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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ अचल संपत्ति से जुड़े विषयों पर राष्ट्रीय कानून के साथ साथ UT प्रशासन के नियम भी प्रभावी रहते हैं. व्यावसायिक अचल संपत्ति में खरीद-फरोख्त, किराये, विकास-अनुमत, निर्माण-मानचित्र, तथा क्षेत्रीय योजना महत्वपूर्ण विषय हैं. प्रमुख प्रकोष्ठों में RERA लागू होना, CDA के भवन नियम और स्टैंप-ड्यूटी शामिल हैं.
Real Estate Regulation और Development Act 2016 के अंतर्गत परियोजनाओं की पंजीकरण, खरीदार सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए तंत्र स्थापित है. UT Chandigarh में इस Act के अनुसार Real Estate Regulatory Authority के जरिये विवादों का निपटारा किया जाता है. साथ ही भवन निर्माण एवं मंजूरी के लिए Chandigarh Building Rules और Chandigarh Development Authority के निर्देश भी अनिवार्य माने जाते हैं.
This Act provides for the establishment of Real Estate Regulatory Authority, Appellate Tribunal and for matters connected therewith.
RERA aims to protect home buyers and ensure accountability of developers.
Chandigarh Administration is committed to implementing RERA to promote transparency in real estate transactions.
चंडीगढ़ में व्यावसायिक अचल संपत्ति मामलों में कानूनी सहायता आवश्यक होती है ताकि 거래 के सभी पक्ष सही ढंग से स्पष्ट हों और जोखिम कम हों. नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें कानून सलाहकार की मदद लाभदायक रहती है.
इन स्थितियों में एक अनुभवी advokat, advocate, या legal counsel आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप विकल्प सुझाता है और Chandigarh के स्थानीय नियमों के अनुसार अनुबंध बनवाने में सहायता करता है. किसी भी विशेष स्थिति में स्थानीय अदालतों या RERA-टीम के साथ इंटरफेस भी महत्वपूर्ण होता है.
Real Estate Regulation and Development Act, 2016 (RERA)UT Chandigarh में भी लागू होता है और परियोजनाओं के पंजीकरण, खरीदार-हितों की सुरक्षा, तथा एजेंट-विकासक के درمیان पारदर्शिता स्थापित करता है. यह कानून खरीदार के लिए भरोसेमंद dispute resolution का रास्ता सुनिश्चित करता है.
Chandigarh Building Rulesयह बाजार-निर्माण और संरचना परिवर्तन के लिए मंजूरी, डिज़ाइन, ऊँचाई, FAR आदि की धारणाओं को नियंत्रित करते हैं. कोण, प्लॉटिंग, निर्माण-सीमाएं कार्यान्वयन में इन नियमों का पालन अनिवार्य है.
Chandigarh Development Authority Actऔर इससे जुड़े भवन-निर्माण/by-laws शहरी क्षेत्र में विकास योजनाओं, क्षेत्रीय योजना और अवसंरचना-स्वीकृति पर प्रभाव डालते हैं. बदलाव या नए निर्माण के लिए CDA से अनुमतियाँ आवश्यक होती हैं.
प्रॉपर्टी-title, non-encumbrance certificate, current market receipts, पंजीकरण और बकाया कागजात हल्के में न रखें. Occupancy Certificate और(COC) NOC के प्रमाण भी जरूरी होते हैं.
यदि परियोजना में एक से अधिक यूनिट हैं, तो RERA पंजीकरण अनिवार्य है. पंजीकरण के बाद प्रोजेक्ट-डिस्क्लोजर, समय-सीमा आदि नियम लागू होते हैं.
स्टाम्प-ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, title-oot-check, और conveyance deed की समीक्षा पहले करें. संरचना-परिवर्तन और ownership transfer के लिए वैधता प्रमाण चाहिए.
किराया, सुरक्षा जमा, maintenance शुल्क, repair obligations, sub-lease और eviction के प्रावधान स्पष्ट हों. lease renewal-terms भी स्पष्ट रखें.
OC निर्माण की पूर्णता और सुरक्षा को प्रमाणित करता है. बिना OC के comercial premises को औपचारिक तौर पर संचालन में मुश्किल हो सकता है.
Sector 17, Sector 22, Industrial Area और अन्य मुख्य commercial pockets में Papyrus-एंकरिंग और connectivity बेहतर रहती है. पर क्षेत्र-specific approvals CDA के साथ चेक करें.
RERA भी dispute resolution का विकल्प देता है; alternatively civil courts या mediation/conciliation के माध्यम से प्रावधान मौजूद रहते हैं. कानूनी नोटिस और रिकॉर्डिंग आवश्यक रहती है.
Stamp duty भारतीय कानून के अनुसार लागू है; Chandigarh UT में दरें मूल्य और दस्तावेज के प्रकार पर निर्भर होंगी. सटीक दर के लिए निदेशिका/यूटी प्रशासन से आधिकारिक पन्ना देखें.
OC तब जरूरी है जब भवन संरचना पूरी हो चुकी हो. व्यवसायिक उपयोग हेतु OC के बिना occupancy पर रोक लग सकती है.
POA को पंजीकृत और रजिस्ट्रेशन के साथ वैध बनाएं. POA की सीमाएं, संपत्ति-विशिष्ट अधिकार और समय-सीमा स्पष्ट हों.
RERA के अनुसार Real Estate Agents भी पंजीकृत होते हैं. पंजीकरण संख्या विज्ञापनों और वेबसाइट पर दिखानी चाहिए.
title disputes, non-compliance with RERA, delayed possession, और zonal approvals से जुड़े मामलों में कानूनी नोटिस और सक्षम सलाह आवश्यक है.
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