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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
बाल शोषण से निपटने के लिए केन्द्रीय कानून POCSO अधिनियम 2012 सबसे महत्वपूर्ण है। यह बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से सुरक्षा देता है। साथ ही JJ Act 2015 और IPC के प्रासंगिक प्रावधान दिल्ली में लागू रहते हैं।
"An Act to provide for the protection of children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography, and for matters connected therewith or incidental thereto."
स्रोत: Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 - पवचनों के आधार पर अधिनियम का मूल सार। https://legislative.gov.in
दिल्ली में बाल संरक्षण के लिए DCPCR जैसे तंत्र सक्रिय हैं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निगरानी करते हैं। साथ ही 1098 Childline जैसे हेल्पलाइन सेवाएं भी उपलब्ध हैं ताकि तत्काल सहायता मिल सके।
नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों में आप कानूनी सहायता की जरूरत समझ सकेंगे। कृपया दिल्ली-नया दिल्ली क्षेत्र के अनुसार उचित अधिवक्ता चुनें।
इन स्थितियों में एक अनुभवी वकील आपको अधिकार, प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन दे सकता है।
नये दिल्ली, भारत में बाल संरक्षण के लिए 2-3 विशिष्ट कानून प्रमुख हैं:
उनके साथ दिल्ली के दयालु-रूप से बनाये गये बाल अधिकार तंत्र जैसे DCPCR और जिला न्यायालय के विशेष किशोर न्याय कानून-आदेश भी जुड़े होते हैं।
POCSO Act बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है और अपराध-प्रक्रिया को बच्चों के अनुकूल बनाता है।
सबसे पहले अपने नजदीकी थाना या महिला-सशक्तिकरण शाखा से संपर्क करें, फिर अभियोजन अधिकारी या वकील सहायता लें ताकि अग्रिम आरक्षण और सुरक्षा मिल सके।
प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं; POCSO के अंतर्गत त्वरित जाँच और सुरक्षा के प्रावधान लागू हो सकते हैं, पर गिरफ्तारी समय-समय पर न्यायिक अनुमति पर निर्भर है।
जाँच-प्रक्रिया बच्चों के अनुकूल बनाई जाती है; अदालत के सामने गवाह के रूप में प्रक्रिया सरल और सम्मानजनक तरीके से चलती है।
दिल्ली में DCPCR और जिला बाल कल्याण समितियाँ (CWC) बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास के लिये जिम्मेदार हैं।
हां, अक्सर परिवार के भीतर की घटनाओं में परिवार-निर्माण, सुरक्षा-योजना और संरक्षण-निर्देश शामिल होते हैं, पर अभियोजन सरकार देता है।
POCSO के तहत गवाही-प्रक्रिया बच्चे के लिए सुरक्षित, कम से कम पुनः- травा और संवेदनशील गवाह-आधारित होती है।
याचिका, सुरक्षा-आदेश, शारीरिक सुरक्षा के उपाय और चिकित्सा-प्रमाणन जैसी व्यवस्था ली जा सकती है, साथ ही अधिवक्ता से मार्गदर्शन लें।
कथन, चिकित्सा प्रमाण, गवाहों के बयान, डायरी या संदेश जैसे सबूत सुरक्षित रखें और वकील के साथ साझा करें।
हाँ, पर बच्चे की भावनात्मक और शारीरिक स्थिति के अनुसार पुनर्वास और स्कूल-समायोजन की योजना बनाई जाती है।
कानून बच्चों की सुरक्षा, anonymity, and sensitive handling पर जोर देता है; संस्थागत संरक्षण और गवाह-गोपनीयता अनिवार्य हो सकती है।
दिल्ली में कई कानूनी सहायता कार्यक्रम और लो-फीस क्लीनिक उपलब्ध हैं; प्रारम्भिक परामर्श अक्सर निःशुल्क या कम लागत पर मिलता है।
पहचान प्रमाण, जन्म प्रमाण, स्कूल-रिकॉर्ड, मेडिकल प्रमाण-पत्र, पुलिस FIR/ शिकायत संख्या आदि आवश्यक हो सकते हैं।
सबसे पहले 100 पर कम्प्लायंस करें और 1098 Childline जैसे राष्ट्र-स्तर के हेल्पलाइन से मदद लें; दक्ष अधिवक्ता से सम्पर्क करें।
"1098 is India's 24x7 free emergency helpline for children in distress."
स्रोत: Childline India Foundation - 1098 हेल्पलाइन. http://www.childlineindia.org.in
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अस्वीकरण:
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