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देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी है और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित प्रमुख शहरों में है. यह क्षेत्र स्थानीय प्रदूषण, जल-जलवायु जोखिम और अनुकूलन-निष्पादन पर कानूनी ढांचा लागू करता है.
यहां कानून केंद्र-स्तर की नीतियों के साथ राज्य स्तर के SAPCC तथा स्थानीय नियमन के माध्यम से क्रियान्वित होता है. केंद्र-स्तर पर NAPCC ने राष्ट्रीय मिशनों के जरिये कदम निर्धारित किए हैं.
यह संयोजन पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, जल अधिनियम और वायु अधिनियम जैसे मुख्य कानूनों के अंतर्गत काम करता है. स्थानीय स्तर पर Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board लागू करता है.
“National Action Plan on Climate Change outlines eight national missions.” MoEFCC
“The National Green Tribunal Act, 2010 provides for the establishment of a specialized environmental tribunal.” National Green Tribunal
देहरादून निवासियों के लिए अद्यतन कानून और स्थानीय नियमों से जलवायु-प्रभावित क्षेत्रों में संरक्षण, जोखिम-प्रबंधन और अनुकूलन संभव है. नागरिक सुरक्षा और क्लीन-एयर नीति के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं.
“State Action Plan on Climate Change Uttarakhand provides sectoral adaptation strategies.” Uttarakhand Government
देहरादून में UEPCB इन कानूनों के अंतर्गत अनुपालन निगरानी करता है और स्थानीय मामलों में लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है.
यह कानून देश-भर के पर्यावरण-नियमों और उत्सर्जन-रोधी नीतियों को संचालित करता है. यह विकास, उद्योग और नागरिकों के लिए अनुकूलन-उपाय तय करता है.
केंद्रीय कानूनों को Uttarakhand SAPCC के साथ मिलाकर स्थानीय योजनाओं में बदला जाता है. UEPCB और NGT लागू करते हैं.
शिकायत ऑनलाइन या स्थानीय कार्यालय में दर्ज कर सकते हैं. साक्ष्य, फोटो और दस्तावेज प्रस्तुत करना लाभदायक होगा.
ईआइए मतलब पर्यावरण प्रभाव आकलन. बड़े परियोजनाओं के लिए अनिवार्य हो सकता है. अनुमोदन से पहले यह किया जाना चाहिए.
NGT में आवेदन अक्सर स्थानीय अदालत-प्रक्रिया के अनुसार दायर होता है. न्यायिक नोटीफिकेशन और साक्ष्य जरूरी होते हैं.
प्रत्येक अधिनियम के अनुसार दंड अलग होता है. Environment Protection Act के उल्लंघन पर भारी जुर्माने और जेल-सम्भावना हो सकती है.
हाँ. UEPCB, स्थानीय कलेक्टर और नगरपालिका के साथ सहयोग करके समस्या का समाधान संभव है.
वन-क्षेत्र में अवैध निर्माण या कटाई पर सख्त कार्रवाई होती है. वन विभाग से अनुमति आवश्यक है.
हाँ. SAPCC और राज्य-स्तर योजनाओं के अंतर्गत अनुकूलन-निष्पादन के उपाय मिलते हैं. आवेदन देना पड़ सकता है.
कई मामलों में नि:शुल्क या सस्ती कानूनी सहायता मिलती है. स्थानीय बार असोसिएशन और समाज-सेवक योजना मदद करते हैं.
सबसे पहले UEPCB को लिखित शिकायत दें. यदि जरूरत हो, NGT में संपर्क कर सकते हैं.
नीतियों के अनुसार पुनर्वास योजना, जल-निकास नेटवर्क और पेय जल सुरक्षा सुनिश्चित करें. दस्तावेज सुरक्षित रखें.
“State Action Plan on Climate Change Uttarakhand provides sectoral adaptation strategies.” Uttarakhand Government
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