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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
बाल समर्थन का उद्देश्य बच्चों की देखभाल, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करना है। यह облегчने के लिए कानूनी उपाय प्रदान करता है ताकि माता-पिता, खासकर पिता, अपनी विधायकी के अनुसार मासिक भरण पोषण दें। हरियाणा और हिसार के मामले आम तौर पर क्षेत्रीय अदालतों में संबंधित कानून के अनुसार सुने जाते हैं।
हरियाणा के हिसार में अग्रिम रूप से लागू कानून Section 125 CrPC के तहत आवश्यक है। यह समाधान-आधारित प्रक्रिया है जिसे नागरिक अदालत की तरह चलाया जा सकता है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि मासिक भरण पोषण का अस्थाई या स्थाई आदेश आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
“125. Maintenance of wives, children and parents.-(1) If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain-(a) his wife; or (b) his legitimate or illegitimate minor child, unable to maintain himself or herself; or (c) his father or mother, unable to maintain himself or herself, the person so neglecting or refusing to maintain such wife or such child or such parent, as the case may be, shall be liable to make monthly allowance for the maintenance of his wife or such child or such parent, as the case may be, and shall also furnish reasonable security for payment of the same.”
Source: Code of Criminal Procedure, 1973, Section 125. Official text उपलब्ध है: indiacode.nic.in पर कानून हूबहू देखा जा सकता है।
“Section 125 CrPC is a social justice provision to secure maintenance for wives, children and parents.”
Source: National Legal Services Authority (NALSA) - Maintenance under Section 125 CrPC. Official information available at nalsa.gov.in
इन कानूनों के हिसार-केन्द्रित अनुप्रयोग में परिवार न्यायालय, हिसार में भरण पोषण आदेश, संशोधन और प्रवर्तन के लिए आवश्यक stappen बताए जाते हैं।
यह वह वित्तीय सहायता है जो एक अभिभावक को अपने बच्चे, पत्नी या माता-पिता के लिए मासिक देना अनिवार्य होता है।
विधिक रूप से, अदालत किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भरण पोषण का आदेश दे सकती है जिसके पास पर्याप्त साधन हों और वह उचित कारणों के बिना भरण पोषण नहीं दे रहा हो।
सबसे पहले आपके स्थानीय फैमिली कोर्ट/ज्यूडिशियाल मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दें। आवश्यक दस्तावेज संग्रहीत रखें ताकि अदालत जल्दी निर्णय दे सके।
पहचान, विवाह प्रमाण, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खर्चों के बिल, निवासी प्रमाण आदि उपलब्ध रखें।
NALSA एवं राज्य-स्तर के लॉ एड सेविसेज से मुफ्त या सस्ती वकील उपलब्ध करा सकते हैं।
आय परिवर्तन, चिकित्सा खर्च, शिक्षा खर्च आदि के आधार पर अदालत निर्णय बदल सकता है।
नहीं, यह बच्चों और माता-पिता सहित सभी के लिए है जिन्हें समर्थ नहीं मिल प रहा है।
जी हाँ, सामान्य परिस्थितियों में पत्नी के पुनः विवाह से भरण पोषण समाप्त हो सकता है; बच्चों के लिए यह स्थिति लागू नहीं होती।
आय, भरण-योग्यता, शिक्षा खर्च, स्वास्थ्य खर्च आदि सभी तथ्य पर विचार किया जाता है।
हाँ, हिसार-स्थित फैमिली कोर्ट स्थानीय केसों के साथ-साथ अन्य जिलों और राज्यों के मामलों को भी संभाल सकता है।
आमतौर पर कुछ महीनों में आदेश और प्रवर्तन संभव है, पर तथ्य-आधारित जटिलताओं पर समय बढ़ सकता है।
अधिकार प्राप्त प्रवर्तन के लिए अदालत के आदेश के अनुरूप जारी किया गया पेनाल्टी/जमानत आदि लागू किया जा सकता है।
हाँ, आय में बदलाव, खर्च में वृद्धि या नया कोर्ट आदेश हो तो संशोधन संभव है।
हाँ, NALSA और राज्य के Legal Aid से मुफ्त काउंसलिंग और मामला-तैयारी सहायता मिल सकती है।
नोट: कानून के मूल पाठ का संक्षेप उद्धरण है।
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अस्वीकरण:
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