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चंडीगढ़, भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, जहां केंद्रीय पर्यावरण कानून मानक रूप से लागू होते हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा जलवायु-सम्बन्धी पहलों को सहयोग मिलता है।
मुख्य कानून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 आदि केंद्रीय कानून Chandigarh पर लागू होते हैं।
उद्धरण:
“Environment Protection Act empowers the Central Government to take measures to protect and improve the environment.”- आधिकारिक स्रोत
उद्धरण:
“Energy Conservation Act provides for the efficient use of energy and the reduction of energy consumption.”- Bureau of Energy Efficiency (BEE)
साथ ही EIA नोटिफिकेशन 2006 जैसे प्रावधान भी लागू होते हैं ताकि बड़े प्रोजेक्टों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जा सके।
आधिकारिक संसाधन: MoEFCC, CPCB, BEE.
चंडीगढ़ निवासियों के लिए व्यावहारिक सलाह: नए भवनों में ECBC-2017 मानकों के अनुरूप ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करें। नागरिक शिकायतें पर्यावरण कानून के दावे के लिए CPCC/स्थानीय प्राधिकरण को दी जा सकती हैं।
नीचे Chandigarh-विशिष्ट परिस्थितियों में जलवायु कानून सहायता आवश्यक हो सकती है।
उच्च-स्तरीय मामलों में ईआईए, ऊर्जा नीति, और शहरी योजना से जुड़े कानूनों के अनुभवी वकील आपको समय पर सलाह दे सकते हैं।
स्थानीय-स्तर पर संभवनियम और अनुप्रयोग के लिए Chandigarh UT Administration की साइट देखना उपयोगी है: Chandigarh UT Administration.
व्यावहारिक सलाह: भवन-नीति और ऊर्जा दक्षता के लिए स्थानीय बिल्डिंग byelaws तथा ECBC अनुपालनों के अनुसार योजना बनाएं।
यह कानूनों का समूह है जो जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को रोकने, रोकथाम और अनुकूलन करने के लिए बनाए गया है। केंद्रीय कानून Chandigarh जैसे UT क्षेत्रों में भी लागू होते हैं।
केंद्रीय कानून MoEFCC, CPCB और BEE के अधीन Chandigarh UT Administration के साथ मिलकर लागू करते हैं।
यह एक आधिकारिक प्रक्रिया है जिसमें परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट तैयार होती है। राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के वातावरण विभाग की मंजूरी लेने की जरूरत होती है।
नेट मीटरिंग से जमा बिजली का संतुलन स्थानीय वितरण कंपनी के मीटर पर दर्ज होता है और लाभांश होता है। यह नीति केंद्रीय नियमों के अनुरूप है।
ECBC का तात्पर्य ऊर्जा दक्षता के मानक से है। Chandigarh में नए भवन ECBC के अनुरूप हो तो भवन ऊर्जा-लाभ अधिक करेगा।
स्थापना से पहले स्थानीय प्राधिकरण से अनुमोदन और विद्युत लाइन कनेक्शन के लिए आवेदन दें। Net metering के नियम भी लागू होते हैं।
सबसे पहले CPCC/स्थानीय पर्यावरण अधिकारी को शिकायत दें। आपात स्थिति में तुरंत आपातकालीन नंबरों पर कॉल करें और आवश्यक दस्तावेज रखें।
कंपनियां Climate risk, GHG उत्सर्जन, energy intensity आदि का लेखा-जोखा दे सकती हैं। CSR गतिविधियां जलवायु-सम्बन्धी परियोजनाओं में भी शामिल हो सकती हैं।
कई केंद्र-स्तरीय योजनाओं के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा पर सब्सिडी मिल सकती है। स्थानीय नियमों के अनुसार लाभ पाने के लिए आवेदन करें।
नए ऊर्जा-प्रदत्त नियम और ECBC के संशोधन विभिन्न शहरों में प्रभावी हो रहे हैं। Chandigarh में ECBC-अपडेट, renewable-energy नीति और प्लास्टिक-अपशिष्ट नियमों के साथ अनुकूलन हो रहा है।
परियोजना/प्रकृति, दस्तावेज, नियमन-तालिका, दायरे, समयसीमा आदि सब कुछ एकत्र रखें।
कानून से पर्यावरण-मानकों का सम्मान होता है, नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा मिलती है, और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुरक्षित रहती है।
स्थानीय वकीलों के अनुभव के साथ केंद्रीय नियमों की समझ जरूरी है। आप Chandigarh के कानून-फर्मों से स्पष्ट-परामर्श ले सकते हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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