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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
बीकानेर, राजस्थान निवासी बच्चों के हिरासत मामले मुख्य रूप से परिवार न्यायालयों में आते हैं. भारत के कानून के अनुसार हिरासत के आदेश बच्चों के कल्याण के अनुरोध के अनुसार बनते हैं. Guardians and Wards Act 1890 और Hindu Minority and Guardianship Act 1956 इन मामलों की संरचना तय करते हैं.
कानून का मूल सिद्धांत है कि किसी भी हिरासत निर्णय का विचार बच्चे के कल्याण पर केंद्रित हो. अदालतें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भावनात्मक विकास को प्राथमिक मानती हैं. हालिया अदालत दिशानिर्देश कल्याण के सिद्धांत को और स्पष्ट बनाते हैं.
The welfare of the minor shall be the paramount consideration.
स्रोत: Guardians and Wards Act 1890, indiacode.nic.in
संतान के संरक्षण के मामलों में बाल का कल्याण सर्वोच्च विचार माना जाता है.
स्रोत: National Portal of India, india.gov.in
In matters of guardianship, the interests of the child guide the court's decision.
स्रोत: राजस्थान उच्च न्यायालय दिशानिर्देश
तलाक के बाद बच्चों की हिरासत के दावों में अदालत की प्रक्रिया जटिल हो सकती है. एक वकील आपको दस्तावेज तैयार करने, दाखिलियाँ फाइल करने और न्यायालय के शब्द-समझौते में मदद देता है.
बीकानेर में यदि आप एक पिता या माता के रूप में दावा करते हैं, तो स्थायी या अस्थायी हिरासत के लिए बारीक कानूनी प्रावधान समझना जरूरी है. एक कानूनी सलाहकार आपके केस के लिए सर्वोत्तम रणनीति तय करेगा.
नाबालिग के शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षा से जुड़े निर्णयों के लिए संयुक्त निर्णय की मांग हो सकती है. एक वकील परिवर्तन-स्थिति में उपयुक्त राहतें सुझा सकता है.
रहन-सहन, पिता- माता के रोजगार के कारण स्थान-परिवर्तन के मामले में अदालत में तर्क प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञ सलाह आवश्यक है. एक अधिवक्ता आपके तथ्य-समर्थन को मजबूत करेगा.
यदि अदालत के आदेश में परिवर्तन चाहिए, तो आपकालीन अवरोध/अभियोग दायर करना आवश्यक हो सकता है. इस प्रक्रिया में एक वकील मार्गदर्शन देता है.
घरेलू-हिंसा, दया-प्राप्त सुरक्षा या अन्य सुरक्षा प्रश्न आने पर नयी सुरक्षा-उपाय प्रस्तावित कर सकते हैं. ऐसे मामलों में कानूनी सलाहकार की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है.
Guardians and Wards Act, 1890 यह केंद्रीय कानून है जो minors के लिए संरक्षक-नियोजन के नियम बनाता है. कल्याण को सर्वोच्च मानकर अदालत निर्णय लेती है. बीकानेर सहित राजस्थान के सभी जिलों में यह कानून लागू है.
Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 हिन्दू बच्चों के लिए कानूनी संरक्षक-निर्धारण के नियम निर्धारित करता है. माता-पिता के अलावा अन्य करीबी रिश्तेदार guardianship प्राप्त कर सकते हैं.
Family Courts Act, 1984 परिवार न्यायालयों की स्थापना और उनके क्षेत्र-कार्य के सिद्धांत निर्धारित करता है. राजस्थान के बीकानेर जिले में इस प्रकार के न्यायिक मंच हैं ताकि विभागीय कार्य सरल हो सके.
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 नाबालिगों के संरक्षण, देख-रेख और कल्याण से जुड़े मामलों में केंद्रित कानून है. हिरासत निर्णयों में भी बच्चों के सुरक्षा-हित को ध्यान में रखा जाता है.
यह कानून द्वारा तय किया गया कानूनी व्यवस्था है जिसमें एक बच्चे के संरक्षक की भूमिका और कब तय किया जाएगा यह स्पष्ट किया जाता है. बीकानेर में न्यायालय इस निर्णय को बच्चे के कल्याण के सिद्धांत पर आधारित करता है.
आमतौर पर माता-पिता, संरक्षक या वैधानिक संरक्षक इस मामले को परिवार न्यायालय में दायर कर सकते हैं. बीकानेर के लिए यह स्थानीय जिला-कुटुम कुटु अदालत और परिवार न्यायालय होगा.
कल्याण का सिद्धांत सर्वोपरि है. अदालत बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भावनात्मक विकास को प्राथमिकता देती है.
सोल हिरासत में एक अभिभावक को बाल की देखभाल का अधिकार होता है. संयुक्त हिरासत में दोनों अभिभावक मिलकर निर्णय लेते हैं, जो कल्याण के अनुरूप हो.
हाँ, नियम-स्थिति बदलने पर अदालत नई परिस्थिति के अनुसार हिरासत दस्तावेज़ों में संशोधन कर सकती है. बच्चे के वृद्ध होने पर उसकी इच्छा भी विचाराधीन हो सकती है.
पहचान प्रमाण, जन्म प्रमाण, विवाह-वियोग का पक्का रिकॉर्ड, स्कूल तथा स्वास्थ्य रिकॉर्ड, निवास प्रमाण और पिछले अदालत के आदेशों की प्रतियाँ आवश्यक हो सकती हैं.
यह अदालत के कार्यभार पर निर्भर है. परिवार न्यायालय में कुछ मामलों में सुनवाई वर्षों तक चल सकती है, कुछ तुरन्त भी हो जाते हैं.
कई न्यायालयों में समाधान-पूर्व सलाह (mediation) की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है. यह समय के साथ निर्णय लाने में मदद कर सकता है.
हाँ, रिश्तेदार भी guardianship प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे minor के कल्याण के लिए उपयुक्त हों. अदालत ऐसे मामलों में उनके भावी प्रभाव का आकलन करती है.
बदलाव के लिए नया आवेदन या संशोधन दायर किया जा सकता है. अदालत बच्चे की स्थिति और परिवार की परिस्थितियाँ देखते हुए निर्णय देगी.
हां, यदि बच्चे की सुरक्षा खतरे में हो तो अदालत तत्काल आदेश दे सकती है. ऐसे निर्णय rapidez से सुनवाई हेतु दायर होते हैं.
न्यायिक प्रक्रिया में आप उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकते हैं. आपके वकील आपकी रिकॉर्डिंग और तर्क-सन्निवेशन में मदद करेंगे.
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![Adv Vijay Dixit Adv Sunita Dixit [Bikaner District and Session Court] And High Court Jodhpur & Jaipur](https://lawzana.com/storage/firms/28664/17716881676147.jpg)
