चंडीगढ़ में सर्वश्रेष्ठ बाल समर्थन वकील

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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड

DHIRS & DHIRS ATTORNEYS
चंडीगढ़, भारत

1999 में स्थापित
English
DHIRS & DHIRS ATTORNEYS चंडीगढ़ स्थित एक विधिक अभ्यास है जो व्यक्तियों और व्यवसायों को दीवानी और आपराधिक कानूनी सेवाएं प्रदान...
Bhandari Law Firm
चंडीगढ़, भारत

English
एडवोकेट जगन नाथ भंडारी द्वारा स्थापित भंडारी लॉ फर्म ने अपनी ईमानदारी और मूल्य-आधारित, सक्रिय कानूनी सलाह के लिए...
The Law Codes
चंडीगढ़, भारत

1984 में स्थापित
English
The Law Codes एक प्रतिष्ठित विधिक फर्म है जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है और इसका पूरे भारत में व क्षेत्रीय...
Oberoi Law Chambers

Oberoi Law Chambers

15 minutes मुफ़्त परामर्श
चंडीगढ़, भारत

2008 में स्थापित
उनकी टीम में 15 लोग
English
Hindi
फर्म की स्थापना वर्ष 2008 में “JUSTICE FOR ALL” के संकल्प के साथ की गई थी। ओबेरॉय लॉ चैंबर ट्रस्टेड एडवोकेट गगन ओबेरॉय द्वारा...
Avish Malhotra
चंडीगढ़, भारत

English
अविश मल्होत्रा भारत में एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म है, जो सिविल कानून, आपराधिक न्याय, तलाक और पारिवारिक कानून सहित...
जैसा कि देखा गया

1. चंडीगढ़, भारत में बाल समर्थन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

चंडीगढ़ में बाल समर्थन कानून का आधार प्रमुख प्रावधानों पर है।

इनमें CrPC Section 125, Guardians and Wards Act 1890, Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956 और Family Courts Act 1984 शामिल हैं।

ये कानून बच्चों के लिए आर्थिक सहायता और संरक्षण सुनिश्चित करते हैं ताकि माता-पिता की जिम्मेदारी स्पष्ट रहे।

“The maintenance under Section 125 CrPC is a welfare provision to secure maintenance for wives, children and parents.”
“Guardians and Wards Act 1890 governs custody and maintenance of minor children.”

चंडीगढ़ के परिवार न्यायालयों में बच्चों के आर्थिक संरक्षण के मामले प्रमुखता से सुने जाते हैं।

यहाँ ई-फाइलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग और त्वरित सुनवाई के उपाय लागू होते हैं ताकि बच्चों को शीघत सहायता मिले।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

  • परिस्थितियाँ जहां धनराशि सही समय पर नहीं मिल रही हों
    पिता या संरक्षक के न चुकाने पर उचित maintenance आदेश बनवाने के लिए वकील जरूरी हो सकता है ताकि अदालत arrears और भविष्य की भुगतान तारीख तय करे।
  • राज्य से बाहर रहने वाले पिता के विरुद्ध दावा
    Chandigarh आधारित मामले में NRI पिता की आय और.assets की जानकारी जुटाने हेतु कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है।
  • जटिल जन्म स्थितियाँ
    विरासत, गोद लेने, या अलग-अलग राज्यों में रहने वाले बच्चों के लिए Guardians and Wards Act के अनुरूप व्यवस्था चाहिए तो वकील मदद देते हैं।
  • पूर्व-विवाह या वैधानिक अभिभावक की स्थिति में संशोधन
    custody या maintenance में बदलाव के लिए अदालत से modification का आवेदन करना पड़ सकता है।
  • अभिगम्य रिकॉर्ड और सबूतों की सुरक्षा
    वेरीफायबल आय विवरण, वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट आदि प्रस्तुत कराने के लिए वकील की जरूरत होती है।
  • कानूनी प्रक्रियाओं की भाषा और नोटिसिंग
    Chandigarh में अदालत के निर्देश और नोटिसिंग की प्रक्रियाओं को समझना आसान नहीं होता; वकील सहायता देता है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

  • Code of Criminal Procedure, 1973 - Section 125
    यह कानून ऐसे व्यक्तियों को maintenance देने के लिए बाध्य बनाता है जो पर्याप्त साधन होने पर भी परिवार के निर्वाह के लिए जिम्मेदार नहीं रहते।
  • Guardians and Wards Act, 1890
    यह अभिभावक और वार्ड के बीच अधिकार और दायित्व निर्धारित करता है, जिसमें संरक्षित बच्चे के कल्याण और देखरेख भी शामिल है।
  • Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956
    हिन्दू बच्चों के लिए maintenance के साथ guardianship के नियम भी निर्धारित करते हैं।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बाल समर्थन क्या है?

यह वह कानूनी व्यवस्था है जिसमें अभिभावक बच्चों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं।

बच्चे के बुनियादी खर्चों सहित शिक्षा, चिकित्सा और जीवनयापन के लिए नियमित सहायता अनिवार्य मानी जाती है।

कौन भुगतान कर सकता है और किसके लिए?

अभिभावक अपने बच्चे के लिए जिम्मेदार होता है, चाहे बच्चे biologically उसके हों या legally dependent हों।

यह नियम माता-पिता, संरक्षक या gaurdians के लिए लागू होता है, जो पर्याप्तMeans रखते हैं।

कौन-सी अदालत बाल समर्थन के लिए सुनवाई करती है Chandigarh में?

Chandigarh में परिवार न्यायालय सामान्यत: इन मामलों की सुनवाई करता है।

सरकारी मार्गदर्शन और सहायता के लिए Family Court Chandigarh एक प्रमुख केंद्र है।

मूल्यांकित maintenance राशि कैसे तय होती है?

आय, बच्चों की संख्या, और खर्च के अनुमान पर आधारित गणना की जाती है।

अदालत आय और आवश्यकताओं के आधार पर मासिक भुगतान निर्धारित कर देती है।

अगर पिता भुगतान नहीं करता है तो क्या कदम उठते हैं?

वकील के द्वारा arrears recovery के लिए आदेश, फिर enforcement कदम उठाने होते हैं।

जail के विकल्प तक भी पहुँच सकती है यदि आदेशों का पूर्ण पालन नहीं होता।

क्या maintenance उम्र के साथ बदला जा सकता है?

हाँ, आवश्यकतानुसार अदालत maintenance में संशोधन या termination कर सकती है।

बच्चे की शिक्षा या स्वास्थ्य आवश्यकता के बदलाव भी कारण बनते हैं।

क्या maintenance सिर्फ mothers के लिए है?

नहीं, यह fathers या दूसरे guardians के बच्चे के लिए भी हो सकता है - शिशु से लेकर किशोर तक।

अधिकारिता संरचना के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं।

Illegitimate child के लिए maintenance कैसे सुनिश्चित होता है?

कानून यह सुनिश्चित करता है कि illegitimate child को भी समान संरक्षण मिले।

ज्यादातर मामलों में अदालत पिता की जिम्मेदारी तय करती है।

क्या अगर माता पिता Chandigarh से बाहर रहते हैं, तब?

वैसे भी maintenance जारी रहता है; अदालत विदेश में रहने पर भी आदेश लागू रखती है।

आय के प्रमाण और संपर्क-संरचनात्मक विवरण आवश्यक होते हैं।

निर्णय कैसे modify किया जा सकता है?

नए खर्च, आय या शिक्षा आवश्यकताओं में परिवर्तन पर modification संभव है।

कानूनी सलाहकार के साथ आवेदन करना आसान रहता है।

आवेदन कैसे शुरू करें?

आमतौर पर पहले प्रतिक्रिया-आधारित आवेदन Family Court Chandigarh में दायर किया जाता है।

जानकारी, दस्तावेज और वेतन- प्रमाण सम्बन्धी फाइलिंग आवश्यक होगी।

क्या आर्थिक सहायता के अलावा अन्य सहायता मिलती है?

हाँ, कुछ मामलों में चिकित्सा सुविधाएं, स्कूलिंग आदि उपलब्ध हो सकती हैं।

यह सहायता अदालत के निर्णय पर निर्भर करती है।

मैं किन दस्तावेजों के साथ आवेदन करूँ?

पहचान पत्र, जन्म प्रमाण, आय प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट और बच्चों के स्कूल-चिकित्सा रिकॉर्ड चाहिए होंगे।

अन्य सहकारी दस्तावेज भी अदालत मांग सकती है।

क्या बाल सहायता ऑनलाइन भी दायर कर सकते हैं?

हाँ, Chandigarh के परिवार न्यायालयों में ऑनलाइन फाइलिंग के विकल्प प्रचलित हैं।

यह प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनाने में मदद करती है।

कहाँ से कानूनी सहायता ली जा सकती है?

NALSA, CLSA और गैर-लाभापेक्षी कानूनी सहायता सेवाएं इस मामले में मदद देती हैं।

उचित मार्गदर्शन के लिए कानूनी पेशेवर से मिलना उचित है।

5. अतिरिक्त संसाधन

  • National Legal Services Authority (NALSA)
    सार्वजनिक कानूनी सहायता और मार्गदर्शन के लिए प्रमुख राष्ट्रीय स्रोत है। https://nalsa.gov.in
  • National Portal of India
    न्याय- कानून से जुड़ी पब्लिक जानकारी और सेवाओं का केंद्र है। https://www.india.gov.in/topics/justice-law
  • Punjab and Haryana High Court Legal Services Committee
    Chandigarh क्षेत्र के लिए कानूनी सहायता के कार्यक्रमों की जानकारी देता है। https://highcourtchd.gov.in

6. अगले कदम

  1. अपने मामले की प्रकृति निर्धारित करें और आवश्यक दस्तावेज तैयार करें।
  2. चंडीगढ़ में Family Court या District Court से मिलना तय करें।
  3. कानूनी सलाहकार से initial consultation लें और आपके लक्ष्यों को स्पष्ट करें।
  4. आवश्यक शिकायत/याचिका फॉर्म भरें और Supporting documents संग्रहीत रखें।
  5. Maintenance amount और शिक्षा-चिकित्सा खर्च के अनुसार प्रश्नावली बनाएं।
  6. आवश्यकता पर e-filing द्वारा आवेदन जमा करें और सुनवाई का समय लें।
  7. आदेश मिलते ही उसे समय पर लागू कराएं और arrears के लिए enforcement steps लें।

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