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जयपुर, राजस्थान सहित पूरे भारत में प्रतिस्पर्धा कानून केंद्र सरकार के अधीन है। यह कानून बाज़ार में समान अवसर बनाए रखने के लिए निर्मित किया गया है।
The Competition Act, 2002 prohibits anti-competitive agreements that cause or are likely to cause an appreciable adverse effect on competition in the relevant market in India.।
Section 4 prohibits abuse of dominant position by enterprises or groups in the Indian market, if such abuse causes AAEC.।
CCI केंद्रित अदालतों के अलावा क्षेत्रीय उद्योगों में प्रतिस्पर्धा के संतुलन की निगरानी करता है। असंयमित गिरोह, दाम-निर्धारण, या छोटे कारोबारों पर अत्याचार जैसी गतिविधियाँ कानून के विरुद्ध मानी जाती हैं।
जयपुर-राजस्थान के व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धा कानून जटिल है और विशेषज्ञ सलाह जरूरी बनाती है।
यहां 4-6 विशिष्ट परिदृश्य हैं जिनमें कानूनी सलाह लाभदायक रहती है, और जिन्हें आप वकील से समझना चाहेंगे।
इन परिस्थितियों में वकील संख्या-निर्धारण, तथ्य-संग्रह, और CCI के समक्ष उचित पथ-निर्देशन दे सकता है।
जयपुर-राजस्थान के लिए प्रतिस्पर्धा-विरोधी नियंत्रण के लिए मुख्य कानून है The Competition Act, 2002।
1) The Competition Act, 2002 - anti-competitive agreements, abusе of dominance, और combinations पर रोक लगाता है।
2) CCI (Combination Regulation) Regulations - संयुक्त निर्णयों के लिए सूचना और समीक्षा प्रक्रिया निर्धारित करता है।
3) Consumer Protection Act, 2019 - उपभोक्ता-हितों का संरक्षण करता है; प्रतिस्पर्धा से सीधे प्रभावित उपभोक्ताओं के लिए प्रावधान प्रदान करता है।
इन कानूनों के अनुपालन के लिए जयपुर में स्थानीय कंपनियाँ CCI के दिशा-निर्देशों का पालन करें और आवश्यक होने पर विशेषज्ञ सलाह लें।
यह कानून व्यापारियों के बीच अनुचित समझौतों और बाजार-पर प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव डालने वाले व्यवहार पर रोक लगाता है।
आप CCI के ऑनलाइन पोर्टल या कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। विशेषज्ञ सलाह से विचार-विमर्श जरूरी है।
AAEC का मतलब है appreciable adverse effect on competition. यह अर्थव्यवस्था के बाजार-पर असर को मापने का मानक है।
Dominant position के दुरुपयोग में मूल्य-निर्धारण-तलाशी, preferential treatment या अन्य अवरोध शामिल हो सकते हैं।
अगर एक मर्जर या फ्यूजन से AAEC या बाजार-प्रतिबंध की संभावना हो, तो CCI को पहले सूचना देनी चाहिए।
CCI निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अपील संभव है, साथ ही अस्थाई राहत भी माँगी जा सकती है।
छोटे कारोबारों के लिए कुछ संभव गतिविधियाँ हैं, परन्तु कानूनी सलाहकार के अनुसार विशिष्ट प्रावधान देखना जरूरी है।
CCI किसी अनियमित अनुबंध या व्यवहार पर रोक-निर्देश दे सकता है, विशेषकर आसन्न नुकसान के मामलों में।
आमतौर पर नियम-आधारित प्रक्रियाओं में कई महीनों से एक वर्ष तक लग सकता है, केस-गंभीरता पर निर्भर करता है।
हाँ, दस्तावेज, टेन्डर-फाइल, मूल्य-निर्धारण रिकॉर्ड आदि का संकलन शेड्यूल के अनुसार करना चाहिए।
वकील आपको सही दाखिले, रणनीति, और बचाव-तैयारी में मार्गदर्शन देता है और CCI प्रक्रिया को सरल बनाता है।
प्रतिस्पर्धा कानून में अनुभव, CCI कार्य-प्रणाली के ज्ञान, और राजस्थानी उद्योग वातावरण की समझ वाले advokats देखें।
The Competition Act, 2002 prohibits anti-competitive agreements that cause or are likely to cause an appreciable adverse effect on competition in the relevant market in India.
Section 4 prohibits abuse of dominant position by enterprises or groups in the Indian market, if such abuse causes AAEC.
The Consumer Protection Act, 2019 provides for the protection of the interests of the consumers and enables them to seek redressal against unfair trade practices.
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अस्वीकरण:
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