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एर्नाकुलम में अपील कानून नागरिक और क्रिमिनल मामलों में लागू होता है। उच्च न्यायालय के सामने जिला-न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध पुनरावलोकन संभव है।
नागरिक मामलों में CPC 1908 लागू है, जबकि CrPC 1973 क्रिमिनल अपील के लिए लागू है। केरल उच्च न्यायालय के नियम स्थानीय प्रक्रिया तय करते हैं।
Save as otherwise provided by this Code, an appeal shall lie from every decree passed by any court of competent jurisdiction.
स्रोत: Code of Civil Procedure, 1908, Order XLI Rule 1. legislation.gov.in
Any appeal or suit may be admitted after the expiration of the prescribed period if the appellant satisfies the court that there was sufficient cause for not presenting the appeal within such period.
स्रोत: The Limitation Act, 1963, Section 5. legislation.gov.in
No second appeal shall lie except on a question of law.
स्रोत: Code of Civil Procedure, 1908, Section 100. legislation.gov.in
परिदृश्य 1: एर्नाकुलम के एक व्यापारी को जिला कोर्ट के अनुबंध आदेश के विरुद्ध पहली अपील दायर करनी है। सही रिकॉर्ड और समय-सीमा समझना कठिन होता है, इसलिए अधिवक्ता की सहायता जरूरी है।
परिदृश्य 2: केरल के क्षेत्र में एक उपयुक्त प्रश्न-नियमान से उच्च न्यायालय में दूसरी अपील आवश्यक है। दलीलें तय करने में कानूनी सलाहकार मदद देंगे।
परिदृश्य 3: एर्नाकुलम में क्रिमिनल मामले में सत्र अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील करनी हो। रिकॉर्ड-सज्जा और तर्क मजबूत करने के लिए वकील चाहिए।
परिदृश्य 4: संवैधानिक प्रश्न उठाने पर उच्च न्यायालय में अपील करनी हो। प्रक्रिया जटिल होती है, अतः कानूनी सलाहकार से मार्गदर्शन लें।
परिदृश्य 5: समय खत्म होने पर पर्याप्त कारण से री-फाइलिंग संभव हो सकती है। अदालत दिखाए गए कारणों पर निर्णय लेती है।
परिदृश्य 6: आयकर-अपील, जीएसटी या अन्य राजस्व-अपील में तर्क-तरीका और रिकॉर्डिंग की जरूरत होती है। अनुभवी अधिवक्ता मार्गदर्शन देंगे।
अपील किसी पक्ष का उच्चतर न्यायालय में निर्णायक समीक्षा का अनुरोध है। यह तथ्य-निर्णय या कानून के मुद्दों पर आधारित हो सकता है।
पहले निर्णय-न्यायालाय के आदेश की एक प्रति प्राप्त करें। फिर उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार आवेदन-फॉर्म तैयार करें और दायर करें।
सीएपीसी के अनुसार सामान्यत: 30 दिन होते हैं; कुछ मामलों में विस्तार संभव है। नियम क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।
हाँ, अपील दायर करने और तर्क विकसित करने के लिए अनुभवी адвाक्त की जरूरत रहती है। वह फॉर्मेट, प्रमाण-पत्र और अदालत-उपदेश समझाता है।
कानूनी प्रक्रिया जटिल है; कुछ मामलो में स्वयं-दायरे से काम हो सकता है, पर विशेषज्ञ सहायता से सफलता की संभावना बढ़ती है।
बहुत से उच्च न्यायालय अब ई-फाइलिंग और ऑनलाइन दायर करने की सुविधा देते हैं। स्थानीय नियम देखें और तैयारी करें।
हाँ, स्टे आर्डर सामान्यतः तब मिल सकता है जब अनुशासित कारण हों और अदालत संतुष्ट हो। सुरक्षित रिकॉर्ड प्रस्तुत करें।
Second Appeal उस स्थिति में संभव है जहाँ पर्याप्त प्रश्न-नियम कानून हो और High Court उसे अर्थपूर्ण पाते हैं।
द decree-प्रत, मूल-फाइल, प्रमाण पत्र, चालान-प्रती and अनुभवजनक दलीलें आवश्यक हैं।
कभी-कभी पक्ष सहमति से अपील वापस ले सकता है। अदालत की अनुमति और स्थिति के अनुसार यह संभव है।
हाँ, अगर दाखिले के नियम पूरे नहीं होते या अनुपस्थित प्रमाण हों, तो अदालत अपील को अस्वीकार कर सकती है।
फीस निर्भर करती है मामले के प्रकार और अदालत पर; कुछ मामलों में मामूली शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी लगती है।
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