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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
मुख्य विचार यह है कि श्रीनगर में बाल शोषण से जुड़े अपराध केंद्रीय कानूनों के दायरे में आते हैं।
भारत के पूरक कानूनों के अनुसार बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान POCSO अधिनियम 2012 के तहत बनाए गए हैं।
POCSO अधिनियम, 2012 का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से बचाना है और श्रीनगर सहित सभी जगहों पर स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था हेतु मार्गदर्शन देता है।
“An Act to provide for the protection of children from offences of sexual assault, sexual harassment and pornography, and for matters connected therewith or incidental thereto.”
संदर्भ - POCSO अधिनियम के मूल उद्देश्य और संरचना के बारे में आधिकारिक विवरण कानून-विभाग और NCPCR/MWCD की संसाधन पन्नों पर उपलब्ध है।
बाल शोषण के मामलों में कानूनी सहायता अनिवार्य हो जाती है ताकि बच्चे के हितों की रक्षा हो और उचित प्रकिया सुनिश्चित हो सके।
परिदृश्य 1: परिवार के भीतर कड़े आरोपों के मामले में कानूनी सलाहकार की आवश्यकता होती है ताकि शिकायत, सुरक्षा और तथ्य-संग्रह सही ढंग से हो सके।
परिदृश्य 2: स्कूल या शिक्षकों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करनी हो या निर्देशक-स्टाफ से जुड़े मामलों की पेशी की तैयारी करनी हो।
परिदृश्य 3: ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, सोशल मीडिया पर शोषण या बाल-उत्पीड़न के मामले में IT एक्ट-POCSO के उपबंध लागू होते हैं और विशेष गवाही/सबूत की जरूरत पड़ती है।
परिदृश्य 4: बच्चों के गवाह संरक्षण, सुरक्षा-निर्देश और घर से बाहर निकालकर आश्रय-योजनाओं के लिए वकील की सहायता जरूरी हो सकती है।
परिदृश्य 5: नाबालिग के साथ शोषण में फौरी गिरफ्तारी, जमानत-शर्तें और गिरफ्तारी-प्रक्रिया जैसे पहलुओं पर स्पष्ट मार्गदर्शन चाहिए होता है।
श्रीनगर से सम्बंधित वास्तविक क्रियाविधि के कारण स्थानीय वकील इन मामलों में क्षेत्रीय अदालतों, पुलिस स्टेशन और Child Welfare Committee (CWC) के साथ बेहतर समन्वय कर सकते हैं।
श्रीनगर में बाल शोषण नियंत्रित करने वाले मुख्य कानूनों के नाम नीचे दिए गए हैं।
“The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 focuses on offences against children and provides for special procedures for trial.”
उपरोक्त कानून श्रीनगर-के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करते हैं और स्थानीय पुलिस-प्रशासन तथा अदालतें इनके अनुरूप निर्णय लेती हैं।
हाँ, POCSO अधिनियम 2012 बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के लगभग सभी प्रकारों के लिए दंड-नियम बनाता है। यह स्पष्ट करता है कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के साथ यौन अपराध मान्य होगा।
सबसे पहले बच्चे की सुरक्षा करें और निकटतम पुलिस स्टेशन या Special Juvenile Police Unit को तुरंत सूचना दें। साथ ही उपयुक्त कानूनी सलाह लें ताकि शिकायत, गवाह-संग्रह और संरक्षण-आदेश की प्रक्रिया सही ढंग से हो सके।
ऑनलाइन शोषण के लिए POCSO के साथ Information Technology Act 2000 के प्रावधान भी लागू होते हैं, खासकर बाल-चित्र-शोषण और डिजिटल प्रमाण-संग्रह के नियमों के लिए।
Local Child Welfare Committee (CWC) या Juvenile Justice Boards के माध्यम से सुरक्षा-आदेश मिल सकते हैं; यह आदेश बच्चे को असुरक्षित वातावरण से दूर रखता है।
POCSO के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराध की जानकारी मिलने पर नजदीकी पुलिस अधिकारियों को बताना चाहिए; गवाह बनने की सुरक्षा भी उपलब्ध है।
हाँ, इलाज और प्रमाण-सम्पादन के लिए मेडिकल परीक्षण आवश्यक हो सकता है; यह केस के दायरे और बच्चे की स्थिति पर निर्भर करेगा।
ऐसे मामलों में सावधानियाँ अधिक हो जाती हैं; पुलिस, CWC और स्पेशल कोर्ट के मार्गदर्शन में सुरक्षा-आदेश और आरोपी पर दंड-प्रक्रिया लागू होती है।
हाँ, जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र में भी केंद्रीय कानून POSCO अधिनियम 2012 के अनुसार लागू है और स्थानीय अदालतें इसके अनुसार निर्णय लेती हैं।
कई बार सरकारी विभागों द्वारा नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध होती है; NCPCR/ District Legal Services Authority (DLSA) जैसी संस्थाएं मार्गदर्शन दे सकती हैं।
POCSO और JJ Act के अंतर्गत गवाह सुरक्षा के विशेष प्रावधान हैं; अदालतें और पुलिस बच्चों की सुरक्षा-गाइडेंस लागू करते हैं।
कानूनन बच्चों की पहचान गुप्त रखने के प्रावधान होते हैं; अदालतें नाबालिग की सुरक्षा के लिए पहचान गोपनीय रखती हैं।
कानून के अंतर्गत सरकार मामले को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हो सकती है; बच्चों की सुरक्षा के लिए अदालत आगे बढ़ाती है और गवाह-समर्थन देती है।
महत्वपूर्ण नोट - श्रीनगर-श्रेणी के क्षेत्राधिकार के लिए सभी कानूनी क्रियाओं में स्थानीय पुलिस-स्टेशन, CWC और JK UT के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
आधिकारिक स्रोतों से उद्धरण और मार्गदर्शन के लिए नीचे दिए गए लिंक देखें:
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