कोलकाता में सर्वश्रेष्ठ अपील वकील

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कोलकाता, भारत

2018 में स्थापित
English
सुजाता एसोसिएट्स: कंपनी, ओपीसी, प्रा. लि. भारत में व्यापक कानूनी, परामर्श और प्रमाणित सार्वजनिक लेखा सेवाओं के...
D. P. Ahuja & Co
कोलकाता, भारत

English
डी. पी. अहूजा एंड कंपनी बौद्धिक संपदा मामलों के पूरे स्पेक्ट्रम पर सलाह देती है, जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन...
S K SINGH & ASSOCIATES
कोलकाता, भारत

English
एस के सिंह एंड एसोसिएट्स एक कोलकाता स्थित लॉ फर्म है जो भारत भर में बौद्धिक संपदा और अनुपालन कार्यों पर केंद्रित...
Lawspicious
कोलकाता, भारत

2019 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
English
कोलकाता स्थित लॉस्पिसियस एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म है जो कॉर्पोरेट मुकदमेबाजी, वित्तीय मतभेद और स्वामित्व कानून...
Guha & Co.
कोलकाता, भारत

उनकी टीम में 19 लोग
English
गुहा एंड कंपनी एक कोलकाता आधारित विधिक फर्म है जिसका नेतृत्व प्रोप्राइटर अविषेक गुहा करते हैं, जो बार काउंसिल ऑफ...
Swarupa Ghosh Law Chamber
कोलकाता, भारत

English
स्वरूपा घोष लॉ चेंबर, 2017 में स्थापित, कोलकाता, भारत में स्थित एक पूर्ण-सेवा विधिक फर्म है, जिसकी एक शाखा कार्यालय नई...
Das Legal Advocates
कोलकाता, भारत

2014 में स्थापित
English
Das Legal Advocates, कोलकाता, भारत में स्थित, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ग्राहकों को व्यापक कानूनी सेवाएं प्रदान करता...
जैसा कि देखा गया

1. कोलकाता, भारत में अपील कानून का संक्षिप्त अवलोकन

कोलकाता में अपील कानून का प्रमुख नियंत्रण पश्चिम बंगाल उच्च न्यायायलय द्वारा किया जाता है। अधिकांश नागरिक और आपराधिक मामलों में appellate remedy नीचे के अदालत के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में उपलब्ध है। कोलकाता के वकील इन प्रक्रियाओं के नियम, समय-सीमा और दाखिली आवश्यकताओं में विशेषज्ञ होते हैं।

आमतौर पर अपील का आधार फैला हुआ तथ्य-आधारित निर्णय नहीं बल्कि प्रश्न-प्राथमिक कानून होते हैं, जो कानून की व्याख्या या प्रक्रियागत त्रुटियों पर केंद्रित होते हैं। उच्च न्यायालय में appeal के लिए सही दस्तावेज और सही फॉर्मैट महत्वपूर्ण होते हैं।

जानकारी के लिए उद्धरण:

“Save as otherwise provided by this Code, an appeal shall lie to the High Court from every decree passed by any Court exercising original jurisdiction in a suit.”
- स्रोत: Code of Civil Procedure, 1908 के अनुच्छेद 100 का सामान्य दृष्टिकोण

संदेश- स्रोत: Calcutta High Court और Legislation Portal

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

  • सीविल अपील के लिए जिला अदालत के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील करनी हो। कोलकाता के फाइलिंग-फॉर्म और स्टे-रेगुलेशंस अलग हो सकते हैं, जिनमें विशेषज्ञ दस्तावेजीकरण चाहिए होता है।
  • आर्बिट्रेशन आवर आर्डर के विरुद्ध arbitral award को challenge करना हो तो High Court के सामने Section 37 के अंतर्गत अपील की जाती है।
  • क्रिमिनल अपील रूपयों, जमानत या सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करना आवश्यक हो सकता है; इसमें समय-सीमा और परिवर्तनशील कानूनी मानक लागू होते हैं।
  • GST या ITAT जैसे वैधानिक अपीलीय आयोगों के विरुद्ध Kolkata क्षेत्र में कर-आयुक्ती जुड़ती है; इसके लिए विशिष्ट अदालती-स्तर के तर्क और रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होती है।
  • परिवारिक, उपभोक्ता या कंपनी कानून से जुड़ी अपील पश्चिम बंगाल के राज्य-स्तरीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग या NCLAT के समक्ष हो सकते हैं, जिनमें विशेषज्ञ वकील की जरूरत होती है।
  • कोलकाता निवासी के लिए व्यावहारिक संकेत पेशेवर appellate वकील चयन से पहले क्षेत्रीय अदालतों के चार्ट, फीस-रेंज और उपलब्धता की पुष्टि करें।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

Code of Civil Procedure 1908 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को original jurisdiction से आये decree पर appeal सुनने का अधिकार है। Section 100 से शुरू होने वाले प्रावधान appellate jurisdiction को निर्धारित करते हैं, और निदेशक-गणना में time limit भी बताते हैं।

Criminal Procedure Code 1973 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध High Court में appeal की व्यवस्था है। Section 374 के अंतर्गत अभियोजन के विरुद्ध या दोष-निवारण के साथ appeal संभव है।

Arbitration and Conciliation Act 1996 के अंतर्गत arbitral awards के विरुद्ध High Court में appeal का प्रावधान Section 37 द्वारा है। यह व्यावसायिक विवादों में appellate remedy प्रदान करता है।

उद्धरण- आधार:

“Arbitral awards may be appealed to the High Court under Section 37 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.”
- स्रोत: Arbitration and Conciliation Act, 1996

संदर्भ- स्रोत: NITI Portal, Supreme Court of India

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अपील क्या है?

अपील वह कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक पक्ष अदालत के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय से संशोधन या पलटवार की मांग करता है। यह रिकॉर्ड और तर्कों के आधार पर न्यायालय के फैसलें की समीक्षा मांगती है।

अपील और रिवीजन में क्या अंतर है?

अपील सामान्यतः नए तथ्यों की नई प्रस्तुति के बजाय कानून-स्तर पर प्रश्न उठाती है। रिवीजन में मौलिक तथ्य-सबूतों की समीक्षा सीमित हो सकती है।

मेरी अपील को कोलकाता के हाई कोर्ट में कब दाखिल कर सकता/सकती हूँ?

यह स्थिति विशेष केस पर निर्भर करती है। सामान्यतः decree/अनुपम आदेश पर 90 दिन के भीतर अपील दायर करनी चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियों में extensions हो सकती हैं।

दस्तावेजों के कौन-कौन से प्रमाण जरूरी होंगे?

डिक्रि-डायरी, certified copies, lower court order, संदर्भ-प्रमाण और pleadings की कॉपियाँ जरूरी होती हैं। प्रत्येक केस की आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं।

स्टे और अग्रिम राहत कैसे मिल सकती है?

ग्रहण-स्तर पर High Court या appellate authority से stay या interim relief मिल सकता है। आवेदन-कायदा और कारण-आधारित submissions पर निर्भर है।

क्या अपील में नया साक्ष्य प्रस्तुत करना ठीक है?

अक्सर नहीं; द्वितीयक अपील में नया साक्ष्य सीमित अवसरों पर ही स्वीकार किया जा सकता है, अन्यथा उसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता।

अपील दाखिल करने के लिए कितने पैसे लगते हैं?

फीस संरचना मामले के प्रकार, अदालत और apeal-п्लान पर निर्भर करती है। सामान्यतः कोर्ट-फीस और दस्तावेजी-खर्चे शामिल होते हैं।

क्या मैं अपने परिवार या उपभोक्ता मामले में अपील कर सकता/सकती हूँ?

हाँ, Family Court के आदेश, Consumer Commission के निर्णय, SC/ST क्षेत्र आदि के विरुद्ध High Court में अपील की जा सकती है।

मैं Kolkata क्षेत्र में appellate वकील कैसे ढूंढूँ?

स्थानीय अधिवक्ता बार-एसोसिएशन, ऑनलाइन निर्देशिका, और कोर्ट-ऑफ-सीशन के माध्यम से विशेषज्ञता वाले वकील मिल जाते हैं।

अपील के लिए शेयर-लिस्टिंग क्या जरूरी है?

अक्सर आपको lower court record, transcript, और सभी pleadings का complete set देना होता है।

क्या मैं एक से अधिक पेरेंटल-अपील दायर कर सकता/सकती हूँ?

कुछ मामलों में multi-faceted appeals संभव हैं, परन्तु हर केस में यह कानून-रेग्यूलेटेड होता है और court की अनुमति चाहिए होती है।

अगर मेरी अपील अस्वीकार हो जाए तो क्या विकल्प हैं?

High Court के निर्णय के विरुद्ध Supreme Court में special leave to appeal (SLP) या अन्य remedy का विकल्प हो सकता है।

Local-कानून-विशेष नोट

कोलकाता में उच्च न्यायालय के साथ नियमित संपर्क और केस-प्रारूप का पालन महत्वपूर्ण है।

5. अतिरिक्त संसाधन

  • Bar Council of India - https://www.barcouncilofindia.org
  • Calcutta High Court - https://www.calcuttahighcourt.nic.in
  • National Judicial Data Grid - https://njdg.courts.gov.in

6. अगले कदम

  1. अपनी स्थिति स्पष्ट करें और क्या दलील आप कानून-स्तर पर दर्शाना चाहेंगे यह निर्धारित करें।
  2. इनिशियल डॉक्यूमेंट्स एकत्र करें-Lower court order, pleadings, और supporting exhibits।
  3. कोलकाता क्षेत्र के appellate विशेषज्ञ वकीलों की सूची बनाएं और उनके अनुभव जाँचें।
  4. फ़ीस-रेंज, उपलब्धता और केस-स्टोरी पर initial consultation लें।
  5. अपील के लिए आवश्यक फॉर्म और फॉर्मैट समझें और prepare करें।
  6. कानूनी तर्कों के साथ रिकॉर्ड-चेकिंग योजना बनाएं और प्रश्नों के उत्तर तैयार रखें।
  7. फिर से फोलो-अप और स्टेटस-अपडेट के लिए नियुक्ति बनाएं।

आधिकारिक स्रोतों के उद्धरण के लिए देखें: Calcutta High Court - www.calcuttahighcourt.nic.in, Supreme Court of India - www.sci.gov.in, Arbitration and Conciliation Act - legislation.gov.in

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