गिरिडीह में सर्वश्रेष्ठ सहभागी विधि वकील

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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड

LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

15 minutes मुफ़्त परामर्श
गिरिडीह, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
English
Hindi
Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
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1. गिरिडीह, भारत में सहभागी विधि कानून का संक्षिप्त अवलोकन

सहभागी विधि, यानि पार्टनरशिप कानून, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच साझेदारी के समझौते पर आधारित होती है. यह व्यापार चलाने के लिए लाभ और जिम्मेदारियाँ साझा करने के नियम तय करती है.

गिरिडीह जिले के छोटे और मध्यम व्यापारी अक्सर साझेदारी फर्मों के रूप में काम करते हैं. इनमें ठेका, किराना दुकान, निर्माण कार्य, और सेवाएं शामिल हैं. कानून के अनुसार जिम्मेदारियाँ और देनदारियाँ संयुक्त रूप से तय होती हैं.

मुख्य उचित कानून भारतीय पार्टनरशिप अधिनियम, 1932 है. यह समझौते, दायित्व, और भागीदारी के नियम निर्धारित करता है.

“A partnership firm is an association of two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all.” - Indian Partnership Act, 1932

प्री-रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है पर रजिस्ट्रेशन से सुरक्षा और कानूनी उपचार मजबूत होते हैं. रजिस्ट्रेशन के साथ पेड-इन-केस्क, लाभ-हानि, और विवाद मामलों में सहायता मिलती है.

“A limited liability partnership is a body corporate formed by two or more persons” - Limited Liability Partnership Act, 2008

Giridih में LLP विकल्प भी बढ़ रहा है. यह भागीदारी के प्रत्यय में सीमित जिम्मेदारी और बड़े प्रोजेक्टों के लिए बेहतर संरचना देता है.

“The Limited Liability Partnerships Amendment Act 2021 … aims to facilitate the conversion of partnership firms into LLPs” - Ministry of Corporate Affairs

हाल के परिवर्तनों में LLP के डिजिटल फॉर्म-फाइलिंग और प्रक्रिया सुधार शामिल हैं. इससे व्यवसायीकरण, पंजीकरण और अनुपालन आसान हुआ है.

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

  • नया साझेदारी शुरू करना चाहते हैं. गिरिडीह के कारोबारियों में कई बार दो या अधिक साझेदार मिलकर नया व्यवसाय शुरू करते हैं. एक वकील डीड, लाभ-हानि भागीदारी, और रजिस्ट्रेशन की सही संरचना तय कर देता है.

  • पार्टनरशिप डीड बनवाने की जरूरत हो. बेहतर दस्तावेज़ और स्पष्ट शर्तों के साथ डील बनना चाहिए ताकि भविष्य में विवाद कम हों. कानूनी सलाहकार स्पष्ट क्लॉज़ दे सकता है.

  • कानूनी दावे या विवाद हो जाएं. साझेदारों के बीच बेचैनी, दखलंदाजी, गुप्तता उल्लंघन आदि पर अदालत में बचाव और निर्णय की जरूरत पड़ती है. वकील उचित लोकल अदालतों में प्रतिनिधित्व कर सकता है.

  • नए साझेदार के प्रवेश या कुछ भागीदारों के बाहर होने पर. परिवर्तन के बाद भागीदारी डीड और हिस्सेदारी पुनः निर्धारण जरूरी होता है. विशेषज्ञ मदद से यह प्रक्रिया सरल होती है.

  • कंपनी या LLP में परिवर्तन का विचार हो. व्यक्तिगत साझेदारी में सीमित liability LLP या company में परिवर्तित करने के लिए कानूनी मार्गदर्शन चाहिए. सलाहकार चयनित कदम बताता है.

  • कर्जदारों के लिए जवाबदेही और देनदारियाँ स्पष्ट करनी हों. पार्टनरों के व्यक्तिगत दायित्वों और फर्म की देनदारियों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है. एक अनुभवी अधिवक्ता उचित समाधान सुझाता है.

3. स्थानीय कानून अवलोकन

भारतीय पार्टनरशिप अधिनियम, 1932 पार्टनरशिप की रूपरेखा, गठन, दायित्व और dissolution के नियम निर्धारित करता है. यह कानून गिरिडीह में लगभग सभी साझेदारी गतिविधियों पर लागू होता है.

Limited Liability Partnership Act, 2008 LLP की स्थापना, संरचना, दायित्व सीमित करने की प्रणाली और निरंतर अनुपालन को नियंत्रित करता है. यह छोटे-से-मझोले व्यवसायों के लिए लोकप्रिय विकल्प है.

Companies Act, 2013 साझेदारी से कंपनी में परिवर्तन, corporate governance और बड़े प्रतिष्ठानों के लिए मानक नियम प्रदान करता है. गिरिडीह के व्यवसायों के लिए विकल्पों को बढ़ाने में मदद करता है.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है?

रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है पर यह फर्म की सुरक्षा और कानूनी अधिकारों को मजबूत करता है. registrado होने पर आपदाओं, विवादों, और ऋण-समन्वय में अधिक अधिकार पाते हैं.

पार्टनरशिप डीड क्या होता है और क्यों जरूरी है?

यह दस्तावेज भागीदारों के बीच लाभ-हानि, योगदान, और दायित्व पर स्पष्ट शर्तें देता है. डीड से भविष्य में विवादों की संभावना कम होती है.

कौन से पार्टनरशिप संबंधी दायित्व व्यक्तिगत धन को प्रभावित करते हैं?

सामान्य भागीदारी में सभी पार्टनर व्यक्तिगत देयता के लिए जिम्मेदार होते हैं. जब तक डीड में विशेष व्यवस्था नहीं है, हर पार्टनर व्यक्तिगत दायित्व के अंतर्गत आता है.

LLP और पार्टनरशिप फर्म में क्या अंतर है?

LLP में भागीदारों की liability सीमित रहती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में व्यक्तिगत दायित्व अधिक होता है. LLP अधिक संरचित और बड़े प्रोजेक्टों के लिए उपयुक्त है.

क्या партनरशिप डीड के लिए нотариकरण जरूरी है?

नोटरीकरण आवश्यक नहीं है पर व्यावहारिक तौर पर यह फर्म के लिए लाभकारी हो सकता है. यह डीड के प्रमाणिकता को मजबूत करता है.

पार्टनरशिप में नया पार्टनर कैसे जोड़ा जाता है?

नया पार्टनर लिखित सहमति से जुड़ता है और डीड में उनकी भागीदारी निर्धारित होती है. ये परिवर्तन पंजीकरण और बैंकिंग प्रक्रियाओं पर असर डालते हैं.

किस तरह का लाभ-हानि विभाजन उचित रहता है?

भागीदारी डीड के अनुसार लाभ और हानि का वितरण तय होता है. सामान्यतः हिस्सा निवेश और योगदान पर आधारित रहता है.

पार्टनर निकालना कितना जटिल होता है?

निकलने के नियम डीड में स्पष्ट रहते हैं. उसे फॉर्मलाइज्ड तरीके से दर्ज करवाना पड़ता है ताकि भविष्य में दायित्व तय हों.

क्या पार्टनरशिप फर्म भी कर के द्वारा सरकार को देय बनती है?

हां, अगर फर्म रजिस्टर है तो GST, आयकर आदि क्षेत्रों में पंजीकरण तथा फॉर्म दाखिले आवश्यक होते हैं. कर अनुपालन जरूरी है.

क्या साझेदारी फर्म को dissolve किया जा सकता है?

हाँ, फर्म को dissolution के सही प्रक्रियाओं से समाप्त किया जा सकता है. सभी बकायेदारों और हिस्सेदारों के बकाए settlement जरूरी होते हैं.

क्या मैं कोर्ट में भागीदारी से संबंधित विवाद लड़ सकता हूँ?

हाँ, पार्टनरशिप से जुड़े विवाद जिला कोर्ट या उच्च न्यायालय के समक्ष लड़े जा सकते हैं. एक अनुभवी अधिवक्ता सही धाराओं के तहत पैरवी करेगा.

क्या मुझे किसी कानूनविद से सलाह लेने की जरूरत है?

विशेषकर शुरुआती चरण, डीड-डिज़ाइन, पंजीकरण, और विवादों के समय कानूनी सलाह अत्यंत लाभकारी है. स्थानीय Giridih अदालतों के साथ अनुभव रखने वाला वकील मदद करेगा.

5. अतिरिक्त संसाधन

ये संसाधन साझेदारी कानून और अनुपालन के बारे में विश्वसनीय जानकारी देते हैं.

  • राष्ट्रीय विधिक सेवाएं न्यास (NALSA) - https://nalsa.gov.in
  • मंत्रालय ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (MCA) - LLP अधिनियम और ऑनलाइन फॉर्म्स के लिए https://mca.gov.in
  • बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) - वकीलों के पंजीकरण और मानक निर्देश https://barcouncilofindia.org

6. अगले कदम

  1. अपने व्यवसाय के संरचना विकल्प तय करें, जैसे पार्टनरशिप बनाम LLP बनाम कंपनी.
  2. पार्टनरशिप डीड और आवश्यक दस्तावेज तैयार करें.
  3. Giridih के स्थानीय अधिवक्ता से initial consultation लें.
  4. यदि रजिस्ट्रेशन चाहिए तो Registrar of Firms के प्रक्रिया समझें और फॉर्म भरें.
  5. बैंकिंग, पैन, और GST आदि पंजीकरण सुनिश्चित करें.
  6. डीड के अनुसार profit sharing और liability की स्पष्ट व्यवस्था करें.
  7. समय-समय पर फर्म के accounts और compliance चेक करें और आवश्यक अपडेट करें.

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