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जयपुर में कला एवं सांस्कृतिक संपत्ति कानून का प्राथमिक उद्देश्य स्मृतियों, मूर्तियों और संरक्षित स्थलाओं की सुरक्षा करना है. केंद्रीय कानून जयपुर जैसे शहरों पर भी सीधे लागू होते हैं और राज्य सरकार के नियम इन्हें लागू करने में सहयोग करते हैं. ऐतिहासिक विरासत की सुरक्षा में केंद्रीय स्तर पर अमल के लिए AMASR और AATA प्रमुख ढांचे हैं.
AMASR अधिनियम 1958 के अनुसार राष्ट्र-स्तर के महत्व के स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए केंद्रीय सरकार नोटिफिकेशन से घोषणा कर सकती है. Antiquities and Art Treasures Act 1972 के तहत भारत से किसी भी पुरावस्तु या कला-वस्तु की निर्यात397 licence के बिना अनुमति नहीं मिलती.
The central government may, by notification, declare any monument of national importance.- Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958
No antiquity or art treasure shall be exported from India except under a license.- The Antiquities and Art Treasures Act, 1972
The Archaeological Survey of India is responsible for the protection, conservation and maintenance of national monuments.- Archaeological Survey of India
Jaipur के निवासियों के लिए व्यावहारिकता यही है कि यदि आप पुरावस्तु से जुड़ी कोई गतिविधि करना चाहते हैं, तो स्थानीय ASI कार्यालय और राजकीय विभागों से स्पष्ट अनुमति लें. मामूली संपत्ति के भीतर मिले अवशेषों पर भी कानूनी संगतता जरूरी है. ऊपर उल्लिखित कानूनों के अनुसार अवैध गतिविधि पर कड़ी सजा हो सकती है.
इन कानूनों के व्यापक प्रभाव और हाल के परिवर्तन की वजह से Jaipur में पुरावस्तु-लेनदेन, संरक्षण और मूर्तियों की सुरक्षा पर नियम और सख्ती बढ़ी है. अधिक जानकारी और आधिकारिक स्रोत नीचे दिए गए हैं.
The central government may, by notification, declare any monument of national importance.ASI - Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958
No antiquity or art treasure shall be exported from India except under a license.Indiacode - The Antiquities and Art Treasures Act, 1972
The Archaeological Survey of India is responsible for the protection, conservation and maintenance of national monuments.ASI official page
कला एवं सांस्कृतिक संपत्ति से जुड़ी कानूनी गतिविधियाँ जटिल और दायरेदार होती हैं. जयपुर के क्षेत्र में भी लिमिटेड समय में सही फैसला लेकर कार्रवाई करना आवश्यक है. नीचे दिए गए 4-6 विशिष्ट परिदृश्य वास्तविक उदाहरणों जैसे लगते हैं.
उच्चतम न्यायालय और उच्च अदालतों के फैसलों में प्रक्रिया-उन्मुख समाधान और लाइसेंसिंग का महत्व बढ़ा है. Jaipur के प्रासंगिक मामलों में स्थानीय अधिनियामक प्रावधानों के साथ स्रोतों की जाँच जरूरी है.
जयपुर में कला एवं सांस्कृतिक संपत्ति के क्षेत्र में दो प्रमुख केंद्रीय कानून सबसे अहम हैं. साथ ही राजस्थान के राज्य स्तर पर सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्रों की देख-रेख के लिए स्थानीय प्रावधान भी प्रभावी रहते हैं.
इन कानूनों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करके ही Jaipur में कला-सम्पत्ति से संबंधित लेन-देन और संरक्षण संभव है. महत्वपूर्ण है कि आप स्थानीय अधिकारीयों से पहले स्पष्ट परामर्श लें.
यदि वस्तु AATA के अंतर्गत आती है तो प्रारम्भिक जाँच आवश्यक है. लाइसेंस, मूल्यांकन और आयात-निर्यात से जुड़ी शर्तें लागू हो सकती हैं.
निर्यात लाइसेंस के बिना भारतीय पुरावस्तु को बाहर ले जाना अवैध है. AATA के अनुसार लाइसेंस जरूरी है. विदेश जाने से पहले लाइसेंस प्राप्त करें.
सबसे पहले स्थानीय ASI कार्यालय, Rajasthan Archaeology Department या एक अनुभवी एडवोकेट से संपर्क करें. वे वस्तु की पहचान और वैधानिक स्थिति स्पष्ट कर देंगे.
ASI या संस्कृति विभाग से पंजीकृत सूची और नोटिफिकेशन जाँचें. राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का रिकॉर्ड संरक्षित सूची में होता है.
फर्जीवाड़े में फंसने से बचने के लिए प्रामाणिक प्रमाण-पत्र, मूल्यांकन, और लाइसेंस पन्ने जैसी दस्तावेज रिकॉर्ड करें. कानूनी सलाह लें.
हाँ, अगर अवशेष संरक्षित स्मारक से संबंधित हों, तो निकालना या बेचना प्रतिबंधित हो सकता है. ASI से अनुमति जरूरी हो सकती है.
कानून-परामर्शदाता, advokat या कानूनी सलाहकार बिल्कुल ठीक विकल्प हैं. कला-सम्पत्ति कानून में अनुभवी वकील से सलाह लें.
बीच-बीच में मौलिक रिकॉर्ड और लाइसेंसिंग आवश्यक होते हैं. विक्रेता-खरीदार दोनों के लिए वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है.
हाँ, राजस्थान के पुरावस्तु-प्रबंधन विभाग और स्थानीय सरकार के नियम लागू होते हैं. केंद्रीय कानूनों के साथ स्थानीय प्रक्रियाओं का समन्वय जरूरी है.
आमतौर पर पहचान-पत्र, खरीद-कीमत, पुरावस्तु का वर्णन, प्रमाणपत्र, लाइसेंस आवेदन पत्र और आयात-निर्यात सम्बंधित फॉर्म की जरूरत पड़ती है.
दान से पहले वैधानिक स्वीकृति, आयकर लाभ और लाइसेंस आवश्यक हो सकते हैं. संस्थागत मानदंड और कर-सम्बंधी नियम भी देखिए.
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