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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
बच्चे से मिलने की व्यवस्था जम्मू- कश्मीर में परिवार न्यायालय के उपयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अदालतें माता-पिता के बीच तालमेल बनाती हैं और बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्रमुख मानती हैं।
भारतीय कानून में custody, access और guardianship की धाराएं मुख्यतः हिन्दू मिनॉरिटी एंड गार्डियन्शिप एक्ट 1956 और गार्डियन्शिप एंड वॉर्ड्स एक्ट 1890 के अंतर्गत संचालित होती हैं। जम्मू- कश्मीर में भी ये केंद्रीय कानून लागू होते हैं।
महत्वपूर्ण सिद्धांत: बच्चों के बच्चों के हित को सर्वोच्च माना जाता है, और अदालतें समय-समय पर parental access, visitation schedule और maintenance की व्यवस्था करती हैं।
«An Act to amend and codify the law relating to the guardianship of minors» - Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 (Preamble) legislation.gov.in
«An Act to consolidate and amend the law relating to the guardians and wards» - Guardians and Wards Act, 1890 (Preamble) legislation.gov.in
«There shall be a Family Court for every district and such other divisions as may be prescribed by the State Government» - Family Courts Act, 1984 legislation.gov.in
नोट: 2019 में जम्मू- कश्मीर का पुनर्गठन होने के बाद यह क्षेत्र एक केन्द्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद भी नागरिक कानून सामान्य रूप से केंद्रीय अधिनियमों के अनुसार लागू होते हैं, और राज्य-स्तर की सलाह-सेवा व्यवस्थाएं परिवार न्यायालयों के अंतर्गत संचालित होती हैं।
नीचे जम्मू- कश्मीर से जुड़े वास्तविक-जीवन परिदृश्य हैं जिनमें कानूनी सलाह जरूरी हो सकती है।
इन स्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता आपकी साक्ष्य-स्तर की तैयारी, गवाह-उद्धरण, और अदालत-प्रक्रिया के अनुसार उचित तर्क प्रस्तुत कर सकता है।
व्यावहारिक रूप से जम्मू- कश्मीर में कानूनी सहायता की आवश्यकता के संकेत: परिवार न्यायालय का पहला विकल्प mediation या counseling होता है; वकील इस प्रक्रिया को सही दिशा देता है और अदालत के आदेश के अनुसार अमल कराता है।
बच्चे से मिलने की व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून जम्मू- कश्मीर में इन केंद्रीय कानूनों के आधार पर लागू होते हैं।
इन के अलावा Juvenile Justice Act 2015 सम्बन्धित बाल-देखभाल मामलों में लागू रहता है, खास कर बच्चों के संरक्षण, custody के निर्णय में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए।
जम्मू- कश्मीर UT के प्रशासनिक परिवर्तन के कारण क्षेत्र-विशिष्ट नियम और कार्य-प्रणालियाँ केंद्र-नीत कानूनों के अनुरूप चलती हैं। आपदा, सुरक्षा और सुरक्षा-सम्बन्धी मामलों में पुलिस और बाल-देखभाल समितियाँ भी सहयोग देती हैं।
जम्मू- कश्मीर में पूर्वज्य तलाक या guardianship से जुड़ी याचिकाएँ सामान्यतः जिला-स्तर पर Family Court में दायर होती हैं। यह jurisdiction उनके निवास-स्थल के अनुसार निर्धारित होती है।
कानून जटिलताएं और अदालत-प्रक्रिया के अनुरूप सबूत-प्रस्तुति के कारण एक अनुभवी advicate की सहायता अनिवार्य या लाभकारी हो जाती है।
जी हाँ, अदालतें बच्चे के सर्वाधिक हित के आधार पर Joint Custody या Shared Parenting के विकल्प पर विचार कर सकती हैं, यदि बच्चे का विकास और स्वास्थ्य संतुलित रहता हो।
हाँ, यदि relocation से बच्चे के संपर्क-सम्पर्क पर असर पड़ सकता है, तो अदालत से अनुमति माँगना आवश्यक हो सकता है।
हाँ, गार्जियन-वार्ड एक्ट के तहत किसी भरोसेमंद गार्जियन को custody या access मिल सकता है, बच्चे के हित के अनुसार निर्णय होता है।
डायरेक्टेड केस के अनुसार, विवाह-विधि प्रमाण-पत्र, जन्म-प्रमाण-पत्र, बच्चे के स्कूल-या चिकित्सा रिकॉर्ड, पिछले न्यायालय के आदेश, आय-प्रमाण आदि आवश्यक हो सकते हैं।
कई मामलों में अदालत mediation या counseling के सुझाव देती है ताकि समझौता संभव हो सके और अदालत के निर्णय के बोझ कम हो।
हाँ, अदालत के आदेश के विरुद्ध आप उच्च न्यायालय में appeal कर सकते हैं। इसके लिए कानून-सम्बन्धी समय-सीमा का पालन जरूरी है।
स्कूल-प्रबंधक, डॉक्टर, माता-पिता के बीच के संवाद के रिकॉर्ड, और यदि आवश्यक हो तो बच्चों के व्यवहार-विश्लेषण से जुड़ी गवाही उपयोगी हो सकती है।
स्थिर visitation schedule, सुरक्षित परिवहन, स्कूल-चिकित्सा रिकॉर्ड तक आसान पहुँच, और बच्चों के साथ सक्रिय भागीदारी की योजना बनाएं।
निर्णय केस-डिपेंडेंट है; सामान्यतः कुछ महीनों से एक वर्ष तक की अवधि में order जारी हो सकता है और उचित संशोधन संभव है।
ऐसे मामलों में सुरक्षा-सम्बन्धी अदालत आदेश जारी कर सकती है ताकि contact या visitation न तय नियम के अनुसार बने रहे।
नीचे CHILD custody एवं guardianship से जुड़ी सहायता के विश्वसनीय स्रोत दिए गए हैं।
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