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दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नागरिकता से जुड़ी सभी प्रशासनिक गतिविधियाँ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कानूनों के अधीन हैं। FRRO दिल्ली विदेशी नागरिकों के पंजीकरण, प्रवेश और नागरिकता आवेदन से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। नागरिकता का मुख्य ढांचा नागरिकता अधिनियम 1955 और इसके संशोधनों पर आधारित है।
CAA 2019 ने कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता के मार्ग को बदला है, जबकि इसके क्रियान्वयन और निष्पत्तियाँ न्यायालयों के आधार पर निर्धारित होती हैं।
“The Citizenship Act, 1955 provides for the acquisition and determination of Indian citizenship.”
Source: Citizenship Act, 1955 का पreamble-Legislation.gov.in आदि आधिकारिक स्रोतों से पाठ मिलता है।
“The Citizenship Amendment Act, 2019 provides for citizenship by religion for certain minority communities from neighbouring countries who entered India on or before 31 December 2014.”
Source: Citizenship Amendment Act, 2019 का संक्षेप आधिकारिक प्रेस रिलीज/विधि पाठ से उद्धृत कर रहे हैं।
नागरिकता मामलों में गलतफahami, कागजी त्रुटियाँ या प्रक्रियागत देरी होने पर वकील की सलाह आवश्यक हो जाती है। Delhi-आधारित आवेदकों के लिए इनमें से कुछ आम स्थितियाँ हैं।
नोट Delhi में नागरिकता के अधिकार केंद्रीय कानूनों के अधीन हैं; राज्य सरकार की विशेष भूमिका नहीं है।
उद्धरण/संदर्भ: The Citizenship Act, 1955; The Citizenship Amendment Act, 2019; The Foreigners Act, 1946-आधिकारिक पाठ और संकल्पनाओं के लिए Legislation.gov.in व India Code जैसे स्रोत देखें।
नागरिकता एक नागरिक के रूप में भारत के साथ पूरे अधिकार-कर्तव्य होना है। दिल्ली में नागरिकता पाने के लिए जन्म, पंजीकरण, प्राकृतिककरण या संशोधित कानूनों के अनुसार आवेदन देना होता है।
आमतौर पर जन्म से नागरिकता मिलती है पर वर्षों से जन्म-आधारित नियम बदलते रहे हैं। अब अधिकांश स्थितियों में जन्म से नागरिकता के बजाय अन्य मार्गों की आवश्यकता पड़ती है।
CAA के अनुसार Afghanistan, Bangladesh, Pakistan से आने वाले कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता के रास्ते प्रदान किए जाते हैं, यदि वे 31 December 2014 से पहले भारत आए हों।
आमतौर पर भारतीय नागरिकता के लिए आवश्यक है कि आवेदक भारत में दीर्घकालीन निवास कर रहा हो और पात्रता के अन्य मानदंड पूरे करे।
Section 6 के अंतर्गत कुछ वर्गों के लिए पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है, जैसे भारतीय origin के निवासियों या भारतीय पति/पत्नी होने पर।
OCI एक अल्प-भारतीय नागरिकता नहीं है; यह विदेशी नागरिकता से एक विशेष स्टेटस है जो भारत में दीर्घकालीन निवास देता है, पर नागरिक नहीं।
भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन शुरू किया जाता है; Delhi FRRO/DM सीमा प्रभाग में दस्तावेज़ जमा करने की जरूरत हो सकती है।
अस्वीकृति पर आप विभागीय अपील/याचिका कर सकते हैं; कानूनी सलाहकार आपकी स्थिति के अनुसार विकल्प बताएंगे।
भारत में भारतीय नागरिक से विवाह के बाद भी नागरिकता मिल सकती है, पर नियम और समय-सीमा लागू होती है।
आमतौर पर पहचान, जन्म-स्थल, निवास का प्रमाण, विवाह स्थिति और अन्य पहचान दस्तावेज चाहिए होते हैं।
भारत में पूर्ण द्वैध नागरिकता मान्य नहीं है; कुछ विशेष स्थिति में OCI का विकल्प предостав किया जाता है।
सही दस्तावेज, पहचान-पत्र, प्रवेश-तिथियाँ और residency proofs एकत्र रखें। FRRO/DM कार्यालय के समय की योजना बनाएं और पूर्व से ही एक कानूनी विशेषज्ञ की मदद लें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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