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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
सहभागी विधि उस तरह की कानूनी प्रक्रिया है जिसमें पक्षकार विवाद के समाधान में सक्रिय भाग लेते हैं। इसमें सुलह-समझौता, medi ation, conciliation और arbitration प्रमुख विकल्प हैं। यह प्रक्रिया अदालतों के बोझ कम करने और गति से निष्कर्ष तक पहुँचने में मदद करती है।
लखनऊ में सहभागी विधि विशेषकर mediation, lok adalat और arbitration के माध्यम से व्यवहारिक समाधान पर जोर देती है। यह निवासी न्याय सुविधा, कानूनी aid और ADR सेंटरों के साथ स्थानीय अदालतों से जुड़ी होती है।
“Arbitration and Conciliation Act, 1996: An Act to provide for the resolution of disputes by arbitration and for matters connected therewith.”
संदर्भ: यह प्रावधान भारत में विवाद समाधान के लिए ADR के ढांचे को स्थापित करता है। स्रोत: indiacode.nic.in - Arbitration and Conciliation Act, 1996
“To provide for the constitution of Legal Services Authorities for the welfare of the weaker sections and for matters connected therewith.”
संदर्भ: Legal Services Authorities Act, 1987 का उद्देश्य कमजोर वर्गों को मुफ्त या सस्ती कानूनी सहायता प्रदान کرنا है। स्रोत: indiacode.nic.in - Legal Services Authorities Act, 1987
रेंट-एग्रीमेंट या संपत्ति-सम्पत्ति विवाद में mediation के जरिए समाधान पाने में सहायता चाहिए, ताकि कोर्ट में लंबी प्रकरणसूची से बचा जा सके।
व्यापारिक अनुबंध विवधानी या आपूर्ति-शृंखला में विवाद होने पर आपरोधी पक्ष से सहमति बनाने के लिए ADR प्रक्रिया अपनानी हो, वकील मार्गदर्शन दें।
परिवारिक मामलों में तलाक, दत्तक-धारणा या विरासत के मुद्दों पर शीघ्र और संरक्षित समाधान चाहते हों, mediation या conciliation मददगार हो सकती है।
लोक अदालत (Lok Adalat) में लम्बे मुकदलों को हल कराने के लिए पात्रता जाँच और स्थिति-विश्लेषण के लिए अनुभवी अधिवक्ता की जरूरत हो।
प्लॉट, भू-अधिकार या परिसीमा विवाद जैसे संपत्ति मामलों में कोर्ट-फेयर से पहले ADR की सलाह लें और एक लिखित समझौता करवाएं।
नीतिगत एकीकरण, नागरिक अधिकार या सामाजिक कल्याण से जुड़ी राहत मांगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता (NALSA) और स्थानीय DLSA से संपर्क कर मार्गदर्शन चाहिए।
Arbitration and Conciliation Act, 1996 - विवादों के ADR से समाधान के लिए अधिकारिक ढांचा प्रदान करता है।
Code of Civil Procedure, 1908 (Section 89) - न्यायालयों को ADR के द्वारा समाधान के लिए संदर्भित करने के प्रावधान देता है।
Legal Services Authorities Act, 1987 - कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और ADR के संस्थागत तंत्र बनाता है।
यह वह प्रक्रिया है जिसमें पक्षकार विवाद के समाधान में सक्रिय भाग लेते हैं, mediation, conciliation, arbitration और lok adalat शामिल हैं।
ADR लागत कम करती है, गति बढ़ाती है और सार्वजनिक संवाद बनाए रखती है। स्थानीय अदालतों का बोझ घटाने में मदद मिलती है।
Mediate में पक्षकार स्वयं से समाधान खोजते हैं; arbitrate में एक निष्पक्ष निर्णयकर्ता फैसला सुनाता है। mediation तकलीफ कम करता है, binding decree arbitration देता है।
Lok Adalat एक समुदाय स्तर का तात्कालिक अदालत है। इसे सुलझाने के लिए लिखित समझौते को कोर्ट में decree में बदला जा सकता है।
कई मामलों में कोर्ट ADR refer कर देता है, खासकर Section 89 CPC के अंतर्गत। कुछ संविदा विवाद सीधे ADR से सुलझ सकते हैं।
NALSA और UP SLSA के माध्यम से पात्र व्यक्तियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध है। आय-आधारित शर्तें लागू होती हैं।
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DLSA) Lucknow और स्थानीय बार संघ से संपर्क करें। भागीदार ADR संस्थाओं की लिस्ट मिल सकती है।
मामलों और चयनित विधि पर निर्भर है। mediation आमतौर पर कम शुल्क लेती है, arbitration में फीस का निर्धारण संस्थान द्वारा होता है।
हाँ, यदि समझौता लिखित है और आवश्यक कानून के अनुसार रिकॉर्ड किया गया हो, तो उसे court decree में बदला जा सकता है।
स्वामित्व, tenancy, contract, family disputes और Lok Adalat के दायरे में आने वाले कुछ civil disputes ADR के लिए उपयुक्त होते हैं।
कानूनी सहायता के साथ बच्चों के अधिकार मामलों में ADR संभव है पर सुरक्षा और अधिकार सर्वोपरि रहते हैं।
हां, प्रारम्भिक सरल विवादों में आप mediation शुरू कर सकते हैं, पर कानूनी विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहता है।
अपने विवाद प्रकार को साफ कर लें और ADR किस विधि में हल होगा यह निर्धारित करें।
NALSA या UP SLSA की सहायता से eligibility चेक करें और मुफ्त कानूनी aid के लिए आवेदन दें।
Lucknow के DLSA से संपर्क कर स्थानीय mediation centers और panel lawyers की सूची मांगें।
एक या दो पक्षपोषण mediators के साथ शुरुआती परामर्श करें और उनकी विशेषज्ञता की जाँच करें।
कानूनी शुल्क, समय-रेखा और आगे के कदम स्पष्ट करने हेतु engagement letter लें।
आवश्यक दस्तावेज (idence proof, lease agreement, contract copies) एकत्र करें और प्रस्तुत करें।
समझौते पर सहमति बनने पर उसे लिखित में सुरक्षित कराएं और अदालत में decree के लिए फरोह करें।
उद्धरण नोट: ADR के स्रोतों में Arbitration and Conciliation Act, 1996 और Legal Services Authorities Act, 1987 के प्रावधान मुख्य हैं।
आधिकारिक स्रोत: NALSA, India Code - Arbitration and Conciliation Act, 1996, Legal Services Authorities Act, 1987
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