सिवान में सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक अचल संपत्ति वकील

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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड

LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

15 minutes मुफ़्त परामर्श
सिवान, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
Hindi
English
Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
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1. सिवान, भारत में व्यावसायिक अचल संपत्ति कानून के बारे में: [ सिवान, भारत में व्यावसायिक अचल संपत्ति कानून का संक्षिप्त अवलोकन ]

सिवान, बिहार में व्यावसायिक अचल संपत्ति कानून का आधार राष्ट्रीय कानून और राज्य नियमों का संयोजन है। RERA और पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी के नियम प्रमुख हैं।

शहर के व्यापारिक परिसरों, दुकानों और गोदाम खरीद-फरोख्त में स्पष्ट दस्तावेज और title search जरूरी होते हैं। बिहार की स्थानीय क्लॉज भी लागू होते हैं ताकि अनुचित व्यवहार रोका जा सके।

ट्रांजैक्शन के समय वकील की सलाह से कर से जुड़ी गलतियाँ रोकी जाती हैं और परियोजना की पारदर्शिता बढ़ती है।

“An Act to provide for regulation and promotion of the real estate sector and to protect the interests of home buyers in real estate projects by promoting transparency and accountability.”

Source: rera.gov.in

“RERA aims to bring transparency, accountability and financial discipline in the real estate sector.”

Source: rera.gov.in

“Stamp duty and registration charges are payable to the state government and are governed by the state stamp and registration acts.”

Source: Bihar State Government

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: [ व्यावसायिक अचल संपत्ति कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्य ]

  • परिदृश्य 1 Siwan में एक व्यावसायिक प्रोजेक्ट का निर्माण-परियोजना प्रकार का निवेश है। RERA पंजीकरण अनिवार्य होता है और अनुचित प्रबंधन रोकना चाहिये।

  • परिदृश्य 2 किसी दुकान या कार्यालय के लिए लीज समझौता बनाते समय कानूनी त्रुटियाँ हो सकती हैं। एक वकील अनुचित शर्तों से बचाते हैं और दशकों तक चलने वाले अनुबंध बनाते हैं।

  • परिदृश्य 3 शीर्षक सत्यापन में खतरे हैं और चेन ऑफ टाइटल स्पष्ट नहीं है। एक कानूनी सलाहकार सत्यापन करने और बकाया दायित्व दिखाने में मदद करता है।

  • परिदृश्य 4 बिक्री दस्तावेज के पंजीयन और स्टाम्प ड्यूटी की गणना सही नहीं है। वकील दरें जाँच कर सही मार्गदर्शन देता है।

  • परिदृश्य 5 बिल्डर-खरीदार में देरी, निर्माण गुणवत्ता या परियोजना दोष पर विवाद उठे। कानूनी सलाहकार ADR या कोर्ट के विकल्प सुझाते हैं।

  • परिदृश्य 6 संपत्ति गिरवी रखकर बैंक लोन लेना हो। दस्तावेज और वैधता जाँच आवश्यक है ताकि ऋण मानक पूरे हों।

3. स्थानीय कानून अवलोकन: [ सिवान, भारत में व्यावसायिक अचल संपत्ति को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम से उल्लेख करें ]

  • Real Estate Regulation and Development Act, 2016 (RERA) - प्रोजेक्ट पंजीकरण, खरीदार सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

  • Transfer of Property Act, 1882 - संपत्ति के ट्रांसफर, बिक्री, दान और किराये के कानून का आधार है।

  • Registration Act, 1908 - बिक्री-दान आदि दस्तावेजों का पंजीकरण आवश्यक बनाता है ताकि वैधानिक मान्यता मिले।

नोट : स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क बिहार सरकार के अधिनियमों द्वारा तय होते हैं, इनकी दरें समय‑समय पर संशोधित हो सकती हैं।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: [ 10-12 प्रश्न‑उत्तर जोड़े ]

व्यावसायिक अचल संपत्ति खरीदते समय किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?

खरीद‑बिक्री संधि, बिक्री पक्ष का पहचान प्रमाण, title deed की जाँच, खतरे से बचाव के लिए RERA पंजीकरण प्रमाण, और पंजीकरण के लिए अग्रिम शुल्क चाहिए होता है।

RERA क्यों महत्वपूर्ण है और कब लागू होता है?

RERA खरीदारों की सुरक्षा, परियोजना पारदर्शिता और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करता है। यह सभी प्रकार के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर लागू हो सकता है।

बिहार में स्टाम्प ड्यूटी कैसे लगती है और कैसे पता करें कि कितना देय है?

स्टाम्प ड्यू्टी राज्य कानून के अनुसार लगती है और पंजीकरण के लिए आवश्यक है। सही दरें जानने के लिए स्थानीय रजिस्ट्रेशन विभाग से सलाह लें।

सेल डीड बनाते समय किन धाराओं को शामिल करना चाहिए?

संप्रेषण की स्पष्टता, खरीददार की सुरक्षा, देय स्टाम्प ड्यूटी, और दायित्व‑विषयों का स्पष्ट निर्धारण जरूरी है।

अगर प्रोजेक्ट देरी हो जाए तो क्या विकल्प हैं?

कानूनी विकल्पों में एग्रीमेंट के अनुसार डिफेन्स, ADR, या अदालत में दावा शामिल हो सकता है।

टाइटल क्लियर कैसे जाँचते हैं?

पूर्व मालिक की पुष्टि, बकायगी के रिकॉर्ड्स, किसी लाभ-धारक के दावे की चेकिंग और लीज‑रीजिस्ट्री क्रॉस‑चेक शामिल है।

क्या लीज एग्रीमेन्ट में sub‑lease की अनुमति है?

यह कई बार अनुबंध पर निर्भर करता है। sub‑lease की अनुमति शर्तों में स्पष्ट होनी चाहिए और कोर्ट में स्थानान्तरित हो सकता है।

कानूनन बिक्री‑डीड कैसे वैध माना जाता है?

यदि पंजीकरण पूरा हो और स्टाम्प ड्यूटी समय पर चुकता हो, तो डीड वैध मानी जाती है।

कौन से प्रदत्त अधिकार (title) खरीददार को मिलते हैं?

टाइटल साफ, बकायेदारी से मुक्त और वर्तमान मालिक के स्वतंत्र अधिकार की पुष्टि जरूरी है।

क्या क्षेत्रीय भू-सम्बन्धी नियम प्रभावी हैं?

हाँ, क्षेत्रीय और स्थानीय प्राधिकरण नियम भूमि उपयोग और बुनियादी ढांचे से जुड़े होते हैं।

डील के समय किस प्रकार की जाँच करवानी चाहिए?

title search, बकायेदारी, वैध प्रमाण, चालू किरायेदारी, और विवाद‑स्थिति की जाँच प्राथमिक चरण हैं।

अगर खरीद के समय बकाया ऋण हो तो क्या करें?

ऋण‑स्तर चेक करें, जरूरी हो तो ऋण मुक्ति प्रमाण प्राप्त करें और साथ में डील‑डॉक्यूमेंट तैयार करें।

खरीददार के अधिकार कैसे सुरक्षित रहते हैं?

RERA पंजीकरण, स्पष्ट डीड, उचित प्री‑एग्रीमेंट और सुरक्षित फंडिंग संरचना से सुरक्षा मिलती है।

5. अतिरिक्त संसाधन: [ व्यावसायिक अचल संपत्ति से संबंधित 3 विशिष्ट संगठन ]

  • Real Estate Regulatory Authority (RERA) - India वास्तविक अचल संपत्ति प्रोजेक्ट्स के पंजीकरण और शिकायत प्रक्रिया संचालित करता है।

  • CREDAI - Confederation of Real Estate Developers’ Associations of India उद्योग‑स्तर की नेटवर्किंग और मानक सलाह देता है।

  • NAREDCO - National Real Estate Development Council नीति‑निर्माण और उद्योग‑उन्नयन में योगदान करता है।

6. अगले कदम: [ व्यवसायिक अचल संपत्ति वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया ]

  1. अपने उद्देश्य स्पष्ट करें और संभावित बजट सेट करें।

  2. Siwan में क्षेत्रीय कानूनों के अनुसार आवश्यक सेवाओं की सूची बनाएं।

  3. स्थानीय अनुभव रखने वाले अधिवक्ता/यथार्थता निर्माता से पहचान करवाएं।

  4. प्रारम्भिक मीटिंग में दस्तावेजों की सूची और तरीकों पर निर्णय लें।

  5. दस्तावेजों की तरह‑तरह की due diligence शुरू करवाएं।

  6. यदि जरूरत हो तो RERA पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन लें।

  7. एग्रीमेंट, डीड और पंजीकरण से पहले एकीकृत समीक्षा करवाएं।

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