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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
नई दिल्ली में बाल हिरासत मामले सामान्यतः परिवार न्यायालयों द्वारा निपटते हैं। न्याय प्रक्रिया तेज और बच्चों के हित को प्राथमिक मानक माना जाता है।
मुख्य कानून में Guardians and Wards Act 1890 (GWA) और Hindu Minority and Guardianship Act 1956 (HMGA) प्रमुख हैं, जबकि मुसलमान परिवारों के मामलों में व्यक्तिगत कानून भी भूमिका निभाते हैं।
दिल्ली में हिरासत के निर्णयों के आधार पर child’s best interest को सर्वोपरPrem माना जाता है, ताकि बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थिरता सुरक्षित रह सके।
“Best interest of the child shall be the paramount consideration in all custody and guardianship decisions.”
स्रोत: National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) - Best Interest of the Child
https://ncpcr.gov.in/“The guardianship of a minor resides with the natural guardians unless displaced by a court order.”
स्रोत: Guardians and Wards Act 1890 (official text on legislative sites)
https://legislative.gov.in/नीचे दिए गए परिदृश्य नई दिल्ली में रहने वाले परिवारों के लिए सामान्य हैं और इनके लिए कानूनी सलाह जरूरी हो सकती है।
इन परिस्थितियों में वकील की भूमिका: सही दस्तावेजing, त्वरित सुनवाई गुरुत्व और अदालत-समझौतों के विकल्प प्रस्तुत करना।
दिल्ली में इन कानूनों के साथ साथ DV अधिनियम 2005 और अन्य सुरक्षा उपाय भी हिरासत संबंधी निर्णयों में सहायक हो सकते हैं।
दिल्ली के फैमिली कोर्ट, नई दिल्ली जिले में हिरासत से जुड़े मामले दायर होते हैं। मुकदमे सामान्यतः दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुभागीय मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ते हैं।
निर्णय बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए किया जाता है। आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्थिरता जैसे पक्षों पर विचार किया जाता है।
हाँ, दिल्ली में संयुक्त हिरासत संभव है, खासकर जब बच्चे की इच्छा और उम्र ऐसी हो कि दोनों माता-पिता साथ में पालन-पोषण कर सकें।
बच्चे के relocation के लिए अदालत से अनुमति लेनी होती है। बिना अनुमति के जाना उचित नहीं है, क्योंकि यह बच्चे के अधिकारों पर असर डाल सकता है।
remarriage अपने आप हिरासत बदलेगा नहीं। अदालत निर्णय बच्चे के हित पर निर्भर रहता है और अन्य परिस्थितियों के साथ संतुलित किया जाता है।
हाँ, अदालत आवश्यकता के अनुसार guardian ad litem (or child advocate) नियुक्त कर सकती है ताकि बच्चे के हित की पूर्ण प्रतिनिधित्व हो सके।
पहचान प्रमाण, तलाक/विधवा आदि का प्रमाण, बच्चे के जन्म प्रमाण, स्कूल/मेडिकल रिकॉर्ड्स, आवास प्रमाण आदि तैयार रखें।
14 वर्ष से ऊपर के बच्चों की राय को अदालत सुनती है, परन्तु अंतिम निर्णय बच्चे के हित के अनुसार लिया जाता है।
DV कानून के अंतर्गत सुरक्षा उपाय के साथ हिरासत समाधान पर विचार किया जाता है ताकि बच्चे की सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे।
हाँ, यदि माता-पिता असमर्थ हों तो दादा-दादी या अन्य परिवारजन हिरासत के दावेदारी कर सकते हैं, परन्तु अदालत बच्चे के हित के अनुसार निर्णय लेती है।
दिल्ली में सामान्यतः 6-12 महीनों के भीतर सुनवाई और निर्णय की कोशिश की जाती है; प्रक्रिया केस-केस भिन्न हो सकती है।
हिरासत निर्णय में स्कूलिंग और मेडिकल रिकॉर्ड्स प्रमुख हैं; अदालत अच्छे शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पर ध्यान देती है।
हाँ, दोनों पक्ष अदालत के समक्ष अपनी-अपनी दलीलों के साथ अपील या समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन समयसीमा का ध्यान रखें।
हाँ, निवारण-उन्मुख मार्गदर्शन के तहत दिल्ली की अदालतें बच्चों के हित के लिए जल्द सुनवाई की कोशिश करती हैं।
नोट: यह गाइड सामान्य सूचना के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। वास्तविक मामले में स्थानीय वकील से व्यक्तिगत सलाह लें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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