक कानूनी अधिकार नहीं है, यह सरकार की नीति है जिसका क्रय-प्रक्रिया के तौर पर क्रियान्वयन होता है।
MSP is a price support to farmers declared by the Government of India for certain crops, and it is implemented through procurement agencies.
स्रोत: Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution और Agriculture & Farmers Welfare
इन कानूनों के अलावा मंडी के भीतर- बाहर व्यापार, ई-नाम, और राज्य-स्तर पर लागू स्थानीय अधिनियम भी भूमिका निभाते हैं। आशय यह है कि मंडी से जुड़ी हर समस्या में क्षेत्र-विशिष्ट नियम ठहराव करते हैं।
केंद्र के तीन farm laws को 2021 में निरस्त कर दिया गया है। इसके बावजूद राज्य स्तर पर APMC एक्ट के अनुसार बाहर व्यापार की अनुमति और शर्तें तय होती हैं. e-NAM जैसी सुविधाएं अभी भी खरीददारों से संबंधित ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं.
MSP एक संरक्षित सार्वजनिक क्रय नीति है, पर इसे कानूनी अधिकार के रूप में कोर्ट द्वारा मान्यता नहीं मिली है. सरकार MSP के माध्यम से क्रय-योजना चलाती है, ताकि किसानों को न्यूनतम मूल्य मिल सके.
हाँ, अनुबंध-आधारित फार्मिंग वैध है यदि अनुबंध भारतीय कानून के अनुरूप है. अनुबंध में कीमत, तिथि, गुणवत्ता आदि स्पष्ट हो और इसे दोनों पक्षों द्वारा समझकर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए.
यह राज्य-स्तर के अधिनियमों पर निर्भर है. कुछ राज्यों में बाहर व्यापार की अनुमति दी जा सकती है पर नियम स्पष्ट और पंजीकृत होना चाहिए. e-NAM एक वैकल्पिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सार्वजनिक बाजार से जुड़ाव बढ़ाता है.
सबसे पहले स्थानीय Market Committee में शिकायत दर्ज कराएं. आवश्यक दस्तावेज जैसे बिक्री रसीद, वजन-तौल पर्ची, कीमत-चालान रखें. अगर स्थिति हल न हो, तो जिला मजिस्ट्रेट या न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है.
सबसे पहले मंडी प्रशासन या Market Committee से. यदि उनके आदेश से संतुष्टि न मिले, तो उच्च न्यायालय या प्रादेशिक कानूनी सहायता से सलाह लें.
कई राज्य सरकारें किसानों के हितों के लिए विशेष मंडी रूल्स और क्लॉज बनाती हैं. केंद्र-राज्य विनियमन के मिश्रण में किसानों के लिए शिकायत-निवारण और पारदर्शिता पर बल दिया गया है.
सरकारी वेबसाइटें जैसे Agriculture and Farmers Welfare और PIB महत्वपूर्ण आधिकारिक स्रोत हैं. आप स्थानीय कृषि अधिकारी से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं.
e-NAM एक pan-India ऑनलाइन मार्केटप्लेस है जो किसानों को देश भर के खरीदारों से जोड़ता है. यह पारदर्शिता और बिक्री की कीमत में सुधार के उद्देश्य से विकसित हुआ है.
APMC Act और अनुबंध-आधारित कानून, साथ ही Essential Commodities Act और 2020 के संशोधन इन क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं. हर राज्य का कानून अलग हो सकता है.
हाँ. यदि आप मंडी विवाद में निवारण नहीं पा रहे हैं, तो आप जिला कोर्ट या न्यायिक मंच में याचिका दायर कर सकते हैं. एक अनुभवी कृषि कानून वकील आपकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त कदम बताएगा.
पहले अपने मुद्दे के दस्तावेज तैयार करें, फिर अवलोकन, शुल्क-निर्धारण और समयरेखा जैसी बातें स्पष्ट करें. प्रारम्भिक परामर्श में अनुभवी वकील आपके मामलों की रणनीति बताएगा.
सरकारी पोर्टल, कृषि मंत्रालय, राज्य खाद्य-आपूर्ति विभाग और न्यायालय के फैसलों को प्राथमिक स्रोत मानना चाहिए. नीचे उद्धरण दिए गए हैं जिन्हें आप सीधे देख सकते हैं:
“APMC Acts govern the marketing of agricultural produce in mandis within each state.”
स्रोत: Department of Agriculture Cooperation & Farmers Welfare
“e-NAM is a pan-India electronic trading portal that enables farmers to connect with buyers across the country.”
स्रोत: e-NAM Portal
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