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बीकानेर में अपील कानून दो मुख्य मार्ग पर संचालित होता है:Civil अपील और Criminal अपील। नागरिक मामलों में डिक्री या निर्णय के विरुद्ध जिला अदालत के निर्णय पर उच्च न्यायालय में अपील दाखिल होती है।Criminal मामलों में फैसले के विरुद्ध अदालतों के न्यायिक आदेश पर उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में अपील संभव है।
उच्च न्यायालय के भीतर तबादला और अपील प्रक्रियाएं व्यवहारिक रूप से राजस्थान की स्थानीय अदालतों के नियमों से प्रभावित होती हैं। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट भी विशेष अनुमति से अपील दे सकता है, जिसे Special Leave to Appeal कहा जाता है।
उद्धरण:
“Notwithstanding anything in this Constitution, the Supreme Court may, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgement, decree, sentence or order in any matter or cause.” - Constitution of India, Article 136
“An appeal lies to the High Court from every decree passed by the Court of first instance under Section 100 of the Civil Procedure Code.”
“Subject to the provisions of this Code, any person convicted may appeal to the Court of Sessions.”
बीकानेर में अपील के लिए प्रमुख न्यायिक संरचना बीकानेर जिले के उपयुक्त न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के पास जाती है। नागरिक मामलों में पहली अपील आमतौर पर जिला न्यायालय से ऊँचे न्यायालय में होती है, और 犯罪 मामलों में अपील सामान्यतः सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय जाते हैं।
इन परिदृश्यों में आपको एक ऐसे अधिवक्ता की जरूरत होगी जो बीकानेर के जिला कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के फैसलों और स्थानीय नियमों से परिचित हो। साथ ही वह e-filing, ऑनलाइन दाखिले, और समय-सीमा जैसी प्रक्रियाओं के अनुरूप हो।
इन कानूनों के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय के सिविल एपिलेट नियम और सत्र-न्यायालय के नियम भी लागू होते हैं, जिन्हें बीकानेर के केस-फाइलिंग में ध्यान देना होता है।
कcivil अपील सामान्यतः उच्च न्यायालय में दाखिल होती है। प्रारम्भिक डिक्री District Court के विरुद्ध हो तो यह Section 100 CPC के अनुसार हाई कोर्ट में जाती है।
सामान्यतः Civil अपील के लिए 90 दिन की सीमा रहती है, जबकि CrPC के अनुसार अपराध मामलों में अपील की सीमा अक्सर 60 दिन होती है। कुछ स्थितियों में न्यायालय खिड़की देते हैं, पर यह निर्णायक है कि आप समय-सीमा के भीतर दायर करें।
Special Leave to Appeal एक विवेकाधीन अनुमति है जो सुप्रीम कोर्ट देता है। यह आम तौर पर उन मामलों में लागू होता है जिनमें जजमेंट में重大 प्रश्न हैं या कानून की अस्पष्टता है।
कानूनन आप स्वयं भी अपील दाखिल कर सकते हैं, पर जटिल मामलों में अच्छे वकील की सहायता आवश्यक है ताकि फॉर्मैट, फॉर्म भरना और अधिकतम मौके सुनिश्चित हों।
सबसे पहले निर्णय-आदेश की सूची बनाइए, आवश्यक कागजात एकत्र करें, और क्षेत्रीय उच्च न्यायालय के नियमों से एक स्पष्ट तिथि-रेखा बनाएं।
कई मामलों में अदालत अपील के बीच स्टे दे देती है या नहीं भी दे सकती है। यह कोर्ट के विवेक पर निर्भर है और तर्कसंगत कारणों पर निर्भर करता है।
खारिज होने पर आप पुनर्विचार या पुनर्वचन्न (review) के लिए आवेदन कर सकते हैं, या उच्च न्यायालय के समक्ष पुनः अपील कर सकते हैं, नियमों के अनुसार।
बीकानेर में अपील-कार्यवाही के लिए जिला अदालत के फैसले की content, रिकॉर्ड और फॉर्मेट उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार समर्थित होना चाहिए।
अपने दावे के अनुसार आवश्यक डिक्री, रिकॉर्ड, प्रमाण-पत्र और तहसील-वीरानाशिक दस्तावेज़ साथ में रखें ताकि अपील मजबूत हो।
हाँ, अगर पहली अपील में त्रुटि हो या नया प्रमाण सामने आये तो पुनः अपील या पुनर्विचार संभव है, बशर्ते समय-सीमा और नियमों का पालन हो।
यथार्थ रिकॉर्ड, कोर्ट-चालान, आदेश-प्रतिलिपियाँ, और पूर्व न्यायालय के संदर्भों के साथ फाइलिंग करें।ं
लोक-न्याय सेवा हेतु RSLSA, NALSA और HC Raj के संसाधनों से मदद ली जा सकती है।
नोट: बीकानेर निवासियों के लिए यह गाइड उनके स्थानीय अदालत-प्रक्रिया, समय-सीमा और दायरे के अनुसार बना है। राजस्थान उच्च न्यायालय और district courts के आधिकारिक स्रोतों के साथ अद्यतन रहने के लिए ऊपर दिए गए लिंक देखें।
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अस्वीकरण:
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![Adv Vijay Dixit Adv Sunita Dixit [Bikaner District and Session Court] And High Court Jodhpur & Jaipur](https://lawzana.com/storage/firms/28664/17716881676147.jpg)
