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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
बाल हिरासत कानून बच्चों के भले के लिए निर्धारित नियमों का सेट है।
अयोध्या में यह निर्णय जिला स्तर पर फैमिली कोर्ट से होता है।
नीति-सिद्धान्त में बच्चे के सर्वाधिक हित को प्राथमिकता दी जाती है।
An Act to consolidate and amend the law relating to guardians and wards.
India Code के अनुसार बाल हिरासत कानून मुख्यतः संरक्षक एवं संरक्षण से सम्बंधित है।
नीचे अयोध्या, उत्तर प्रदेश से सम्बंधित 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गये हैं जिनमें कानूनी सलाहकार की मांग होती है।
इन परिस्थितियों में वकील लक्ष्य को साफ-साफ स्पष्ट करेगा, पेपरवर्क संकलित करेगा और कोर्ट-प्रक्रिया को दिशा देगा।
अयोध्या निवासियों के लिए व्यावहारिक सलाह: गलत दस्तावेज से बचें, तात्कालिक राहत के लिए जल्दी दायर करें, mediation के विकल्प तौलें, और स्थानीय फैमिली कोर्ट के कैलेंडर की जानकारी रखें।
अयोध्या, उत्तर प्रदेश में बाल हिरासत को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून निम्न हैं।
“An Act to provide for the care, protection, development and rehabilitation of children in need of care and protection and for the proper disposal of matters relating to children.”
Juvenile Justice Act, 2015 - आधिकारिक पाठ से उद्धरण
“An Act to consolidate and amend the law relating to guardians and wards.”
The Guardians and Wards Act, 1890 - आधिकारिक पाठ से उद्धरण
बाल हिरासत बच्चों की देखरेख, सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा कानूनी अधिकार है।
गुआरडियन-आधारित कानून और JJ Act तथा HMGA UP सरकार के अनुसार लागू होते हैं।
सर्वोच्च प्राथमिकता बाल के सर्वाधिक हित पर होती है, फिर परिवार की स्थिति, आय, सुरक्षा आदि देखे जाते हैं।
सम्बन्धित परिस्थितियों में संयुक्त हिरासत या एक पक्ष की पूर्ण हिरासत संभव है, कोर्ट निर्णय लेती है।
हाँ, तलाक-या विवाद के दौरान अस्थायी हिरासत आदेश मिल सकता है ताकि बच्चे की सुरक्षा बनी रहे।
हाँ, स्थानांतरण बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और जीवनशैली पर प्रभाव डाल सकता है; कोर्ट अस्थायी रोक लगा सकता है।
जी हाँ, कई मामलों में कानूनी सलाह के साथ mediation या ADR विकल्प उपयोगी रहते हैं।
हाँ, यदि अदालत बच्चे के हित में ऐसा समझे तो पिता को हिरासत मिल सकती है।
जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, पहचान-पत्र, स्कूल रिकॉर्ड और चिकित्सीय प्रमाण पत्र आवश्यक हो सकते हैं।
हाँ, फैमिली कोर्ट रिश्तों, शिक्षा और सुरक्षा के हिसाब से दीर्घकालिक निर्णय दे सकता है।
हाँ, CWC और स्थानीय वरियता वाले संगठनों से सम्पर्क किया जा सकता है।
सबसे पहले स्थानीय फैमिली कोर्ट में आवेदन दें, फिर वैकल्पिक मार्गदर्शन और mediation विकल्प देखने चाहिए।
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