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भुवनेश्वर, उड़ीसा के जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शोध और उत्पादन गतिविधियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। अग्रणी संस्थानों के कारण यहाँ कानूनी सलाह की मांग भी बढ़ी है। यह क्षेत्र केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य एवं स्थानीय नियमों के पालन से जुड़ा है।
“Biological Diversity Act, 2002 का उद्देश्य जैविक संसाधनों तक पहुँच के नियम स्थापित करना और उन संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभ का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है।”
Biological Diversity Act, 2002 के आधिकारिक पाठ के अनुसार जैव विविधता के संरक्षण शासित क्षेत्र में स्थानीय समितियों और पंजीकृत प्राधिकरणों की भूमिका स्पष्ट है। NBA और केंद्रीय नियमों के अनुपालन का विचार स्थानीय संस्थानों पर प्रभाव डालता है।
“GEAC large scale use of hazardous microorganisms or genetically engineered organisms के लिए एक उत्थापक प्राधिकरण है।”
जनवरी 2024 तक जैव-प्रौद्योगिकी के लिए भुवनेश्वर में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर GEAC, DBT और NPCB जैसे तंत्र सक्रिय रहते हैं। MoEFCC तथा DBT के निर्देश स्थानीय लैब्स, विश्वविद्यालयों और उद्योगों के लिए मार्गदर्शन हैं।
स्टार्टअप-या रिसर्च प्रोजेक्ट भुवनेश्वर में स्थापित हुआ है; संस्थागत अनुदान, सह-नियमन और IP सुरक्षा के लिए कानूनी परामर्श आवश्यक है। NISER, IIT Bhubaneswar या AIIMS Bhubaneswar जैसी संस्थाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन चाहिए।
GM-आधारित पदार्थ, गुह्य-जैविक संसाधन या जैव विविधता से जुड़े लाभ-स्वास्थ्य अधिकार से जुड़े लेनदेन में NBA की अनुमति चाहिए। Odisha के labs में import/export के नियमों का अनुपालन कठिन हो सकता है।
स्थानीय लैब-सेफ्टी, HACCP और जैव-खतरे के मूल्यांकन के लिए GEAC अनुमोदन आवश्यक हो सकता है; Bhubaneswar के संस्थान इन चरणों में कानूनी सहायता मांगते हैं।
जैव-उत्पादों के पंजीकरण, clinical trials और दवा-निर्माण नियमों (Schedule Y सहित) के साथ Drugs and Cosmetics Act का अनुपालन अनिवार्य है।
IP सुरक्षा, पेटेंट कॉन्टैक्ट, ट्रेडमार्क और क्लेम-विवरण के लिए अनुभवी वकील की जरूरत पड़ेगी; IIT Bhubaneswar और NISER जैसे संस्थानों के साथ नई खोजों के लिए बेहतर संरचना चाहिए।
Odisha PCB, OPCC, और स्थानीय पर्यावरण नियमों के कारण environmental clearances और रिकॉर्ड-keeping में विशेषज्ञता आवश्यक है; स्थानीय विवादों के समाधान के लिए कानूनी counsel लाभदायक होगा।
Biological Diversity Act, 2002 जैव संसाधनों के उपयोग एवं ज्ञान-सम्बन्धी लाभ के संचयन और वितरण के नियम बनाता है; राज्य और स्थानीय प्राधिकरण इसे लागू करते हैं।
Environment Protection Act, 1986 पर्यावरणीय जोखिम वाले जैविक पदार्थों के नियंत्रण और सुरक्षा मानकों के लिए प्रमुख ढाँचा है; Geac जैसे निकाय इसी कानून के अंतर्गत काम करते हैं।
Hazardous Microorganisms and Genetically Engineered Organisms Rules जैव-खतरे वाले माइक्रोऑर्गैनिज़्म और GEMs के संचालन, आयात-निर्यात एवं स्टोरेज के लिए मानक स्थापित करते हैं; lab-स्तर पर अनुपालन आवश्यक है।
केन्द्रीय स्तर पर Drugs and Cosmetics Act और Schedule Y जैसे प्रावधान दवाओं, जैव-उत्पाद और क्लिनिकल ट्रायल के लिए लागू होते हैं; भुवनेश्वर के चिकित्सा और औद्योगिक संस्थानों को इन नियमों का पालन करना होता है।
Odisha State Pollution Control Board जैसे राज्य-स्तर के पर्यावरण-नियमन विभाग स्थानीय निर्माण-कार्य, त्रुटि-नियंत्रण और सुरक्षा मानकों के अनुरूप पर्यावरण-आवंटन देता है।
भुवनेश्वर में बड़े पैमाने पर जैव-उद्योग या GEMs के संचालन के लिए GEAC अनुमोदन चाहिए। साथ ही स्थानीय environment clearances और OPCB-रिपोर्टिंग जरूरी हो सकती है।
तटस्थ परमिट के साथ NBA अनुमोधन अपेक्षित हो सकता है, खासकर यदि संसाधन जैव विविधता से जुड़े हों। import-export नियमों के अनुसार दस्तावेज जुटाने होंगे।
DCGI (CDSCO) के साथ Clinical Trial Approval जरूरी है। इसके साथ दवा नियम, सुरक्षा डेटा और GMP-प्रमाणन की पुष्टि करनी होती है।
GeAC के मार्गदर्शन के अलावा लैब-स्तर पर Hazardous Microorganisms/Genetically Engineered Organisms के नियम लागू होते हैं। राज्य-स्तर पर OPCB की निगरानी भी आती है।
बायोटेक इन्वेंशन पर patent सबसे सामान्य है, साथ में ट्रेडमार्क और कॉपीराइट भी लाभ दे सकते हैं।
शैक्षणिक संस्थानों को GEAC/NBA के दिशानिर्देशों के अनुसार रिसर्च प्रोलॉग जारी करने चाहिए और नैतिक-आचार संहिता अपनानी चाहिए।
इन डेटा का सुरक्षा-कानून और नैतिक अनुमोदन से पालन जरूरी है; डेटा-हैंडलिंग, स्टोरेज और साझा करने के नियम स्पष्ट रूप से लागू होते हैं।
आमतौर पर प्राइवेट लिमिटेड या एकल-स्वामित्व कंपनियाँ अधिक लचीलापन देती हैं; Intellectual Property और फाइनेंशियल संरचना को ध्यान में रखते हुए संरचना चुनें।
OPCB और MoEFCC के पर्यावरण आकलन नियमों के अनुसार impact assessment और monitoring आवश्यक होते हैं; स्थानीय आपराधिक-नियंत्रण से भी जुड़ा हो सकता है।
एक अनुभवी जैव-कर कानून वकील से चारित्रिक-चेक, दस्तावेजीकरण और अनुपालन-चेकलिस्ट बनवाएं; नियमित अद्यतन के साथ नीति-परिवर्तन पर भी राय लें।
GEAC-आयुक्त या NBA केच्च-सम्बन्धित प्राधिकरण के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं; राज्य-स्तर पर Odisha Pollution Control Board भी प्रतिक्रिया दे सकता है।
नए सुरक्षा मानदंड, बायो-रेगुलेशन एकीकृत ढांचे और स्टार्टअप-उन्मुख नीतियाँ संभव हैं; DBT, MoEFCC और NBA इनके pendientes पर सक्रिय रहते हैं।
“Biological Diversity Act, 2002 का उद्देश्य जैविक संसाधनों तक पहुँच के नियम स्थापित करना और उन संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभ का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है।”
“GEAC large scale use of hazardous microorganisms or genetically engineered organisms के लिए एक उत्थापक प्राधिकरण है।”
NBA के बारे में आधिकारिक विवरण: जैव विविध संसाधनों के उपयोग, सुरक्षा और लाभ-स्वैच्छिक वितरण से जुड़ी प्रक्रियाएं NBA द्वारा नियंत्रित होती हैं।
अतिरिक्त जानकारी के लिए देखें:
Biological Diversity Act, 2002: https://legislative.gov.in/acts-of-parliament/2002
GEAC और البيئة क्षेत्र: https://moef.gov.in
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