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एर्नाकुलम, केरल में पशु कानून केंद्रीय और राज्य स्तर पर मिलकर लागू होते हैं। पालतू पशुओं के अधिकार, आवारा पशुओं का नियंत्रण और क्रूरता रोकने के निर्देश केंद्रीय कानून से जुड़े हैं। स्थानीय प्रशासन इन्हें स्थानीय नियमों के साथ लागू करता है।
मुख्य केंद्रीय ढांचा Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 है, जिसे पशु क्रूरता रोकने के लिए बनाया गया है। केरल में इसके पालन हेतु राज्य स्तर पर विशिष्ट नियम भी बनते हैं। आवारा पशुओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी नगर निगमों और जिला प्रशासन पर रहती है।
Wildlife Protection Act, 1972 भी लागू है ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। केरल के जंगलों और अनिर्दिष्ट क्षेत्रों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए यह कानून प्रभावी है। पालतू और जंगली पशुओं के बीच मिलने वाले संभावित विवादों पर IPC के प्रावधान भी लागू होते हैं।
“The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 - An Act to prevent the infliction of unnecessary pain or suffering on animals.”
“The Board shall advise the Government on matters relating to the prevention of cruelty to animals and shall promote the welfare of animals.”
“An Act to provide for the protection of wildlife and for matters connected therewith or ancillary thereto.”
आधिकारिक स्रोत (AWBI) पर यह स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड सरकार को पशु कल्याण से जुड़े मामलों में मार्गदर्शन देता है और उनके कल्याण को बढ़ावा देता है।
आधिकारिक अधिनियम स्रोत पर PCA Act और Wildlife Protection Act के प्रासंगिक पाठ देखने की सुविधा है।
एर्नाकुलम-जहां कोच्चि शहर है, वहाँ आवारा पशुओं के नियंत्रण, पालतू पंखों और शिकायत प्रक्रियाओं के स्थानीय प्रावधान अधिक उपयोगी होते हैं। उपलब्ध उपचार और राहत के लिए स्थानीय अधिवक्ता से मिलना उचित रहता है।
केरल राज्य में ABC नियम और Stray Dog Management जैसी पहलें भी अपनाई जाती हैं ताकि पालतू पालतू जानवरों की सुरक्षा और समुदाय के लिए स्वास्थ्य जोखिम कम हो। स्थानीय पुलिस स्टेशन, नगरपालिका और वन विभाग इन प्रावधानों को एर्नाकुलम में लागू करते हैं।
हाँ, PCA Act के अनुसार क्रूरता दिखाने पर आप स्थानीय पुलिस या पशु कल्याण बोर्ड के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
घटना के तुरंत बाद चिकित्सा सहायता लें और स्थानीय पुलिस या नगर पालिका से रिपोर्ट दर्ज कराएं। ABC और Stray Dog Guidelines के अनुसार आगे की कार्रवाई हो सकती है।
पालतू जानवर के लिए पर्याप्त भोजन, पानी, टीका-करण, क्यूरेटेड वातावरण और पंजीकरण अनिवार्य हो सकते हैं। निजी संपत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव भी कानून के दायरे में आते हैं।
पशु चिकित्सक के प्रमाण, क्यूरेर-रजिस्ट्रेशन (यदि लागू हो) और पशु कल्याण नियमों के अनुरूप खरीद-बंधपत्र रखना लाभदायक है।
जानवर के जोखिम से बचें, दूरी बनाए रखें और वन विभाग या AWBI जैसे प्राधिकृत निकाय को सूचित करें।
स्थानीय नगरपालिका, पुलिस या वन विभाग को सूचित करें और स्थिति के अनुसार PCA/IPC के प्रावधानों के तहत कदम उठाएं।
क्रूरता के प्रकार और Severity के अनुसार दंड बदलते हैं, जिसमें जुर्माने से लेकर सजा-ए-कारावास तक के प्रावधान हो सकते हैं।
केरल में कुछ शहरों में पालतू पंजीकरण अनिवार्य हो सकता है। स्थानीय प्राधिकरण के निर्देश देखें और पालन करें।
विश्वसनीय पुनर्वास केंद्र या पंरखाल एजेंसी से संपर्क करें, और ABC Rules सहित स्थानीय नियमों का पालन करें।
आंशिक मुआवजे के लिए स्थानीय अदालत, नगरपालिका या सरकारी योजनाओं के अंतर्गत दावा कर सकते हैं।
पशु कल्याण के लिए सार्वजनिक रूप से जागरूकता बढ़ाएं, क्रूरता से बचें और कानून के दायरे में रहने वाले उपायों का पालन करें।
केरल में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए Wildlife Protection Act के साथ राज्य के वन विभाग के निर्देश भी लागू होते हैं।
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