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हरियाणा में गिरफ्तारी और तलाशी के नियम भारत के कानूनों से संचालित होते हैं. प्रमुख स्रोत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) और संविधान के अधिकार हैं. गिरफ्तारी के लिए वैध आधार, उचित प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा अनिवार्य है.
गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी मेमो और Grounds of Arrest का प्रावधान शामिल है, जबकि तलाशी के लिए magistrate के आदेश या कानूनी स्थिति के अनुसार कदम उठाए जाते हैं. हरियाणा के निवासी इन नियमों के दायरे में रहते हैं और उनके अधिकार राज्य के पुलिस नियमों के साथ क्रPC के साथ संरक्षित रहते हैं.
No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.Constitution of India, Article 21
यह अधिकार गिरफ्तारी, पूछताछ, और तलाशी के दौरान सुरक्षा देता है. गिरफ्तारी के समय अधिकारों के बारे में लिखित सूचना देना एक मानक विधि है.
Every arrested person shall be informed of the grounds of arrest and shall have the right to consult a legal practitioner of his choice.DK Basu v State of West Bengal, 1997
संविधानिक अधिकार के अनुसार गिरफ्तारी के समय अधिकारों की मुफ्त जानकारी और कानूनी सहायता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. CrPC के अनुरूप 41A जैसे प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सहायता का अधिकार पक्का मिले.
नीचे हरियाणा के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2-3 कानूनों के नाम दिए जा रहे हैं. ये कानून गिरफ्तारी और तलाशी के नियमों को निर्धारित करते हैं.
नोट - CrPC और संविधान के मानक नियम Haryana के निवासियों पर भी समान रूप से लागू होते हैं. D.K. Basu v State of West Bengal (1997) के मार्गदर्शक सिद्धांत भी हरियाणा में लागू होते हैं. कानूनी सलाह के लिए अपने क्षेत्रीय अधिवक्ता से संपर्क करें.
In every case of arrest, the arrestee shall be informed of the grounds of arrest and shall have the right to consult a legal practitioner of his choice.DK Basu v State of West Bengal, 1997
Life and personal liberty shall not be deprived except by procedure established by law; this is the core protection under Article 21.Constitution of India, Article 21
गिरफ्तारी सामान्यतः पुलिस द्वारा वारंट या बिना वारंट के की जा सकती है, किन्हीं परिस्थितियों में। गिरफ्तारी के समय Grounds of Arrest और कानून-जानकार की मौजूदगी अनिवार्य है.
हाँ, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से मिलने का अधिकार है. CrPC 41A के अनुसार अधिकारों की लिखित सूचना देना चाहिए और कानूनी सहायता का अवसर प्रदान करना चाहिए.
सबसे पहले भरोसेमंद वकील से संपर्क करें और अस्पताल में मेडिकल जाँच करवाएं. NHRC और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा जाँच एवं रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है.
तुरंत एक अधिवक्ता से सलाह लें और branches-या district court में जाँच-फाइल करें. Grounds-of-Arrest के स्पष्टीकरण/कागजात मांगें.
गिरफ्तारी के दस्तावेज, arrest memo, और law enforcement द्वारा दिया गया copy देखें. अगर किसी अन्य धारा का उल्लेख न हो तो वकील से अनुरोध करें कि वे केस डायरी और लिस्टिंग चेक करें.
हाँ, CrPC के अनुसार अधिकांश मामलों में जमानत संभव है. इसके लिए एक कानूनी सलाहकार की मदद से मैजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करें और आवश्यक गारंटियाँ दें.
तलाशी सामान्यतः स्थान-विशेष के आदेश पर या तत्काल खतरे और स्पष्ट कारण होने पर हो सकती है. 100, 165 आदि CrPC धाराओं के अनुसार प्रक्रिया तय होती है.
हाँ. महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा नियम और तलाशी के समय महिला अधिकारी या स्क्रीनिंग гарантियाँ लागू होती हैं. अनुच्छेद 21 के अधिकार समान रहते हैं.
उच्च दारा-धाराओं के मामलों में अनुभवजनक अधिवक्ता की जरूरत बढ़ जाती है. ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार बचाव-रणनीति बनानी चाहिए.
कई मामलों में 24 घंटे के भीतर अदालत के समक्ष पेशी का निर्देश होता है. अदालत का समय-सूत्र और remand के नियम CrPC में स्पष्ट हैं.
आपके अधिकारों की एक written सूची, जिसमें कानूनी सहायता, अधिवक्ता से मिलना, जाँच की सूचना आदि शामिल हैं, प्रत्येक गिरफ्तारी के साथ देना चाहिए.
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