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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
बाल हिरासत के कानून सभी बच्चों के हित की सुरक्षा पर केंद्रित हैं। जम्मू कश्मीर-यूनिटेड टेरिटरी के तौर पर अन्य राज्यों के समान, बच्चों के हिरासत मामले कानून की मुख्य धारा भारत के Guardians and Wards Act 1890, Hindu Minority and Guardianship Act 1956 और Juvenile Justice Act 2015 के अधीन आते हैं। इन क़ानूनों का मूल उद्देश्य है कि बच्चे के भले की दृष्टि से निर्णय लिए जाएँ।
जम्मू-काश्मीर में हिरासत के निर्णय सामान्यतः जिला न्यायालय या फैमिली कोर्ट पर निर्भर करते हैं। क्षेत्रीय परिवर्तनों के बाद भी केंद्रीय कानून का मूल ढांचा बरकरार रहता है। अदालतें बच्चों के सर्वांगीण हित और उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च मानकर आदेश जारी करती हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद यूनिटरी टेरिटरी बन जाने से अदालत की कार्यप्रणाली और न्याय प्रक्रिया में कुछ प्रशासनिक परिवर्तन हुए; फिर भी हिरासत से जुड़े नीतिगत तत्व समान हैं।
In all actions concerning children, the best interests of the child shall be a primary consideration.स्रोत: United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) Article 3
उद्धरण स्रोत: ohchr.org
The welfare of the minor shall be the paramount consideration.स्रोत: Guardians and Wards Act 1890 (भारत)
उद्धरण स्रोत: indiacode.nic.in
The best interests of the child are central to decisions under the Juvenile Justice Act 2015.स्रोत: Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015
उद्धरण स्रोत: Ministry of Women and Child Development
जम्मू, भारत में बाल हिरासत मामलों में वकील की मदद आवश्यक होती है ताकि कानूनी प्रक्रिया सही दिशा में चले और बच्चों के हित सुरक्षित रहें। नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं:
नोट: वास्तविकता के अनुसार, जम्मू कश्मीर में फैमिली कोर्ट, जिला अदालत और हाई कोर्ट के बीच मामला प्रेषण होता है। अदालतें बच्चों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं।
जम्मू कश्मीर में बाल हिरासत के नियंत्रण के लिए निम्न 2-3 कानून निर्णायक हैं:
व्यावहारिक बात: Jammu and Kashmir UT के लिए इन केंद्रीय क़ानूनों की व्याख्या स्थानीय अदालतों द्वारा की जाती है; अदालतें बच्चे के सर्वांगीण हित पर विशेष ध्यान देती हैं।
आमतौर पर अदालत बच्चे के सर्वांगीण हित को सर्वोच्च मानती है। निर्णय में माता-पिता की आर्थिक स्थिति, घर का वातावरण, बच्चों की बौद्धिक-शारीरिक स्वास्थ्य, और बच्चों की पसंद शामिल होते हैं।
परिस्थितियों के अनुसार माता-पिता, संरक्षक या बच्चे की सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अदालत में दलील पेश कर सकता है।
जी नहीं, अक्सर अदालत संयुक्त हिरासत, फिक्स्ड-केयर ऑर्डर, या alternating custody जैसी नियंत्रित व्यवस्था देती है।
हाँ, अगर relocation बच्चे के भले के विरुद्ध हो या मौजूदा आदेश से बाध्य हो, तो अदालत interim आदेश दे सकती है।
जन्म प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, घरेलू आय-वर्ष, शिक्षा संस्थान का रिकॉर्ड, चिकित्सीय प्रमाणपत्र आदि आवश्यक हो सकते हैं।
हाँ, अगर माता-पिता सक्षम नहीं हैं या बच्चों के लिए बेहतर वातावरण grandparents बना सकते हैं, तो अदालत उनके पक्ष में आदेश दे सकती है।
बच्चे के भरण-पोषण के लिए alimony या maintenance के अनुरोध अलग से दायर किया जा सकता है; अदालत इस पर भी निर्णय दे सकती है।
तलाक या हिरासत के मामलों में सामान्यतः जिला न्यायालय या फैमिली कोर्ट उचित स्थानक है; JK UT में High Court भी निर्णयों पर नियंत्रण रखता है।
बच्चों की आयु और समझ के अनुसार अदालत कभी-कभी बच्चे की आपत्ति या इच्छा को महत्व देती है; बच्चों की पूछ-परख प्रक्रिया अलग होती है।
हाँ, अदालत तत्काल सुरक्षा और हिरासत सुनिश्चित करने के लिए interim आदेश दे सकती है।
हां, अगर परिस्थितियाँ बदले या बच्चों के हित के अनुसार सुरक्षित लगे तो आदेश में बदलाव संभव है।
यह जम्मू कश्मीर के न्यायिक चक्र पर निर्भर है; सामान्यतः कई महीनों से एक साल तक की प्रक्रिया बन सकती है।
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