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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
सहभागी विधि कानून नागरिकों की भागीदारी और पारदर्शिता पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया तक जन-नागरिक पहुँच बढ़ाना है। श्रीनगर में लोक सहभागिता के लिए पंचायत व्यवस्था, सूचना अधिकार और कानूनी सहायता प्रमुख माध्यम माने जाते हैं।
स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा और पंचायत समितियाँ निर्णयों में भागीदारी को संभव बनाती हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी माँगना और प्राप्त करना संभव है। नि: शुल्क कानूनी सहायता से नागरिकों को प्रभावी वकील और सलाह मिलती है।
“The National Legal Services Authority shall provide free legal services to eligible persons.”
स्रोत: NALSA
“The Right to Information Act guarantees access to information held by public authorities.”
स्रोत: RTI Act
“72nd Amendment Act 1992 ने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को स्थानीय स्व-सरकार की इकाई के रूप में स्थापित किया।”
स्रोत: 73rd Amendment Act 1992
परिदृश्य 1 - ग्राम सभा में भूमि-उपयोग निर्णय पर आपत्ति दायर करनी हो। श्रीनगर के आसपास रहने वाले नागरिक ग्राम सभा के निर्णय पर अदालती हस्तक्षेप या सूचना मांगने के लिए वकील की सहायता लेते हैं।
परिदृश्य 2 - किसी सरकारी योजना की पारदर्शिता और वित्तीय विवरण चाहिए हों। RTI के अंतर्गत जानकारी मांगने पर जानकारी पूरी नहीं मिलती तो सलाह और आवेदनों के समय-सीमाओं पर वकील चाहिए।
परिदृश्य 3 - श्रीनगर जिले में भूमि-स्थल पर कब्ज़ा या पुनः वितरण विवाद हो। कानून की सही प्रक्रियाओं के अनुसार विवादित धारा पर मान्यता और राजस्व कार्यालय के साथ संवाद के लिए अधिवक्ता जरूरी होते हैं।
परिदृश्य 4 - सार्वजनिक हित से जुड़ी शिकायतों के लिए सार्वजनिक hearing और लोक-हित के मुद्दों पर PIL की तयारी करनी हो। यह क्षेत्रीय न्यायाधिकरणों के सामने मजबूत तर्क चाहती है।
परिदृश्य 5 - लैंगिक या सामाजिक अन्याय के मामलों में ग्राम पंचायत स्तर पर शिकायत दर्ज करनी हो और उचित कानूनी सहायता चाहिए।
परिदृश्य 6 - सरकारी टेंडर और लोक-कार्य योजनाओं में भ्रष्टाचार का संदेह हो तो RTI, PIL या ADR के जरिए कारगर कदम उठाने के लिए अधिवक्ता आवश्यक होते हैं।
The Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act, 1989 - ग्रामीण स्तर पर लोक सहभागिता को मजबूत करता है। यह ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और ग्राम सभाओं के अधिकार और कार्यक्षमता निर्धारित करता है।
Right to Information Act, 2005 (आमतौर पर लागू केंद्र अधिनियम) - सार्वजनिक अधिकारों के बीच सूचना तक पहुँच को सुरक्षित करता है। श्रीनगर में स्थानीय प्रशासन से सूचना मांगना संभव है।
Legal Services Authority Act, 1987 - नेशनल और स्टेट एलएसए की स्थापना करता है। यह नि:शुल्क कानूनी सहायता और समृद्ध कानूनी सलाह प्रदान करता है।
सहभागी विधि नागरिकों की भागीदारी को कानूनी प्रक्रियाओं में सम्मिलित करती है। इसमें पंचायत, RTI, और कानूनी सहायता शामिल है।
RTI आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है। जरूरी है कि अधिकारी से स्पष्ट रूप से जानकारी मांगी जाए। आवेदन के बाद 30 दिन में प्रतिक्रिया अपेक्षित है।
NALSA और JKLSA के माध्यम से पात्र व्यक्ति मुफ्त या सस्ती कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आय, संपत्ति आदि मानदंड बताए जाते हैं।
ग्राम सभा के बैठकों में भाग लें, नोटिस पढ़ें और समुदाय के मुद्दों को लिखित में प्रस्तुत करें। पुख्ता दलीलों के साथ योग्य अधिवक्ता से मार्गदर्शन लें।
लोक-हित, भूमि विवाद, सूचना के अधिकार, टेंडर पारदर्शिता आदि पर सलाह आवश्यक हो सकती है।
विशिष्ट सार्वजनिक हित के मुद्दे पर अदालत में पक्ष रखने के लिए PIL के मानदंड पूरे करने होते हैं। अनुभविक वकील मार्गदर्शन देंगे।
यदि विवाद स्थानीय स्तर पर हल हो सकता है तो ADR लागत कम और समय बचाता है। वकील ADR के नियम समझाते हैं।
पहचान, पते, आय-वर्ग, आरोपी/प्रतिदावा की जानकारी स्पष्ट हो। प्रमाण पत्र, पूर्व निर्णय, प्रमाणित फोटोकॉपी साथ रखें।
जैसे ही मुद्दा सामने आये, स्थानीय सलाहकार से बोझ कम करने के लिए संपर्क करें। RTI और कानूनी सहायता से शुरुआत करें।
वकील पेशेवर प्रशिक्षण के साथ अदालत में प्रैक्टिस करते हैं। कानूनी सलाहकार सामान्य मार्गदर्शन देता है। इन दोनों के लिए प्रमाणित पंजीकरण आवश्यक है।
RTI के लिए कारण बतौर समयसीमा 30 दिन है। अन्य मामलों में स्थान-स्थिति पर निर्भर समय सीमाएँ लागू होती हैं।
2019 में जम्मू-कश्मीर के संघ शासन-प्रकृति का परिवर्तन हुआ। स्थानीय शासन और पंचायत व्यवस्था के अधिकार संरक्षित रहे, पर प्रशासनिक ढाँचा बदला गया।
स्थानीय भाषा में समझाने वाले वकील से संपर्क करें। सरल भाषा में संक्षेप गाइड और चेकलिस्ट माँगें।
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