बिहार शरीफ़ में सर्वश्रेष्ठ बाल हिरासत वकील

1. बिहार शरीफ़, भारत में बाल हिरासत कानून के बारे में: [ बिहार शरीफ़, भारत में बाल हिरासत कानून का संक्षिप्त अवलोकन]

बाल हिरासत का मतलब नाबालिग का संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पालन पोषण के निर्णय लेने से है. बिहार शरीफ़ के फैमिली कोर्ट इन निर्णयों को बाल के हित के अनुसार करते हैं.

भारत के न्यायिक तंत्र में बाल हिरासत के लिए मुख्य कानून Guardians and Wards Act 1890 है. साथ ही Hindu Minority and Guardianship Act 1956 तथा Juvenile Justice Act 2015 लागू हैं.

इन कानूनों के अनुसार न्यायालय का प्रमुख उद्देश्य बच्चे के हित की सुरक्षा है. बिहार शरीफ़ के अदालती निपटारे में ये सिद्धांत सर्वोच्च रहते हैं.

“The Guardian and Wards Act, 1890 is an Act to consolidate and amend the law relating to the guardianship of minors.”

“The Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 is an Act to amend and codify the law relating to the guardianship of infants in certain cases.”

“The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 provides for care, protection, development and rehabilitation of children in need of care and protection.”

Official source: India Code - Guardians and Wards Act 1890

Official source: Hindu Minority and Guardianship Act 1956

Official source: Juvenile Justice Act 2015

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

बाल हिरासत मामलों में प्रक्रिया जटिल हो सकती है. एक कानून-जानने वाले अधिवक्त्ता की मदद से आप उचित दस्तावेज और तर्क प्रस्तुत कर पाते हैं. वे साथ ही अदालत के अनुसार समय सीमा भी समझाते हैं.

निम्न 4-6 विशिष्ट परिदृश्य हैं जिनमें कानूनी सलाहकार की जरूरत रहती है:

• तलाक या वैवाहिक विच्छेद के मामले में हिरासत का निर्णय. माता-पिता के बीच संघर्ष में बच्चे के पक्ष का संरक्षण आवश्यक होता है.
• बच्चे के स्कूल, स्वास्थ्य और देखभाल के निर्णय पर मतभेद. अदालत के निर्देश के अनुसार एक योग्य अभिभावक चुना जाता है.
• घरेलू हिंसा के मामले में सुरक्षा और हिरासत के आदेश. बच्चे की सुरक्षा सर्वोच्च होती है.
• कम उम्र के बच्चे के guardianship के लिए नए अभिभावक की नियुक्ति. विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विशेष निर्णय चाहिए.
• बच्चे की हिरासत नियमों में परिवर्तन की मांग. समय-समय पर custody modification की जरूरत पड़ती है.

वास्तविक-प्रकार के उदाहरण (बिहार शरीफ़ के परिवार कोर्टों में आम प्रकार के मामले)

उदा: Nalanda जिले के फैमिली कोर्ट में तलाक के बीच 8- वर्ष के बच्चे की हिरासत के लिए दायर दावा. अदालत बच्चे के हित को मुख्य मानकर custody arrangement तय करती है.

उदा: घरेलू हिंसा के मामले में सुरक्षा और साथ ही बच्चे की संरक्षा के लिए अस्थायी हिरासत आदेश जारी होते हैं.

उदा: विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे के लिए guardianship की नियुक्ति, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा एक ही स्थान पर सुनिश्चित हो सके.

3. स्थानीय कानून अवलोकन: [ बिहार शरीफ़, भारत में बाल हिरासत को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम से उल्लेख करें]

Guardians and Wards Act, 1890 - नाबालिग की guardianship और हिरासत से सम्बंधित प्रमुख कानून है. यह बिहार सहित सभी राज्यों में लागू है और Family Courts इस कानून के अंतर्गत मामलों का निपटारण करते हैं.

Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 - हिंदू बच्चों के guardianship और संरक्षा से सम्बन्धित प्रमुख कानून है. यह नाबालिग के best interests को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है.

Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 - बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, विकास और पुनर्वास के लिए मूल कानून है. यह 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान देता है और बिहार में इसका क्रियान्वयन फैमिली कोर्ट के द्वारा होता है.

Family Courts Act, 1984 - Family Court स्थापित करने और परिवार मामलों की निपटान प्रक्रिया निर्धारित करता है. बिहार के जिलों में यह अदालतें बाल हिरासতের मामलों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं.

हाल के परिवर्तनों के संदर्भ में, बिहार में इन कानूनों के अनुप्रयोग में “beste interests of the child” के सिद्धांत को मजबूत किया गया है. अदालती प्रक्रियाओं में तेजी से निपटाने के प्रयास चल रहे हैं. अधिक जानकारी के लिए सरकारी स्रोत देखें:

“Best interests of the child shall be the guiding principle in all matters concerning children.”

Official source: National Commission for Protection of Child Rights

Official source: National Legal Services Authority

Official resource: CRY India

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बाल हिरासत क्या है?

बाल हिरासत नाबालिग के संरक्षण, शिक्षा और भरण-पोषण से जुड़ी कानूनी जिम्मेदारियाँ है. अदालत यह तय करती है कि बच्चे के हित में किस अभिभावक की हिरासत बेहतर है.

कौन दाखिला दाखिल कर सकता है?

माता-पिता, या संरक्षक, या सुरक्षा-निर्देश के लाभार्थी बच्चे के लिए अदालत में हिरासत का आवेदन दे सकता है. अदालत के पास दोनों पक्षों की सुनवाई की जिम्मेदारी है.

क्या अदालत 50-50 हिरासत दे सकती है?

हां, अदालत 50-50 हिरासत दे सकती है. फैसले में बच्चे के आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य और रिश्तों को ध्यान में रखा जाता है.

क्या हिरासत के आदेश तुरंत प्रभावी हो सकते हैं?

कभी- कभी तात्कालिक सुरक्षा आवश्यकता के कारण अस्थायी आदेश दिए जाते हैं. यह अवधि आम तौर पर अदालत के निर्देश पर तय होती है.

क्या पिता या माता को visitation rights मिलते हैं?

हाँ, visitation या access rights सामान्य है. यह बच्चे के दैनिक जीवन पर निर्भर होते हैं.

कौन से मामलों में guardianship की जरूरत होती है?

जब माता-पिता अनुपस्थित हों या वे सक्षम न हों, तब guardianship बच्चों के लिए आवश्यक हो जाती है. यह कानूनी संरक्षा देता है.

क्या अविवाहित माता-पिता भी हिरासत दावा कर सकते हैं?

हाँ, अविवाहित माता-पिता भी हिरासत के लिए अदालत के समक्ष दावा कर सकते हैं. अदालत बाल के हित को प्राथमिक मानती है.

अपराध या घरेलू हिंसा के मामले में हिरासत कैसे तय होती है?

ऐसे मामलों में सुरक्षा के आदेश के साथ साथ हिरासत वितरण भी हो सकता है. कानून बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है.

क्या अदालत custody modification कर सकती है?

हाँ, परिस्थिति बदले पर custody modification संभव है. उदाहरण के लिए बच्चे की शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़ी नई जरूरतें.

बच्चे की हिरासत कैसे लागू कराई जाती है?

हिरासत आदेश जारी होने के बाद पालन न हो तो अधिकारी अदालत के आदेश का उल्लंघन रोके अनुसार कदम उठाते हैं.

अगर मां-बाप बिहार से बाहर रहते हैं, तो क्या होता है?

बाहरी निवास के मामले में भी बाल हित पहले आते हैं. अदालत विदेशी प्रवास के कारण भी custody निर्णय ले सकती है.

5. अतिरिक्त संसाधन

• National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) - बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मार्गदर्शन. https://ncpcr.gov.in
• National Legal Services Authority (NALSA) - मुफ्त कानूनी aid और सलाह. https://nalsa.gov.in
• CRY - Child Rights and You - बाल अधिकारों के लिए शिक्षा और मार्गदर्शन. https://www.cry.org

6. अगले कदम

1. अपने मामले की प्रकृति समझें और आवश्यक दस्तावेज तैयार करें. आपात स्थिति में सुरक्षा आदेश की मांग करें.
2. बिहार शरीफ़ में परिवार न्यायालय के अनुभविक वकील खोजें. विशेषज्ञता-परिवार कानून देखिए.
3. Bar Council of Bihar एवं District Bar Association से रजिस्ट्रेशन-चेक करें. अभिभाषक के बारे में समीक्षाएं पढ़ें.
4. पहली परामर्श शेड्यूल करें. अपनी स्थिति, बच्चे के हित, शिक्षा आदि स्पष्ट रखें.
5. कानूनी सहायता विकल्प देखें. BSLSA या NALSA के माध्यम से नि:शुल्क या सशुल्क सेवा मिल सकती है.
6. सभी दस्तावेजों का सत्यापन कर दायरियां बनवाएं. आपको अदालत के फॉर्म और फीस के बारे में जानकारी दें.
7. अगर अदालत की तत्काल मदद चाहिए, तो सुरक्षा आदेश और निषेधात्मक निर्देश की मांग करें. अदालत की फाइलिंग deadlines का ध्यान रखें.

ध्यान दें: स्थानीय अदालतों के लिए अद्यतन प्रक्रियाएं और अक्टूबर-नवंबर 2024 के अनुसार नियम बदल सकते हैं. सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत और अपने वकील से परामर्श करें.