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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
रायपुर में व्यावसायिक अचल संपत्ति कानून मुख्यतः केंद्रीय और राज्य कानूनों से नियंत्रित होता है। यह खरीद-फरोख्त, किराये, लीज-समझौते और परियोजना विकास जैसे क्षेत्रों को कवर करता है।
खरीद-फरोख्त के समय स्पष्ट ट्रांसफर डाक्यूमेंट्स, पावर ऑफ अटॉर्नी, बंधक-ग्रहण आदि की स्पष्टता जरूरी रहती है। किराये पर कार्यालय या शोरूम लेने पर अनुबंध के प्रावधान और किराये के एग्रीमेंट की समय-सीमा महत्वपूर्ण होती है।
रायपुर के लिए लागू केंद्रीय और स्थानीय बाबत में Real Estate Regulation Act 2016 (RERA) के अंतर्गत प्रोजेक्ट पंजीकरण, विक्रेताओं की जवाबदेही और खरीदार सुरक्षा का प्रावधान है। साथ ही Stamp Duty, Registration और Transfer of Property Act 1882 जैसे कानून दस्तावेज़ों के मानक क्रियान्वयन बनाते हैं।
“The Real Estate Regulation and Development Act 2016 aims to protect home buyers and ensure timely project registration and accountability in the real estate sector.”
Source: RERA India
“The Chhattisgarh Stamp Act, 1950 provides that every instrument of transfer of immovable property shall be stamped and registered as per law.”
Source: Indian Code
Raipur में प्रॉपर्टी खरीदते समय/title search में पेंचदार एंकम्ब्रेन्श उपलब्ध हो तो कानूनी सलाहकार की जरूरत पड़ती है ताकि चेन साफ हो और बंधन से मुक्त ट्रांसफर संभव हो सके।
Office space या Commercial complex के लिये Lease Agreement negotiate करते समय loka-lateral नियमों और rent escalation, CAM charges आदि की स्पष्टता के लिए adv की मदद जरूरी है।
RERA अंतर्गत Commercial प्रोजेक्ट का पंजीकरण और प्रमाणीकरण आवश्यक हो सकता है, ताकि परियोजना पूर्णता और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हो सके।
Chhattisgarh Stamp Act और Registration Act के अनुसार दस्तावेज़ stamping और proper registration के लिए legal opinion आवश्यक हो सकती है।
कर्ज लेने पर Mortgage, hypothecation के कानूनी पक्षों पर bank concurrence और title clearance के लिए वकील की सलाह लाभदायक है।
Raipur में disputes, possession या eviction से जुड़ी समस्याओं पर CGHigh Court या lower courts के माध्यम से त्वरित समाधान के लिए adv की भूमिका रहती है।
व्यावसायिक अचल संपत्ति व्यापारिक उपयोग के लिये बनी संपत्ति होती है, जैसे कार्यालय, दुकान, गोदाम,शोरूम या工业 इकाइयां।
RERA खरीदार सुरक्षा, परियोजना पंजीकरण और विक्रेता जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यह देरी और पूर्व-घोषित अपूर्णताओं को रोकने में मदद करता है।
title search में पूर्व मालिकों के चक्र, बंधक, ऋण, केस-फाइल और possessory rights मांगे जाते हैं। कानूनी सलाहकार द्वारा असल-खत, चिट-डायरी और हक-नक़्शों की समीक्षा आवश्यक है।
खरीददार पहचान पत्र, नक्शा, sale deed, title deed, पंजीकरण प्रमाणपत्र, stamp duty भुगतान जगत, power of attorney इत्यादि चाहिए होते हैं।
Stamp duty राज्य-विशिष्ट दरों पर लगता है तथा Raipur में यह प्राथमिक लागत का मुख्य भाग है।
डीड के पंजीकरण के लिये स्थानीय पंजीकरण कार्यालय में आवेदन करें; प्रक्रिया सामान्यतः कुछ सप्ताह ले सकती है।
भाड़े की अवधि, किराये-उन्नयन, maintenance charges, CAM, renewal options और dispute resolution clause स्पष्ट हों।
आरंभिक शर्यत में negotiation, mediation और फिर tribunal या अदालत के माध्यम से समाधान संभव है। CGRERA या उच्च न्यायालय में कानूनी सलाह जरूरी हो सकती है।
Sale deed, lease deed, power of attorney, title deed, tax receipts और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रमुख प्रमाण होते हैं।
स्थान, क्षेत्रफल, RMS, lease term, renewal terms और tenant rights पर स्पष्ट agreement रखें।
स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण, TRANSFER OF PROPERTY एक्ट, पाइन्मेंट-आधारित कानून भी लागू होते हैं, विशेषकर Raipur के अनुसार।
देरी पर पेनाल्टी औरinterest लग सकता है; सही समय पर stamping और registration महत्त्वपूर्ण है।
डील की समय-सीमा, संपत्ति का पूरा पता, दस्तावेज की प्रतिलिपि, पूर्व मालिक के विवरण और Financial documents इत्यादि दें।
नोट: उपरोक्त जानकारी सामान्य मार्गदर्शिका है। ठोस कानूनी सलाह के लिये Raipur के स्थानीय adv से संपर्क करें।
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इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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