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Lucknow के न्यायिक क्षेत्र में जमानत बांड सेवा CrPC के प्रावधानों के अनुरूप चलती है। अदालतें मौजूदा कानून के भीतर जमानत या नहीं, यह निर्णय करती हैं। Anticipatory bail (Sec 438) और Regular bail (Sec 437) के नियम केंद्र-राज्य दोनों कानूनों के अनुसार लागू होते हैं।
जमानत आवेदन के लिए स्थानीय वकील की सलाह आवश्यक रहती है। वे दस्तावेज़ तैयार करते हैं, बचाव की रणनीति बनाते हैं और कोर्ट में निवेदन प्रस्तुत करते हैं। Lucknow के अदालतों में बाउंड-शर्तों और नामित गारंटर के निर्देशों का भी ख्याल रखा जाता है।
“No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.”
- Constitution of India, Article 21. लिंक: legislative.gov.in/constitution_of_india
“The State shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India.”
- Constitution of India, Article 14. लिंक: legislative.gov.in/constitution_of_india
NALSA का उद्देश्य है: “To provide free legal services to the eligible poor and deprived persons.”
- National Legal Services Authority (NALSA). लिंक: nalsa.gov.in
नीचे Lucknow-आधारित वास्तविक स्थिति से मिलते-जुलते 4-6 परिदृश्य दिए गए हैं, जहां कानूनी सहायता महत्त्वपूर्ण होती है।
Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) जमानत देने और माँगने के नियम स्थापित करता है। Lucknow में इन प्रावधानों के अनुसार bail और anticipatory bail की प्रक्रिया चलती है।
Indian Penal Code, 1860 (IPC) non-bailable offences और निर्दिष्ट अपराधों के लिए जमानत की शर्तों को नियंत्रित करता है। अदालतें अपराध के प्रकृति अनुसार निर्णय देती हैं।
संविधान के लेख 14 और 21 न्याय के समान संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के आधार बताते हैं। इन अधिकारों को ध्यान में रखकर अदालतें जमानत नीतियाँ बनाती हैं।
हाल के परिवर्तनों के अनुसार, अदालतों को त्वरित और निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए निर्देश मिलते हैं कि जमानत के मामलों पर समय पर विचार हो। स्थानीय वकील इससे जुड़ी अद्यतन प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन दे सकते हैं।
जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें आरोपी को कुछ शर्तों के साथ बदले में जेल से मुक्त किया जाता है। यह सामान्यतः कोर्ट के समक्ष personal bond या surety bond से जुड़ी होती है।
जमानत पाने के लिए आरोपी को अदालत के सामने उचित कारण दिखाने होते हैं। स्थिति के अनुसार अदालत Bail दे या दे-न दे सकती है, विशेष परिस्थितियों में ही।
Anticipatory bail एक अग्रिम जमानत है जो गिरफ्तारी के डर से पहले दी जाती है। Sec 438 CrPC के अंतर्गत यह कोर्ट के समक्ष दायर किया जाता है।
Regular bail सामान्य जमानत है जिसे कोर्ट जारी करता है। Interim bail एक अस्थाई आदेश होता है, जिसे बाद में कोर्ट निर्णय देता है।
पहचान पत्र, ठोस ठिकाना प्रमाण, गिरफ्तारी की सूचना, केस दस्तावेज और मालिकान/गारंटर के विवरण आवश्यक होते हैं।
Surety bond में किसी बैक-अप व्यक्ति को अदालत के समक्ष बोझ उठाने के लिए दायित्व लेना होता है। वह जमानत की शर्तों का पालन करेंगा।
पुलिस-हफ्ता bail सामान्यतः रोक-थाम के तहत नहीं, पर परिस्थितियों में पुलिस-हाउस-एर्रे bail संभव हो सकता है। अंतिम निर्णय कोर्ट लेता है।
समय स्थिति, अपराध की प्रकृति और प्रस्तुत दस्तावेजों पर निर्भर है। कुछ मामलों में 1-2 दिन और कुछ में कुछ सप्ताह लग सकते हैं।
अगर शर्तों का उल्लंघन होता है तो अदालत जमानत रद्द कर सकता है या deposit-राशि वापस रोक सकता है।
विधिक सहायता लेकर उच्च अधिकारि अदालत में अपील/रिव्यू दाखिल किया जा सकता है। समय-सीमा का पालन अनिवार्य है।
करोड़ों के मामले में surety-हिस्सेदारों के चयन, थर्ड-पार्टी गारंटीज, और कोर्ट-निर्देशित शर्तें उचित विकल्प हो सकते हैं।
नीतिगत योजनाओं के तहत मुफ्त या कम-शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध हो सकती है। DLSA और NALSA से संपर्क करें।
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