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भारत में जैव-प्रौद्योगिकी कानून जैव विविधता और biosafety के लिए कठोर ढांचा बनाते हैं। मुख्य कानूनों में Biological Diversity Act, 2002 और Hazardous Microorganisms/Genetically Engineered Organisms Rules शामिल हैं। ये स्थानीय और राष्ट्रीय नियमन मिलकर रिसर्च, ट्रेडिंग और उत्पाद विकास को नियंत्रित करते हैं। मंडी, हिमाचल प्रदेश जैसे जिलों में इन नियमों की अनुपालना राज्य बोर्ड और स्थानीय संस्थानों के जरिये होती है।
Biological Diversity Act, 2002 aims to provide for conservation of biological diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising from the use of biological resources.
यह कानून उच्च स्तरीय प्राइवेट-शेतकारी, सार्वजनिक संस्थान और स्थानीय समुदाय के अधिकारों को संतुलित करने का लक्ष्य रखता है।
The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) is the apex body for approval of activities involving large scale use of hazardous microorganisms or genetically engineered organisms.
GEAC नये GMOs या उनके उत्पादों के बड़े स्तर पर प्रयोग के लिए मंजूरी देता है।
The Rules for the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Microorganisms/Genetically Engineered Organisms were framed under the Environment Protection Act, 1986.
इन नियमों के तहत लैब्स, प्लांट्स और संस्थान जोखिम प्रबंधन के साथ कार्य करते हैं।
मंडी के लिए राज्य स्तर पर HP State Biodiversity Board और जिला स्तर पर प्रशासनिक इकाइयाँ इन कानूनों के अनुपालन की निगरानी करती हैं।
नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य मंडी, हिमाचल प्रदेश से सम्बंधित हैं जिनमें कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है।
इन स्थितियों में मंडी के निवासी, किसान, स्टार्टअप और कॉलेज/संस्थान के शोधार्थी किसी अनुभवी वकील से वही मार्गदर्शन पाते हैं जो स्थानीय नियमों के अनुरूप सुरक्षित, कानूनी और आर्थिक रूप से व्यावहारिक हो।
नीचे मंडी, हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जैव-प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम और उद्देश्य दिया गया है।
उपरोक्त कानूनों के अनुपालन के लिए मंडी में HP State Biodiversity Board और स्थानीय विकसक-उद्योग इकाइयों के निर्देशों का पालन आवश्यक होता है।
यह कानून जैव विविधता के संरक्षण और संसाधनों के टिकाऊ उपयोग की रूपरेखा देता है। यह लाभ-आधारित भागीदारी और समुदाय के अधिकार सुनिश्चित करता है।
GEAC बड़े पैमाने पर खतरनाक माइक्रोज़ और जनित इंजीनियर जीओ के उपयोग, उत्पादन या RELEASE के लिए अनुमति देता है।
यथोचित आवेदन पत्र, परियोजना विवरण, स्थानीय समुदाय के साथ लाभ-शेयरिंग मसौदा, औरಿಕ्षित, SBB/NBA अनुमोदन प्रक्रियाओं के अनुरोध हो सकते हैं।
ये नियम खतरनाक माइक्रो-organisms और genetically engineered organisms के निर्माण, प्रयोग, आयात-निर्यात और भंडारण को नियंत्रित करते हैं।
आप IBSC की संस्थागत समिति से शुरुआत करें, फिर RC GM/GEAC निर्देशानुसार अगला कदम लें।
HP State Biodiversity Board और संबंधित जिला प्रशासनिक इकाइयाँ नियमन और आवेदन-प्रक्रिया में मदद करती हैं।
GMSeed/प्रोडक्ट के आयात-उत्पादन और बिक्री के लिए GEAC/DBT-DBT के मार्गदर्शन के अनुसार प्रचालन किया जाना चाहिए।
खुदरा या आयात के लिए GEAC/IBSC/NDDB जैसे प्राधिकरणों से मंजूरी आवश्यक हो सकती है, साथ ही स्थानीय कृषि विभाग से पंजीकरण जरूरी है।
अनुमतियों के बिना संसाधनों का उपयोग, लाभ-हस्तांतरण या पारिस्थितिक नुकसान पर दंड और रोक-थाम के निर्देश दिए जा सकते हैं।
Biotech-आधारित दवाओं के लिए CDSCO नियम लागू होते हैं; क्लिनिकल ट्रायल और विपणन के लिए विशेष अनुमोदन जरूरी है।
IBSC के मानकों के अनुरूप सुरक्षा योजना, भौतिक नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन के दस्तावेज आवश्यक होते हैं।
BD Act के अनुसार स्थानीय समुदाय के साथ उचित लाभ-शेयरिंग और पारदर्शी रजिस्ट्रेशन जरूरी होते हैं।
जैव-प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रमुख संरचनात्मक स्रोत:
जैव विविधता कानून और जैव सुरक्षा नियमों के बारे में विभागीय गाइडेंस आधिकारिक स्रोतों से लें, ताकि स्थानीय मंडी नियमों के साथ संरेखण बना रहे।
आधिकारिक स्रोतों के उद्धरण से जानकारी सत्यापित करें और स्थानीय जिला प्रशासन से हालिया अद्यतन पाएं। अगर आप मंडी में जैव-प्रौद्योगिकी कानून के बारे में अधिक सहायता चाहते हैं, तो एक विशेषज्ञ_advocate, jurídico counsel से अपॉइंटमेंट लें।
उद्धरण के लिए आधिकारिक स्रोत:
Biological Diversity Act, 2002 aims to provide for conservation of biological diversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising from the use of biological resources.
The Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) is the apex body for approval of activities involving large scale use of hazardous microorganisms or genetically engineered organisms.
The Rules for the Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Microorganisms/Genetically Engineered Organisms were framed under the Environment Protection Act, 1986.
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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