जम्मू में सर्वश्रेष्ठ दिवालियापन वकील

1. जम्मू, भारत में दिवालियापन कानून के बारे में: जम्मू, भारत में दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

भारत में दिवालियापन कानून का प्रमुख ढांचा Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 है. यह समय-सीमित Insolvency Resolution Process को सक्षम बनाता है ताकि मूल्य बच सके और क्रेडिटर्स के हित सुरक्षित रहें. केन्द्र सरकार के नियंत्रण में IBC निति बनाता है और Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) द्वारा लागू किया जाता है.

जम्मू-काश्मीर जैसे जम्मू-भारत के क्षेत्रों में भी यह केंद्रीय कानून है और UT की स्थिति के अनुसार लागू रहता है. NCLT और IRP/ RP जैसे अंग इसके प्रक्रियागत भाग हैं और अदालतें तथा प्रोफेशनल पैनल इसके निष्पादन में सहायता करते हैं. हाल के वर्षों में PPIRP और Cross-Border Insolvency जैसे प्रावधान भी जोड़े गए हैं ताकि विवेकपूर्ण समाधान मिल सके.

"The Code provides for a time-bound framework for resolving insolvency and maximizing value for stakeholders."

स्रोत: IBBI

"The Insolvency and Bankruptcy Code is designed to promote entrepreneurship and balance the interests of all stakeholders."

स्रोत: Ministry of Corporate Affairs

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: दिवालियापन कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची

• परिदृश्य एक जम्मू शहर में एक निर्माण कंपनी ने बैंकों से ऋण बकायदा किया है. बैंक CIRP के अंतर्गत प्रक्रिया शुरू कर सकता है. इस स्थिति में एक वकील की मार्गदर्शन आवश्यक है ताकि उचित रणनीति तय हो सके.
• परिदृश्य दो एक MSME ने पुनर्गठन के लिए रिज़ॉल्यूशन प्लान चाहा है. PPIRP या CIRP के रास्ते में कानूनी सलाह आवश्यक रहती है ताकि स्टेकहोल्डर्स के हित सुरक्षित हों.
• परिदृश्य तीन एक डिफॉल्टर गारंटर जम्मू क्षेत्र में है और उनके प्रदर्शन के कारण Insolvency Proceedings से जुड़ी कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं. इससे बचने या सही मार्ग चुनने हेतु advi sing आवश्यक होता है.
• परिदृश्य चार एक साझेदारी फर्म दिवालिया हो रही है और परिसंपत्तियों के वितरण, लेनदारों के क्लेम आदि पर सलाह चाहिए. कानून पैनल और अदालत की प्रक्रिया समझना जरूरी है.
• परिदृश्य पांच एक क्रॉस-बBorder debt मुद्दा Jammu क्षेत्र के व्यवसाय के साथ जुड़ा है. cross-border insolvency नियमों के अनुप्रयोग और सहयोग के लिए विशेषज्ञ सहायता चाहिए.
• परिदृश्य छह व्यक्तिगत दिवालिएपन के लिए दावा दाखिल करना है. व्यक्तिगत insolvency के नियम और प्रावधानों के अनुसार सही रास्ता चुनना आवश्यक है.

3. स्थानीय कानून अवलोकन: जम्मू, भारत में दिवालियापन को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम से उल्लेख करें

• दिवालियापन और दिवालिया नियम कानून 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) - केंद्रीय कानून जो कॉरपोरेट डेब्टर्स, व्यक्तिगत ड debtors आदि के लिए एक समय-सीमित समाधान ढांचा स्थापित करता है.
• Insolvency and Bankruptcy Board of India Regulations, 2016 - कॉरपोरेट पर्सनों के लिए रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल्स और प्रोसेस के अनुपालन नियम स्थापित करते हैं.
• IBC में संशोधन अधिनियम 2019-2020 - Pre-Packaged Insolvency Resolution Process (PPIRP) के प्रावधान, Cross-Border Insolvency के दिशा-निर्देश और诉ि time-bound framework के और स्पष्टिकरण जोड़ते हैं.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: 10-12 प्रश्न-उत्तर

IBC क्या है?

IBC एक केंद्रीय कानून है जो insolvency- resolution को समयबद्ध बनाता है और सभी स्टेकहोल्डर के हितों का संतुलन करता है.

IBC किन लोगों पर लागू होता है?

कॉर्पोरेट डेब्टर्स, व्यक्तिगत डेब्टर्स और भागीदारियाँ IBC के अधीन आ सकती हैं; कानून के अनुसार क्रेडिटर्स-डेब्टर्स प्रक्रिया संचालित होती है.

RPs कौन होते हैं और उनका क्या काम है?

Resolution Professional का दायित्व व्यवसाय-केस का मूल्यांकन करना, रिज़ॉल्यूशन प्लान बनाना और CoC की निगरानी करना है.

CIRP कितना समय लेता है?

IBC समय-सीमित प्रक्रिया देता है; सामान्यतया कुछ महीनों में निर्णय की कोशिश होती है, पर समय-सीमा परियोजनाओं के अनुसार घट-बढ़ जाती है.

Moratorium क्या है और कौन लागू होता है?

Moratorium से क्रेडिटर्स के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पर रोक लगती है; यह रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया के दौरान लागू रहता है.

Liquidation क्या है?

अगर पुनर्गठन संभव नहीं होता, तो संपत्ति-सम्पदा की बिक्री से ऋण चुकता किया जाता है; यह निष्कर्ष रूप है.

RP के चयन की प्रक्रिया क्या है?

CoC और NCLT की मंजूरी से RP नियुक्त होता है; अनुभव और पारदर्शिता महत्वपूर्ण मानक हैं.

व्यक्तिगत दिवालियापन कैसे होता है?

IBC व्यक्तिगत देनदारी को भी ढंग से संभालता है; JAMMU क्षेत्र में व्यक्तिगत insolvency के लिए अदालत से मार्गदर्शन आवश्यक है.

कौन-सी फीस लगती है?

RPs और उनके सेल-फीस संरचना विवादित हो सकती है; सामान्यतः केस-केंद्रित अनुमान और कानून-निर्देश से तय होती है.

जम्मू क्षेत्र में कानून का स्थान?

IBC केन्द्र-स्तर पर लागू है; जम्मू क्षेत्र में भी NCLT-आधारित प्रक्रियाएं और IBBI नियमन लागू होते हैं.

क्रॉस-बॉर्डर Insolvency क्या होता है?

Cross-border insolvency नियम विदेशी देनदारों के साथ भारतीय मामलों के समन्वय के लिए बनाए गए हैं; वैश्विक संपत्ति-नियंत्रण में सहायता मिलती है.

मौजूदा कानून से कैसे मदद मिलती है?

कानून क्रेडिटर-डेब्टर के बीच संतुलन बनाता है और सूट-फेट का त्वरित समाधान प्रदान करता है; प्रक्रिया स्पष्ट और पारदर्शी बनती है.

5. अतिरिक्त संसाधन: दिवालियापन से संबंधित 3 विशिष्ट संगठनों की सूची

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - आधिकारिक मानचित्रण, पंजीकरण, प्रोफेशनल रेज़िस्ट्री और नियम कानूनी मार्गदर्शन. https://www.ibbi.gov.in
• National Company Law Tribunal (NCLT) - दिवालियापन-आयोगों के लिए सर्वोच्च अदालत-जैसी संस्था; केस-फाइलिंग और निर्णय. https://nclt.gov.in
• Ministry of Corporate Affairs (MCA) - कॉर्पोरेट कानूनों का सामान्य पथ-नियम और सूचनाएं. https://www.mca.gov.in

6. अगले कदम: दिवालियापन वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया

1. अपने केस के उद्देश्य स्पष्ट करें: CIRP, PPIRP या Personal Insolvency?
2. जम्मू क्षेत्र में IBC अनुभव वाले वकील की सूची बनाएं; स्थानीय अदालतों के रिकॉर्ड देखें.
3. कानूनी फीस संरचना और मूल्य-निर्धारण समझें; पूर्व-व्यवहारिक अनुमान मांगें.
4. अनुभव-चक्र और सफलता-रेटिंग पूछें; केस-उदा​हरण देखें.
5. कानूनी टीम के सदस्य क्या-क्या भूमिका निभाते हैं; Resolution Professional के चयन में सहयोग?
6. कौन-सी स्थानीय अदालतें और benches आपकी फाइल के लिए प्रासंगिक हैं, इसकी पुष्टि करें.
7. क्लाइंट-केस-फीडबैक और संचार-रणनीति के बारे में स्पष्ट समझ बनाएं.