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नागपुर में सामूहिक मुक़दमे एक ही हित के कई लोगों के लिए एक साथ न्याय पाने का साधन हैं।
भारत में ऐसे मुक़दमे मुख्यतः प्रतिनिधि-युग्म के रूप में दायर होते हैं, ताकि एक जैसी प्रकृति के दावों को एक ही सुनवाई में निपटाया जा सके।
नागपुर के न्यायिक ढांचे में लोकहित, उपभोक्ता अधिकार और व्यापार-निगमन से जुड़े मामलों को एक साथ उठाने के लिए विभिन्न प्रावधान काम आते हैं।
नागपुर बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट के क्षेत्र में स्थित है और जिला अदालतों में सामान्य नागरिक मुक़दमें चलते हैं; PIL (Public Interest Litigation) के तहत भी महत्वपूर्ण राहत मिलती है।
नीचे नागपुर-केन्द्रित वास्तविक परिस्थितियाँ हैं जिनमें वकील की सलाह जरूरी होती है।
Code of Civil Procedure, 1908 का आदेश 1 नियम 8 - समान हित वाले वर्ग के सदस्य एक साथ मुक़दमा कर सकते हैं।
धारणा - आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत प्रतिनिधि-युग्म (class representatives) चयनित होते हैं और क्लास-एशन के दायरे में दायित्व-रहित राहत मिलती है।
Constitution of India के अनुच्छेद 226/32 - उच्च न्यायालयों को अधिकार है कि वे सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों में निर्देश, आदेश या writ जारी करें।
Companies Act 2013 के अनुच्छेद 245 - शेयरधारकों के समूह के विरुद्ध अत्याचार, दमन या विपक्ष-प्रबन्धन के लिए वर्ग-कार्रवाही की राह खुलती है।
“Order I Rule 8 CPC provides for suits by or against the representatives of the class of persons having the same interest.”
“Article 226 empowers High Courts to issue directions, orders or writs for the enforcement of rights.”
उद्धृत आधिकारिक स्रोत जानकारी: नागरिक मुक़दमे के प्रावधान CPC के आदेश 1 नियम 8 की पुष्टि हेतु India Code/legislative स्रोत देखें।
उद्धृत आधिकारिक स्रोत जानकारी: संविधान के अनुच्छेद 226/32 کے पाठ हेतु भारतीय संविधान संघ-सरकारी पोर्टल देखें।
नागपुर के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अनुरूप उपरोक्त प्रावधान लागू होते हैं। अधिक जानकारी के लिए निम्न आधिकारिक स्रोत देखें:
सामूहिक मुक़दमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक वर्ग के सभी सदस्य एक समान हित के दावे के लिए एक साथ दायर कर सकते हैं।
जो सदस्य एक समान हित के दावे में आते हैं, वे प्रतिनिधि-युग्म बनाकर मुक़दमा दर्ज करा सकते हैं।
नागपुर जिले की सिविल अदालतें और बॉम्बे हाई कोर्ट का नागपुर बेंच प्रमुख हैं।
हां, एक अनुभवी अधिवक्ता क्लास-एशन के दायरे, पूर्ण अभिलेख और सुनवाई रणनीति तय कर देता है।
हां यदि एक ही प्रकार के दावों को एक साथ निपटाया जाए तो खर्च समय और पैसा दोनों बचते हैं।
किसी मुद्दे पर निर्भर रहे; पर सामान्यत: लंबी सुनवाई होती है, पहले चरण में नोटिस एवं डिफेन्स, फिर विवेचना।
हां, नागपुर बेंच में PIL के जरिये सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दे उठाए जा सकते हैं।
उपभोक्ता बिलिंग, परियोजना-विलंब, भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दे और सार्वजनिक संसाधन से जुड़े दावे अधिक प्रभावी रहते हैं।
हाँ, महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता मंच या उच्च न्यायालय के जरिए संभव है, पर नागपुर-आधार पर स्थानीय मार्ग अपनाए जाते हैं।
खरीदी के प्रमाण पत्र, बिल, अनुबंध, फोटो और संचार-रिकॉर्ड प्रचलित दावों के लिए आवश्यक होते हैं।
यदि दावे समान हों और दायरे स्पष्ट हो, तो वर्ग-एशन प्रभावी है; अन्यथा व्यक्तिगत मुक़द्दमों पर विचार करें।
हां, यदि दायरे और अधिकार नागपुर क्षेत्र के भीतर लागू हों तो विदेशियों के लिए भी दावे संभव हो सकते हैं।
निम्न 3 संगठन सामूहिक मुक़दमे और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ी सहायता प्रदान करते हैं।
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