पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
यह गाइड बच्चों के अभिभावक-सम्बंधित मामलों में कानूनी सहायता चाहते हों, विशेषकर बीकानेर, राजस्थान के निवासियों के लिए है। नीचे 6 अनुभागों में संदर्भ, प्रक्रिया और व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं।
घरेलू अदालतों का क्षेत्र- बीकानेर जिला में बच्चों के दत्तक-गणना, संरक्षण और अभिरक्षा से जुड़े मामले सामान्यतः फैमिली कॉर्ट में आते हैं। इन मामलों को संभालना Guardians and Wards Act 1890 और Hindu Minority and Guardianship Act 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।
फैमिली कोर्ट के निर्णय आम तौर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर होते हैं। अस्थाई आदेश, पालना के प्रश्न, तथा मिलने-आने के अधिकार (visitation rights) जैसे मुद्दे वहीं तय होते हैं।
प्रक्रिया का दायरा- अदालतें आम तौर पर mediation या विवाह-विन्निर्माण के बाद निर्णय देती हैं।때 बीमारी, सुरक्षा या शिक्षा जैसी स्थिति में अस्थाई आदेश हो सकता है।
“The welfare of the child is the paramount consideration in custody matters.” - Ministry of Women and Child Development, Government of India
“The welfare of the child is of paramount importance in guardianship matters.” - The Guardians and Wards Act, 1890
“Family Courts are established to deal with family matters including custody and guardianship.” - The Family Courts Act, 1984
स्थानीय भाषा में सार:
बीकानेर, राजस्थान से संबंधित कानूनी सहायता के लिए कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ नीचे दी जा रही हैं। हर स्थिति में उचित तर्क, दस्तावेज और प्रक्रम आवश्यक होता है।
एक पिता जिसने तलाक लिया हो, उसे अपनी बेटी से मिलने के अधिकार चाहिए। अदालत बच्चों के साथ नियमित संपर्क सुनिश्चित करने के लिए अस्थाई आदेश दे सकती है। एक कुशल advokat यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकार स्पष्ट और व्यावहारिक हों।
यदि मदर या फादर पर घरेलू हिंसा के दावे हैं, अदालत सुरक्षा-उन्मुख आदेश पारित कर सकती है। ऐसे मामलों में सुरक्षा-प्रणाली, गवाह सुरक्षा, और बाल की सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक होती है।
बीकानेर के निवासी अगर अभिभावक विदेश में रहते हैं, तब visitation, school holidays, और यात्रा के नियम स्पष्ट करने होते हैं। कानूनी सलाह सेistungs दस्तावेज और यात्रा-संरक्षण योजनाएं बनती हैं।
यदि माता-पिता अनुपस्थित हों या असमर्थ हों, दादा-दादी या अन्य रिश्तेदार बच्चों की guardianship मांग सकते हैं। ऐसे मामलों में अदालत बाल-हित की प्राथमिकता दिखाती है।
अगर कोई अभिभावक बच्चों के साथ बीकानेर से बाहर स्थानांतरित होना चाहता है, अदालत यह देखने के लिए बाधित होती है कि क्या relocation बाल के विकास के लिए उचित है।
अक्सर पहले mediation के जरिये समझौता निकलता है। अगर mediation सफल न हो, तो अदालत में न्यायपूर्ण custody योजना बनती है।
बीकानेर, राजस्थान के लिए नीचे 2-3 प्रमुख कानूनों के नाम और उनके सामान्य उद्देश्य दिए गए हैं:
नोट: राजस्थान में Family Court के पास custody, access, guardianship और maintenance से जुड़े मामलों की फाइलिंग और सुनवाई होती है। नीचे दिया गया मार्गदर्शक कानून के उद्देश्य पर आधारित है।
यह व्यवस्था guardianship, custody और access के मुद्दों को कवर करती है। अदालत welfare of the minor को प्रमुख मानते हुए निर्णय लेती है।
आमतौर पर पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, विवाह-विच्छेद/तलाक मामला का अदालत प्रमाण, आय प्रमाण, और बाल द्वारा विद्यालय-स्कूल रिकॉर्ड शामिल होते हैं।
तब फैमिली कोर्ट के समक्ष custody, access, maintenance और guardianship के लिए विस्तृत सुनवाई होगी।
हाँ, Indian कानून में joint custody कभी-कभी स्वीकार्य रहता है, परन्तु इसका निर्धारण welfare of the child के अनुसार होता है।
DV Act के तहत सुरक्षा-ऑर्डर, संरक्षण, और बाल-हित के अनुरोध के साथ केस दायर किया जा सकता है।
हां, यदि माता-पिता असमर्थ हों या बाल-हित के लिए जरूरी हो, तो grandparents या अन्य रिश्तेदार guardianship के लिए आवेदन कर सकते हैं।
relocation के लिए अदालत से अनुमति लेनी पड़ती है ताकि बाल-हित सुरक्षित रहे और स्कूल-सम्पर्क बाधित न हो।
आमतौर पर 6 से 18 माह के भीतर सुनवाई पूरी हो सकती है, पर मामला-जटिलता के अनुसार समय vary कर सकता है।
कानूनी पन्ने, affidavits, स्कूल रिकॉर्ड, medical records, proof of income, और घर-परिसर का प्रमाण पत्र ज़रूरी हो सकता है।
visitation rights के अनुसार बच्चे के साथ यात्रा संभव है; सुरक्षा और शिक्षा संगतता का ध्यान रखा जाएगा।
ऐसे मामलों में guardianship और access के निर्णय फैमिली कोर्ट द्वारा किये जाते हैं; तलाक की जरूरत नहीं होती।
हाँ, राजस्थान में DLSA और RSLSA के जरिये नि:शुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए।
बीकानेर और राजस्थान में बच्चों की custody, guardianship और परिवार कानून से जुड़ी सहायता के लिए नीचे 3 विशिष्ट संगठन हैं:
ऑफिशियल स्रोत/लिंक:
बीकानेर निवासियों के लिए व्यावहारिक सुझाव:
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से बीकानेर में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, बच्चे से मिलने की व्यवस्था सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
बीकानेर, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
![Adv Vijay Dixit Adv Sunita Dixit [Bikaner District and Session Court] And High Court Jodhpur & Jaipur](https://lawzana.com/storage/firms/28664/17716881676147.jpg)
