जबलपुर में सर्वश्रेष्ठ दिवाला एवं ऋण वकील

1. जबलपुर, भारत में दिवाला एवं ऋण कानून के बारे में: संक्षिप्त अवलोकन

दिवाला एवं ऋण ( insolvency and debt ) कानून भारत के केंद्रीय ढांचे के भीतर निष्क्रिय कर्जों के त्वरित समाधान हेतु संरचित है। वर्ष 2016 में अधिनियमित Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) corporate व्यक्तियों, भागीदारियों और व्यक्तियों के लिए समय-सम्बद्ध समाधान प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है।

जबलपुर में इन प्रक्रियाओं के लिए क्षेत्रीय न्यायिक जिम्मेदारी NCLT के अधीन होती है। IBC का उद्देश्य Creditor-उन्मुख तंत्र प्रदान करना और देनदार के लिए पुनर्गठन के अवसर निकलना है।

The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 provides for time-bound processes for resolving insolvency of corporate persons, partnership firms and individuals.

The Code seeks to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals.

महत्वपूर्ण नोट - जबलपुर, मध्य प्रदेश के व्यवसाय और व्यक्तियों के लिए IBC की प्रक्रियाएं NCLT (National Company Law Tribunal) के क्षेत्राधिकार में आती हैं। साथ ही SARFAESI और RDDBFI जैसे अन्य ऋण-सम्बन्धी उपाय भी स्थानीय क्रेडिटर्स के साथ जुड़ते हैं। उच्च-स्तरीय आधिकारिक स्रोत: IBBI, NCLT, MCA

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: दिवाला एवं ऋण सहायता के 4-6 विशिष्ट परिदृश्य (जबलपुर, भारत से संबंधित उदाहरण)

नीचे दिए गए परिदृश्य जबलपुर में विशेष रूप से आम हैं। इन स्थितियों में एक अनुभवी अग्रिम वकील की सलाह आवश्यक होती है ताकि आप कानूनी विकल्पों और लागत-प्रभाव को समझ सकें।

• परिदृश्य 1 - एक स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) ने बैंकों के उधार में डिफॉल्ट किया है; बैंक CIRP के लिए IBC के अंतर्गत आवेदन कर सकता है। इस स्थिति में आप वकील से CIRP प्लान, IRP चयन और क्रेडिटर-सम्भावित दायित्व समझ सकते हैं।
• परिदृश्य 2 - एक व्यक्ति (स्व-रोजगार या वेतनभोगी) के भावी ऋणों का भार बढ़ गया हो और व्यक्तिगत insolvency पर विचार कर रहा हो; NCLT के सामने व्यक्तिगत insolvencyresolution का मार्ग चर्चा होता है।
• परिदृश्य 3 - एक साझेदारी फर्म (Partnership Firm) पर कई क्रेडिटर्स के दबाव के कारण ऋण-सम्बन्धी दायरें चल रही हों; पार्टनरशिप-फर्म का मामला IBC या RDDBFI के तहत आ सकता है और भविष्य की योजना बनानी पड़ती है।
• परिदृश्य 4 - बैंक द्वारा सिकौर्ड एसेट के बदले SARFAESI अधिनियम के तहत उन्मूलन प्रक्रियाओं का उपयोग; अदालतों में स्थगन/कायम रखने के लिए वकील की दीर्घ-कालिक रणनीति आवश्यक हो सकती है।
• परिदृश्य 5 - एक बड़ी देनदारी वाले व्यवसाय में पुनर्गठन (restructuring) या बिक्री-आधारित समाधान के लिए IBC के भीतर समाधान प्रक्रिया चुनना; इस पर निर्णय और योजना बनाने हेतु अनुभवी advokaat चाहिए।
• परिदृश्य 6 - किसी भी ऋण-सम्बन्धी विवाद में अपील/ट्रांस्क्रिप्ट व अधिकृत प्रक्रियाओं के लिए NCLT/NCLAT के दफ्तरों से मार्गदर्शन एवं प्रतिनिधित्व आवश्यक हो सकता है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन: जबलपुर, भारत में दिवाला एवं ऋण को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्‍ट कानून

जबलपुर के क्षेत्राधिकार में लागू केंद्रीय कानूनों के साथ स्थानीय न्याय-प्रक्रिया भी जुड़ी होती है। नीचे 2-3 प्रमुख कानूनों के नाम हैं जिनसे दिवाला और ऋण निपटान संबंधित होते हैं।

• इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (IBC) - कॉर्पोरेट व्यक्तियों, पार्टनरशिप फर्म और व्यक्तियों के insolvency-प्रक्रिया को समय-सीमित बनाता है।
• SARFAESI अधिनियम, 2002 - बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा सिक्योर्ड एसेट्स की रिकवरी और पुनः संरचना के लिए सुरक्षा-आधारित उपाय स्थापित करता है।
• RDDBFI अधिनियम, 1993 - बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के ऋणों के वसूली के लिए पूर्व-IBC ढांचे के अंतर्गत ऋण-संकट समाधान की व्यवस्था देता है।

महत्वपूर्ण उद्धरण - IBC के उद्देश्य और संरचना को स्पष्ट करता है:

Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 provides for time-bound processes for resolving insolvency of corporate persons, partnership firms and individuals.

The Code seeks to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नीचे दिए गए FAQ हिंदी में सरल, स्पष्ट जवाबों के साथ प्रस्तुत हैं। वे जबलपुर के निवासियों के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन भी देते हैं।

IBC क्या है?

IBC एक केंद्रीय कानून है जो कॉर्पोरेट व्यक्तियों, पार्टनरशिप फर्म और व्यक्तियों के लिए insolvency- resolution को समय-सीमित बनाता है। यह संरचना पुनर्गठन और ऋण की वसूली के लिए एक स्पष्ट दिशानिर्देशन देता है।

जबलपुर में दिवाला आवेदन किसके पास दाखिल होता है?

IBC के अनुसार insolvency आवेदन NCLT के समक्ष दाखिल होते हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्र के मामलों के लिए क्षेत्रीय NCLT बेंच ही सुनवाई करता है, जो आपके स्थान पर निर्भर करता है।

Moratorium क्या है और इसका क्या मतलब है?

Moratorium के दौरान देनदार के विरुद्ध नई प्रशासकीय कार्यवाहियाँ रोकी जाती हैं। इसमें संपत्ति पर बिक्री/गिरवी लगाना आदि कुछ गतिविधियाँ सीमित हो जाती हैं।

क्या व्यक्तिगत Insolvency इन-IBC के अंतर्गत संभव है?

हाँ, IBC व्यक्तियों के व्यक्तिगत insolvency resolution के लिए भी रास्ता देता है; इसमें आर्थिक पुनर्गठन के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं।

क CIRP कितने दिनों तक चलता है?

आमतौर पर CIRP लगभग 180 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है; आवश्यक हो तो इसे 90 दिनों तक और बढ़ाया जा सकता है।

IRP/Resolution Professional की क्या भूमिका होती है?

IRP संरचना के सञ्चालन के लिए जिम्मेदार होता है, प्रक्रियाओं की निगरानी करता है और creditors के हितों का संतुलन बनाता है।

IBC और SARFAESI में क्या अंतर है?

IBC व्यापक insolvency-प्रक्रिया है जो व्यक्तिगत, साझेदारी और कॉर्पोरेट debtors के लिए है, जबकि SARFAESI सिक्योर्ड एसेट्स पर त्वरित रिकवरी के लिए बैंक-आधारित उपाय है।

मैं ऋण-छात्रावृत्ति के विरुद्ध क्या कर सकता हूँ?

कानूनी सलाह के अनुसार आप IBC/TRP के तहत dispute की सुनवाई रोकने, moratorium लागू करने, और उचित दलीलों से अपने अधिकार सुरक्षित रख सकते हैं।

कानूनी फीस और खर्च कैसे तय होते हैं?

खर्चीकरण वकील की फीस, केस की जटिलता, समय और व्यवहारिकताओं पर निर्भर करता है। प्रारम्भिक परामर्श अक्सर कम-से-कम शुल्क के साथ उपलब्ध होता है।

मेरी शिकायत-या केस के लिए मुझे कौन से दस्तावेज चाहिए?

पहला कदम दस्तावेजों की चेकलिस्ट बनाना है: ऋण समझौता, नोटिस/सूचनाएं, बैंक के अनुसार डिफॉल्ट रिकॉर्ड, संपत्ति का विवरण, आय-व्यय आदि।

क्या अदालतों से पहले वैकल्पिक समाधान संभव है?

हाँ, mediation या negotiation प्रक्रियाएं कई बार अदालत जाने के पहले बेहतर परिणाम दे देती हैं।

जबलपुर में उपयुक्त insolvency वकील कैसे खोजें?

स्थानीय बार काउंसिल, ऑनलाइन directories और पेशेवर नेटवर्क से अनुभवी insolvency advokaat मिलते हैं; पहले मुलाकात में अनुभव, फीस और सफलता दर पक्का करें।

5. अतिरिक्त संसाधन

नीचे दिए गए 3 संस्थान दिवाला एवं ऋण से जुड़ी विश्वसनीय जानकारी और सहायता प्रदान करते हैं।

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - प्रबंधन, दिशानिर्देश और संसाधन; https://www.ibbi.gov.in
• National Company Law Tribunal (NCLT) - insolvency प्रवाह के क्षेत्रीय बेंचों का कानूनी मंच; https://nclt.gov.in
• Ministry of Corporate Affairs (MCA) - कंपनियों के कानून और मार्गदर्शक दस्तावेज; https://www.mca.gov.in

6. अगले कदम: दिवाला एवं ऋण वकील खोजने के लिए 5-7 चरणी प्रक्रिया

1. स्थिति स्पष्ट करें: क्या मामला IBC के अंतर्गत है या SARFAESI/ RDDBFI से जुड़ा है?
2. अपनी सभी ऋण सामग्रियाँ एकत्र करें: ऋण समझौते, नोटिस, भुगतान इतिहास, डिफॉल्ट रिकॉर्ड और संपत्ति विवरण।
3. जबलपुर में insolvency स्पेशलिस्ट वकीलों को पहचानें: बार काउंसिल, स्थानीय क्लीनिक और ऑनलाइन निर्देशिका देखें।
4. कानूनी अनुभव और क्षेत्रीय प्रदर्शन जाँचें: ICP/IRP, क्रेडिटर-निपटान अनुभव, नतीजों की उपलब्धियाँ पूछें।
5. प्रत्येक वकील के साथ प्रारम्भिक परामर्श बुक करें: शुल्क, रणनीति, समयरेखा स्पष्ट करें।
6. लागत-निर्णय बनाएं: संभावित खर्चों, फीज स्ट्रक्चर और परिणाम-उन्मुख गारंटी के बारे में पूछें।
7. चयनित वकील के साथ हस्ताक्षर करें और दस्तावेज़ी प्रक्रिया शुरू करें: स्पष्ट समझौता, डेडलाइन और संचार-चैनल तय करें।

नोट: नीचे दिए गए आधिकारिक स्रोतों से IBC के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं - IBBI, NCLT और MCA के पन्ने देखें:

IBBI - Insolvency and Bankruptcy Board of India

NCLT - National Company Law Tribunal

MCA - Ministry of Corporate Affairs