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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
श्रीनगर में बाल समर्थन कानून बच्चे के पालन-पोषण की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मुख्य आधार Section 125 CrPC, Guardians and Wards Act 1890 और Domestic Violence Act 2005 हैं। इन प्रावधानों से अदालतें बच्चों के लिए उचित maintenance तय करती हैं।
“Section 125 CrPC provides maintenance for wives, children and parents who are unable to maintain themselves.”
आधिकारिक शब्दावली के अनुसार Section 125 CrPC एक राहत-प्रावधान है जो गरीबी के कारण भरण- पोषण में असमर्थ व्यक्तियों को सहायता देता है। स्रोत: Code of Criminal Procedure, 1973 - Official text के अनुसार维护 के प्रावधान.
“Guardians and Wards Act 1890 empowers courts to appoint a guardian and ensure maintenance for minors under guardianship.”
यह कानून नाबालिग बच्चों के संरक्षण और दायित्वपूर्ण पालन के लिए मार्गदर्शन देता है। स्रोत: Guardians and Wards Act, 1890 - आधिकारिक संहिता विवरण।
श्रीनगर UT के अंतर्गत परिवार न्याय प्रणाली में maintenance के अनुरोध जिले के जिला न्यायालय या फैमिली कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। स्थानीय प्रथा में यह प्रक्रिया त्वरित न्याय के लिए सुविधाजनक मानी जाती है।
श्रीनगर के क्षेत्राधिकार में ये प्रावधान केंद्रीय कानून हैं और UT Jammu and Kashmir के भीतर न्यायिक प्रक्रिया में समान रूप से लागू होते हैं। संहिता-उद्धृत कानूनों के अनुसार maintenance आदेश जारी होते हैं और उनकी अनुपालना सुनिश्चित करनी पड़ती है।
बच्चे के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने की कानूनी व्यवस्था है। यह 125 CrPC के अंतर्गत दिया जाता है और माता-पिता या अभिभावक पर लागू होता है।
जो बच्चा अपने माता-पिता से maintenance प्राप्त करना चाहता हो या उसका अभिभावक मदद कर रहा हो, वही अदालत में आवेदन कर सकता है।
निर्णय अदालत के अनुसार आय, बच्चा के आवश्यक खर्च और मानक खर्च के आधार पर होती है। सामान्य तौर पर पर्याप्त और स्थाई भुगतान निर्धारित किया जाता है।
श्रीनगर में सामान्यतः जिला न्यायालय और यदि उपलब्ध हो तो फैमिली कोर्ट में आवेदन किया जाता है। क्षेत्र विशेष के अनुसार तय प्रक्रिया होती है।
हां, कुछ मामलों में अदालत फीस लग सकती है। स्थिति के अनुसार विधिक सहायता से फीस माफी मिल सकती है।
हाँ, NALSA द्वारा निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए।
नोट, अदालत द्वारा बढ़ोतरी या कमी के लिए समीक्षा संभव है। परिस्थिति बदलने पर पुनः आदेश जारी किया जा सकता है।
आय प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण, निवास प्रमाण, पहचान पत्र, बैंक खाते की जानकारी आदि जरूरी हो सकते हैं।
अक्सर शिक्षा पूरी होने तक maintenance जारी रखा जाता है या शिक्षा के अगली चरण तक। अदालत केस के अनुसार निर्णय लेती है।
हाँ, धाराओं के अनुसार सीनियर कोर्ट द्वारा Enforcement के उपाय अपनाए जाते हैं जैसे garnishment या property attachment।
नहीं, यह सभी समुदायों के लिए लागू है, बशर्ते व्यक्ति सक्षम आय के अनुसार onderhouden के दायित्व से बच नहीं सकता।
कभी-कभार अदालत कहती है कि जहां तक संभव हो, legal aid सहायता से फीस घटाई जा सकती है।
NALSA और राज्य स्तर पर कानूनी aid अथवा मुफ्त वकील उपलब्ध कराती हैं; आवेदन प्रक्रिया सरल है और सामान्यतः केस की संपत्ति से अधिक नहीं है।
© official guidance: "Maintenance under Section 125 CrPC aims to prevent neglect and keep families intact."
उपरोक्त स्रोत बाल समर्थन के मानक प्रक्रियाओं और अधिकारों के लिए विश्वसनीय सरकारी पथ प्रदान करते हैं।
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