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दिल्ली सहित पूरे भारत में खरीदारों के अधिकार की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू है। यह अधिनियम दाम-खरीद, सेवाओं और सामान की खरीद-फरोख्त में होने वाले असमान व्यवहार के विरुद्ध त्वरित राहत देता है।
ऑटो डीलर धोखाधड़ी के मामलों में यह अधिनियम विक्रेता की अनुचित व्यापार प्रथा, ग़लत सूचना और वस्तु की असंतोषजनक सेवा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के रास्ते खोलता है। दिल्ली में आवेदक District Consumer Forum, State Consumer Commission और National Consumer Disputes Redressal Commission के अंतर्गत शिकायत कर सकते हैं।
“The Act provides for a three-tier quasi-judicial mechanism for redressal of consumer grievances.”
स्रोत: Department of Consumer Affairs, Government of India, Consumer Protection Act 2019
“Product liability for goods and services has been introduced under the Act.”
स्रोत: Department of Consumer Affairs, Government of India, Consumer Protection Act 2019
“Unfair trade practices by traders are covered under the Act and can be challenged through faster remedies.”
स्रोत: National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) पोर्टल के अनुसार उपरोक्त ढांचा और उपाय भारत के नियमों के अनुरूप है
नीचे Delhi-स्थित वास्तविक जीवन के परिदृश्य नहीं बल्कि सामान्यतः दिल्ली में सामने आने वाले अध्याय हैं ताकि आप उचित कानूनी कदम उठा सकें.
परिदृश्य 1: नई कार के साथ छिपे शुल्क और ऑन-रोड कीमत का गलत बयानी
डीलर ऑन-रोड कीमत का दावा कर सकता है, फिर बटन-फॉर्मल शुल्क, फाइनेंस चार्ज या एक्स्ट्रा ऐड-ऑन जोड़ देता है।
परिदृश्य 2: कार की सुविधाओं के विषय में भ्रामक सूचना
उद्योग मानक सुविधाओं के बजाय कमी या भिन्न फीचर का वायदा और अंत में उसे पूरा न करना।
परिदृश्य 3: फाइनांस स्पीड और लोन प्रोसेस से जुड़ा धोखा
ब्याज दर, प्रोसेस टाइमिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि के बारे में गलत सूचना देना या ठहरना।
परिदृश्य 4: डिलीवरी-डिलीवरी की देरी या डिलीवरी बिल्कुल न करना
डिलीवरी तारीख बार-बार बदलना या डिलीवरी पूरी न करना और भुगतान वापसी से इनकार।
परिदृश्य 5: बुकिंग अमाउंट या डिपॉज़िट की अवैध वापसी
डीलर द्वारा बुकिंग अमाउंट वापस न करना या घटिया नियमों के साथ उत्पीड़न करना।
परिदृश्य 6: दस्तावेज़ी घोषणा में ग़लती और रजिस्ट्रेशन/बीमा सहित आपूर्तिकर्ता नहीं देना
आरसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, पंजीयन प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज़ समय पर न देना।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019- केंद्र सरकार का प्रमुख कानून जो उपभोक्ता अधिकार, अविश्वसनीय व्यापार-प्रथाओं के विरुद्ध राहत और तीन-स्तरीय न्यायिक तंत्र प्रदान करता है।
भारतीय दण्ड संहिता (IPC), धारा 420, 406 आदि- धोखाधड़ी, विश्वासघात और संपत्ति के दुरुपयोग से सम्बन्धित अपराध शामिल हैं।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 और CMVR- वाहनों की बिक्री, पंजीकरण, बीमा आदि से जुड़े नियमों का प्रावधान।
आप शिकायत कर सकते हैं, जुर्माने की मांग कर सकते हैं, और वस्तु-सेवा में कमी के लिए क्षतिपूर्ति माँग सकते हैं।
District Consumer Forum, State Commission या NCDRC के माध्यम सेonline शिकायतदाता कर सकते हैं। NCH portal से भी शिकायत शुरू की जा सकती है।
अगर मामला जटिल हो, दस्तावेज़ों की रक्षा करनी हो या अदालत में तर्क देना हो तो अधिवक्ता की मदद उचित रहती है।
आमतौर पर शिकायत दो वर्ष के भीतर दायर करनी चाहिए, पर स्थिति-विशेष पर निर्भर कर सकती है।
हां, अगर घटना अपराध-रूप में आती है, तो भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के तहत न्यायिक कदम उठाना संभव है।
पहले लिखित रिकॉर्ड बनायें, फिर शिकायत दायर करें और डिलीवरी के लिए रिटर्न-डिफरेंस माँगे।
हाँ, कुछ मामलों में 'फ़र्स्ट-प्रॉब्लम-रेड्रेस' के तौर पर interim relief मिल सकता है।
हाँ, कोर्ट या ट्रिब्यूनल से चुकता-राशि, ब्याज, लागत आदि के लिए राहत माँगी जा सकती है।
बुकिंग रसीदें, बिक्री-चालान, RC/PDF, insurance certificate, warranty terms आदि दस्तावेज़ संलग्न करें।
यदि धोखाधड़ी साबित हो जाए, तो भुगतान ही लौटाने के आदेश मिल सकते हैं या बैंक के माध्यम से शिकायत हो सकती है।
हाँ, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दाखिल करना फायदेमंद है, और उच्च-स्तर के अधिकारियों को मार्गदर्शित किया जा सकता है।
अनुचित शर्तें भी अदालत-स्वीकृत नहीं मानी जाएंगी; आप उन्हें चुनौती दे सकते हैं और वैध अधिकार मांग सकते हैं।
National Consumer Helpline (NCH) - सरकारी पोर्टल और टोल-फ्री कॉल सेवा (1800-11-4000) उपभोक्ता राहत के लिए दिल्ली-हितैषी विकल्प है।
Delhi State Consumer Protection Council (DSCPC) - दिल्ली राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण के लिए कार्यक्रम संचालित करता है।
Delhi Legal Services Authority (DLSA) - मुफ्त या कम-शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है; नागरिकों को उचित मार्गदर्शन देता है।
अपने मामले के आधार-संरचना स्पष्ट करें: घटना की तिथि, दस्तावेज़, वित्तीय अनुबंध इत्यादि एकत्र करें।
NCH या Delhi District Consumer Forum वेबसाइट पर शिकायत-जरूरी जानकारी इकट्ठा करें और फॉर्म भरें।
दिल्ली के अनुभवी उपभोक्ता अधिवक्ता/कानूनी सलाहकार से Initial Consultation लें।
कानूनी शुल्क, घड़ी-मान, और संभव राहतों पर स्पष्ट लिखित समझ बनाएं।
दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी और डिजिटल कॉपी तैयार रखें; सभी संचार रिकॉर्ड रखें।
डीलर के खिलाफ उचित अदालत-स्तर के न्यायालय में शिकायत/याचिका फाइल करें।
स्थिति के अनुसार mediation या settlement के विकल्प भी देखें ताकि समय और लागत कम हो।
नोट: दिल्ली-आधारित मामलों के लिए उपरोक्त कानूनों और प्रक्रियाओं का प्रयोग करें। आपको स्थानीय अदालतों के निर्देशों और ऑनलाइन पोर्टलों की नवीनतम जानकारी मिलती है।
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