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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
मोहाली, पंजाब-हरियाणा क्षेत्र में बाल समर्थन का मुख्य ढांचा धारा 125 CrPC के अंतर्गत आता है. यह कानून बच्चों के जीवनयापन और शिक्षा के लिए पिता या अभिभावक से वित्तीय सहायता निर्धारित करता है.
यह व्यवस्था मोहाली के जिला न्यायालय और फैमिली कोर्ट में प्रस्तुत मामलों के लिए स्पष्टरूप से लागू होती है. अदालतें मासिक भत्ता, कटौती और पुनरावलोकन के अधिकार देती हैं ताकि बच्चे की देखरेख बाधित न हो.
मोहाली निवासी परिवारों के लिए यह खास है कि स्थानीय अदालतों ने गार्जियन-वार्ड्स कानून और HAM Act के साथ अन्तर-धार्मिक स्थिति को समझते हुए निर्णय लेने की प्रथा मजबूत की है.
नीचे Mohali से संबंधित वास्तविक परिदृश्य आपके मामले की दिशा तय कर सकते हैं. एक कानूनी सलाहकार से मार्गदर्शन लेने से सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं.
धारा 125 CrPC बच्चों, wives और वृद्ध माता-पिता के लिए वित्तीय सहायता के कानून का मुख्य ढांचा है. यह ऐसे व्यक्ति पर भत्ता निर्धारित करता है जो पर्याप्त Means रखता है.
हिंदू विवाह-एंड-मेंटेनेंस एक्ट, 1956 (HAM Act) हिंदू बच्चों और spouses के लिए maintenance का अधिकार स्पष्ट करता है. यह धर्म-विशिष्ट प्रावधान है, पर 125 CrPC के साथ संयुक्त रूप से लागू होता है.
गार्जियन-एंड-वॉर्ड्स एक्ट, 1890 बालक की देखरेख, संरक्षा और कल्याण से जुड़ी स्थिति में भत्ता एवं हितों के नियंत्रण का प्रावधान देता है.
Section 125 CrPC provides for maintenance of wives, children and parents by a person having sufficient means.
Source: indiacode.nic.in
Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 governs maintenance for Hindus, including legitimate and illegitimate children.
Source: indiacode.nic.in
Guardians and Wards Act, 1890 addresses guardianship and welfare of minors including maintenance.
Source: indiacode.nic.in
भाग 125 CrPC के अंतर्गत पहला कदम Mohali के फैमिली कोर्ट/डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर करना है. दस्तावेजों के साथ पेरेंटिंग और आय प्रमाण प्रस्तुत करें.
यह आय, जरूरतें, बच्चे की शिक्षा, आवास और जीवनशैली पर निर्भर है. अदालत ऊपरी सीमा नहीं बनाती; संतुलित और उचित भत्ता निर्धारित करती है.
आमतौर पर आदेश की तारीख से या आवेदन की तिथि से भत्ता शुरू किया जा सकता है. अदालत के निर्देश पर भुगतान चक्र तय होता है.
भुगतान न होने पर वेतन बंधन, संपत्ति की रोक-थाम, आदि प्रवर्तन उपाय किये जा सकते हैं. अगरDefault जारी रहे तो jail तक की कार्रवाई हो सकती है.
जी हाँ. परिवर्तन के कारण आय में बदलाव, बच्चों की आवश्यकताओं में बदलाव होने पर modification या modification petition दाखिल की जा सकती है.
आय प्रमाणपत्र (PAY SLIP/ITR), बच्चे के शिक्षा खर्च का प्रमाण, निवास प्रमाण, पारिवारिक स्थिति विवरण, बैंक खाते की जानकारी आदि आवश्यक होते हैं.
हाँ, दोनों पक्ष सहमत होकर अदालत में सुरक्षित consent order दे सकते हैं. यह अदालत के अनुमोदन के बाद बाध्यकारी होता है.
हाँ. अगर पिता विदेश में है, तब अंतर्राष्ट्रीय भुगतान माध्यम से भत्ता सुनिश्चित कराया जा सकता है. अदालत विदेशी आय के स्रोत वाले रिकॉर्ड भी मांग सकती है.
हाँ. भत्ता सभी बच्चों के लिए मान्य है, चाहे वे लड़के हों या लड़कियाँ. शिक्षा-स्वरूप खर्च भी शामिल हो सकता है.
यदि बच्चा पूर्णकालिक शिक्षा में है या असमर्थ है, तब भत्ता जारी रह सकता है. अन्यथा सामान्यत: शिक्षा पूरी होते ही समाप्त हो सकता है.
अस्वीकरण के अनुसार, वृद्ध माता-पिता के लिए Maintenance Act भी लागू हो सकता है, पर 125 CrPC सबसे सामान्य मार्ग है.
प्राप्त भत्ता पर आयकर कानून के अनुसार विशेष प्रावधान लागू होते हैं. अधिक जानकारी के लिए कर सलाह लें.
आमतौर पर अदालत का आदेश निजी रहता है और जरूरत पड़ने पर केवल आवश्यक पक्षों के बीच साझा किया जाता है.
नोट: Mohali निवासियों के लिए यह गाइड कानूनी सहायता का आरम्भिक मार्गदर्शन है। स्थानीय अदालत की प्रक्रिया और वरिष्ठ advokat की सलाह से ही अंतिम कदम उठाएं।
आधिकारिक स्रोत और उद्धरण के लिए देखें:
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