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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी प्रशासन में बाल सुरक्षा पर मजबूत कानून लागू होते हैं। Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना है।
यह केंद्रीय कानून है जो बालकों के विरुद्ध यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के मामलों पर रोक लगाता है और त्वरित ट्रायal की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
इसके अतिरिक्त Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 बाल सुरक्षा, देखरेख और पुनर्वास का ढांचा बनाता है। ऑनलाइन शोषण के विरुद्ध Information Technology Act, 2000 के प्रावधान भी प्रयुक्त होते हैं।
चंडीगढ़ में स्थानीय संरचना जैसे District Child Protection Unit (DCPU) और Special Juvenile Police Unit (SJPU) सक्रिय रहते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार चंडीगढ़ बेंच के माध्यम से प्रभावित होते हैं।
POCSO Act का उद्देश्य है: "An Act to provide for the protection of children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography, and for the establishment of a mechanism for the protection of children from such offences."
JJ Act का उद्देश्य है: "An Act to provide for the care, protection, development and rehabilitation of children in need of care and protection."
उपरोक्त किन्तु Childline 1098 जैसे हेल्पलाइन सेवाओं से तत्काल सहायता उपलब्ध रहती है।
सूत्र: पॉकस ओ एक्ट और जे जे एक्ट के आधिकारिक उद्देश्य के वर्णन के लिए सरकारी उपपाठ, और चंडीगढ़ प्रशासन की बाल संरक्षण इकाइयों के संदर्भ।
बाल शोषण के मामलों में कानूनी प्रक्रिया जटिल हो सकती है। चंडीगढ़ में स्थानीय क्षेत्र के कानून और त्वरित ट्रायल के लिए विशेषज्ञ अधिवक्ता आवश्यक होते हैं।
चंडीगढ़ के निवासियों के लिए एक व्यवहारिक संकेतक यह है कि POCSO एवं JJ Act के मामलों में ऐसे वकील चुनें जिनकी बाल सुरक्षा अनुभवी हों और SJPU, DCPU से जुड़ाव का अनुभव हो।
चंडीगढ़ में DCPU, SJPU और CWC Chandigarh जैसी संस्थाएं इन कानूनों की स्थानीय प्रशासनिक क्रियान्वयन में भूमिका निभाती हैं। साथ ही उच्च न्यायालय (Punjab & Haryana High Court) की चंडीगढ़ स्थित बेंच से सुनवाई और न्याय मिल सकता है।
बाल शोषण में बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध, शारीरिक उत्पीड़न, या अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार शामिल होते हैं। यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू होता है।
POCSO Act सभी बच्चों पर लागू है, अर्थात 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के विरुद्ध offenses को कवर करता है।
शिकायत बालक के अभिभावक, सुरक्षा गार्ड, अभिभावक के प्रतिनिधि या किसी भी नागरिक द्वारा दर्ज कराई जा सकती है।
सबसे पहले 100 नंबर पर पुलिस को सूचित करें और Childline 1098 पर संपर्क करें ताकि तात्कालिक सुरक्षा मिल सके।
POCSO के तहत सत्यापन और साक्ष्य एकत्र किए जाते हैं और विशेष अदालत में त्वरित ट्रायल की कोशिश होती है।
हाँ, ऑनलाइन यौन प्रस्तुति, चित्र या बातचीत से जुड़े अपराध POCSO के दायरे में आते हैं और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
सजा अपराध की प्रकृति और Gravity पर निर्भर करती है; गंभीर मामलों में कठोर दंड हो सकता है और कुछ मामलों में जीवनकाल तक की सजा भी हो सकती है।
हाँ, NALSA तथा स्थानीय लोक सेवा न्यायधीश (District Legal Services Authority) से मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है।
SJPU, DCPU और स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा त्वरित जाँच और उचित शिकायत दर्ज करना होते हैं।
बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार, विद्यालय और समुदाय को सतर्क रहना चाहिए और तत्काल रिपोर्ट करनी चाहिए।
कानूनी प्रक्रिया में गलत शिकायत पर उचित जाँच होती है और दोषी पर दंड का प्रावधान है।
कथा-शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट, प्रमाण-गवाहों के बयान आदि आवश्यक हो सकते हैं और वकील इसकी सहायता देंगे।
कानूनी वेबसाइट, स्थानीय बार एसोसिएशन, पूर्व केस रिकॉर्ड और क्लाइंट-टेस्टimonials से जाँच करें।
DCPU Chandigarh, SJPU Chandigarh Police और local बार चेैंबर में संपर्क करें ताकि सही मार्गदर्शन मिले।
चंडीगढ़ से जुड़े स्थानीय संसाधन के लिए UT चंडीगढ़ WCD विभाग और DCPU की आधिकारिक पृष्ठ भी देखें: https://www.chandigarh.gov.in/
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