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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
रांची में बाल हिरासत मामलों की प्रमुख कानूनी धारा हिन्दू मिनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट 1956 (HMGA) और गार्जियंस एंड वॉर्ड्स एक्ट 1890 (GWA) के अधीन है।
इन मामलों की सुनवाई सामान्य तौर पर फैमिली कोर्ट डिविजन द्वारा होती है, जो 1984 के फैमिली कोर्ट्स एक्ट के अनुसार स्थापित है।
झारखंड के राजधानी होने के नाते रांची में जिला अदालत से उच्च न्यायालय झारखंड के निर्देश लागू होते हैं।
The welfare of the child is the paramount consideration in matters of custody and guardianship.
हाल के वर्षों में घरेलू हिंसा कानून DV Act 2005 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 का प्रभाव भी custody राहत और बाल सुरक्षा में देखा गया है।
रांची निवासियों के लिए प्रमुख बात यह है कि फैसले बाल के शिक्षा, सुरक्षा और भावनात्मक कल्याण पर आधारित होते हैं, न कि केवल माता या पिता की योग्यता पर।
रांची के मामलों में वकील द्वारा बच्चों के सर्वोत्तम हित के अनुरूप नियुक्ति, बदलाव और मध्यस्थता के उपाय समझाए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त नोट करें कि
संदर्भ उद्धरण - HMGA और GWA के पाठ आधिकारिक India Code और Legislative portals पर उपलब्ध हैं; FAMILY COURTS ACT के आधिकारिक संदर्भ भी judiciary portals पर मिलते हैं।
Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 | Guardians and Wards Act, 1890 | Family Courts Act, 1984
हिरासत के अधिकार बाल के बेहतर कल्याण के लिये दावेदार माता-पिता को न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं। निर्णय में सुरक्षा, शिक्षा और सामाजिक विकास शामिल होते हैं।
माता-पिता, अभिभावक या संरक्षक, अदालत द्वारा मंजूर अधिकारों के अनुसार मामले दायर कर सकता है। अन्य किसी व्यक्ति को भी यदि बाल के लिए आवश्यक हो तो अनुमति मिल सकती है।
भारत के कानूनों में बाल के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और भावनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है।
GWA 1890 के अंतर्गत गैर हिन्दू बच्चों के लिए guardianship के नियम लागू होते हैं, जबकि HMGA हिन्दू बच्चों पर लागू होता है।
फैमिली कोर्ट्स में केस की प्रकृति के अनुसार 6 से 18 महीनों तक लग सकते हैं। अस्थायी आदेश interim relief से पहले चरण में मिलते हैं।
हाँ, यदि परिस्थितियाँ बदलीं तो अदालत हिरासत संशोधन पर विचार कर सकती है। बच्चों के कल्याण का परीक्षण प्रत्येक बदलाव पर किया जाता है।
यदि एक माता-पिता को बच्चे के साथ स्थानांतरण की अनुमति मिली तो अदालत को बच्चे के बेहतर कल्याण का ध्यान रखना होगा।
जन्म प्रमाण पत्र, शिक्षा रिकॉर्ड, डॉक्टर के प्रमाण पत्र, पिछले अदालत के आदेश, आवास विवरण आदि आम सूचियाँ हैं।
आमतौर पर हिंदी या अंग्रेजी में दस्तावेज और सुनवाई होती है। मौके पर अदालत के निर्देश अनुसार भाषा तय हो सकती है।
हाँ, कई मामलों में अदालत mediation या सामंजस्य स्थापित करने के लिये सुझाव देती है ताकि बाल के हित में समझौता किया जा सके।
बाल के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन के अधिकार कानूनों से संरक्षित हैं। gaurdianship का मुख्य लक्ष्य वही है।
तलाक के बाद भी हिरासत निर्णय किया जाता है और अक्सर joint custody का विचार किया जाता है यदि दोनों पक्ष सहमत हों और बाल के लिए उचित हो।
कुछ परिस्थितियों में grandparents को भी अदालत custody या visitation rights के लिये आवेदन करना संभव है, परन्तु बाल के हित प्रमुख होते हैं।
HMGA के अनुसार हिन्दू बच्चों की guardianship में पिता और माता के कर्तव्य और अधिकार कानून द्वारा निर्धारित होते हैं और अक्सर माता की हिरासत के पक्ष में निर्णय दिया जाता है।
नहीं, अदालतें समय-समय पर स्थिति देखकर custody का पुनर्मूल्यांकन कर सकती हैं, खासकर स्कूलिंग या सुरक्षा कारणों से।
जन्म प्रमाण पत्र, तलाक/विधिक विवाह-प्रमाण, राशन-पते, स्कूल रेकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट जुटा कर रखें।
स्थानीय फेमिली कोर्ट, जिला कोर्ट तथा NALSA के क़ायदे अनुदान और कानूनी सहायता से मदद मिलती है।
सूत्र उद्धरण के लिए आधिकारिक स्रोत:
Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 तथा Guardians and Wards Act, 1890 - आधिकारिक पाठ
Family Courts Act, 1984 - आधिकारिक जानकारी
NALSA - कानूनी सहायता के लिए प्रमुख संसाधन
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