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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
बाल हिरासत के मामले भारतीय कानून के अंतर्गत परिवार न्यायालयों में आते हैं। इन मामलों का मूल आधार बाल की सुरक्षा और कल्याण है। मुख्य कानूनों में Guardians and Wards Act, 1890 और Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 शामिल हैं।
पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र के निवासियों के लिए स्थानीय न्यायिक प्रक्रिया में Family Court Pune और सम्बद्ध जिला अदालतें प्रमुख मंच हैं। आपदा-स्थिति में सुरक्षा के मामले Domestic Violence Act के प्रावधान भी देखे जाते हैं।
“In all questions relating to the custody of a minor, the welfare of the minor shall be of paramount importance.” - Guardians and Wards Act, 1890
“The welfare of the minor is of paramount importance in matters relating to custody and guardianship.” - Hindu Minority and Guardianship Act, 1956
लोकल न्याय-प्रक्रिया में जीवन-यापन, शिक्षा और सुरक्षा जैसे पहलुओं को प्राथमिकता दी जाती है। पिंपरी-चिंचवड में माता-पिता के साथ सुरक्षित और स्थिर वातावरण बच्चों के लिए अनिवार्य माना जाता है।
बाल हिरासत का मतलब बच्चों के सुरक्षा, शिक्षा और देखभाल के संदर्भ में अदालत के निर्णय से निर्धारित अधिकार और दायित्व होते हैं।
अक्सर अदालत के कार्यालय और Family Court Pune में दाखिले होते हैं; प्राथमिकीग्रहण से लेकर फैसले तक की प्रक्रिया यहा होती है।
sole custody में केवल एक अभिभावक की custody होती है; joint custody में दोनों अभिभावक साझे अधिकार रखते हैं और बच्चा दोनों के साथ रहता है।
डियाकारण, पहचान पत्र, आधार-कार्ड, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड और पिछले विवाह/डिवोर्स के दस्तावेज जरूरी होते हैं।
शिक्षा, सुरक्षा, वातावरण, माता-पिता की स्थिरता और बच्चे की पसंद-नापसंद को देखा जाता है; Welfare of the child paramount माना जाता है।
अगर relocation से बच्चे के शिक्षा और रिश्तों पर प्रभाव पड़े तो अदालत सावधानी से निर्णय देती है और बेहतर विकल्प खोजती है।
अधिकार सुरक्षित रखने के लिए अदालत Custody और visitation rights के आदेश दे सकता है; बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा प्रमुख मानक हैं।
फैमिली कोर्ट में दाखिला होता है; सुनवाई-समय पहुंच से निर्भर है, पर सामान्य मामलों में कुछ महीनों से एक साल तक लग सकता है।
Domestic Violence Act के अंतर्गत सुरक्षा-आदेश मिल सकता है; custody-निर्णय से पहले सुरक्षा कुछ मामलों में प्राथमिकता रहती है।
कोर्ट के पास फिर से custody पाने के लिए तर्क और परिस्थितियों में बदलाव दिखाने होते हैं; परिवर्तन संभव है।
जी हाँ, अदालत अक्सर joint custody के पक्ष में रहती है ताकि बच्चा दोनों माता-पिता से जुड़ा रहे और संपर्क बनाए रखे।
शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा, माता-पिता का सहयोग-योग्यता, तथा बच्चे की आवाज महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
Guardians and Wards Act, Hindu Minority and Guardianship Act और Juvenile Justice Act के प्रावधान साथ-साथ लागू होते हैं।
Guardian and Wards Act, 1890 के अनुसार अदालतें बाल के कल्याण को सर्वोपरि मानती हैं।
Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 में कहा गया है कि पालन-पोषण तथा संरक्षक चयन में बाल के कल्याण को प्रमुख माना जाएगा।
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 में बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को प्राथमिक मानकर निर्णय लिया जाता है।
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