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पुरी में संचार एवं मीडिया कानून सूचना-स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी को संतुलित करने का प्रयास है. यह कानून प्रिंट, प्रसारण और ऑनलाइन सामग्री सभी पर लागू होता है. स्थानीय दायरे में Jagannath मंदिर, तीर्थ-समुदाय और सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियाँ मीडिया कवरेज को प्रभावित कर सकती हैं.
केंद्रीय कानूनों के साथ स्थानीय और राज्य-स्तरीय अनुपालन का मिलाजुला प्रभाव पुरी के मीडिया परिचालन पर पड़ता है. IT अधिनियम, प्रसारण नियम, और प्रेस-रेजिस्ट्रेशन कानून आदि कानूनों के कारण हर प्रकार की सूचना के वितरण-प्रक्रिया निर्धारित होती है. इन नियमों के अनुसार गलत सूचना, मानहानि, अवैध/content-हिंगामुक्त सामग्री पर रोक आदि उपाय निर्धारित होते हैं.
मुख्य विचार: पुरी में मीडिया स्वतंत्रता और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए केंद्र-स्थानीय कायदे एक साथ चलते हैं. नीचे दिए अनुभागों में स्थानीय परिदृश्य और कदम स्पष्ट किए गए हैं.
All citizens shall have the right to freedom of speech and expression.
Source: Constitution of India, Article 19(1)(a) - https://legislative.gov.in/constitution-of-india
An Act to provide for the legal recognition of electronic records and digital signatures, and for matters connected therewith or incidental thereto.
Source: Information Technology Act, 2000 - https://legislative.gov.in/acts-parliament-enacted-information-technology-act-2000
पुरी में संचार और मीडिया कानून से जुड़ी घटनाओं में त्वरित और सही कानूनी सलाह जरूरी होती है. कानून की जटिलताओं के कारण एक सक्षम advokat से मार्गदर्शन से जोखिम कम होते हैं. नीचे 4-6 परिस्थितियाँ दी जा रही हैं जिनमें कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है.
यदि किसी ऑनलाइन पोर्टल या सोशल मीडिया चैनल ने मंदिर प्रशासन के बारे में गलत दावे प्रकाशित किए हों, तो संस्था/व्यक्ति मानहानि के केस में फाइल कर सकता है. इस स्थिति में IPC के सेक्शन 499-500 और IT अधिनियम के प्रावधान लागू हो सकते हैं और अधिवक्ता की भूमिका अहम हो जाती है.
किसी प्रसारण चैनल ने स्थानीय संवेदनशील विषय पर सामग्री प्रकाशित की होगी, जिसे केबल टीवी नियमन अधिनियम या IT नियमों के अंतर्गत रोकने/हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. कानूनन विकल्प, शिकायत-तत्परता और वैधानिक बचाव समझना आवश्यक है.
सोशल मीडिया पर तीर्थ स्थल या समुदाय के बारे में भड़काऊ/गलत सूचना फैलने पर intermediaries की जिम्मेदारी और शिकायत-प्रक्रिया के नियम लागू होते हैं. सही परामर्श से तुरंत कार्रवाई, निवारण और सुरक्षा-नोटिस प्राप्त किया जा सकता है.
print मीडिया में किसी अधिकारी या प्रतिष्ठान के विरुद्ध तथ्यात्मक त्रुटियाँ प्रकाशित होने पर सूचना-गुणवत्ता, स्रोत-उद्धरण और सुधर-प्रक्रिया के मुद्दे उठते हैं. मीडिया कानून विशेषज्ञ के साथ सावधानीपूर्वक र vostro-चयन आवश्यक होता है.
किसी समारोही घटना या धार्मिक उत्सव के कवरेज में सुरक्षा-आउटपुट और जगह-निर्धारण के नियमों का उल्लंघन हो सकता है. ऐसे मामलों में कानून के अनुरूप रिकॉर्डिंग, क्रॉस-चेक और अनुमति आवश्यक हो सकती है.
डेटा-आधारित कंटेंट के बारे में उपभोक्ता सुरक्षा और निजता के मुद्दे उभरते हैं. एक अनुभवी कानूनी सलाहकार से डेटा-यूज-पॉलिसी, ग्रेवींस-रेड्रेसल और वैधानिक दायित्वों को स्पष्ट करना जरूरी है.
इन स्थितियों में एक अनुभवी advokat से प्रारम्भिक परामर्श लेने से जोखिम कम होते हैं और सही कदम तय होते हैं. स्थानीय अदालतों के निर्णय और regulatory guidance के अनुसार आगे की रणनीति बनानी चाहिए.
पुरी में संचार एवं मीडिया कानून के नियंत्रण हेतु प्रमुख केंद्रीय कानून ही लागू होते हैं, पर स्थानीय अनुपालन और कार्य-प्रणाली Odisha-स्तर पर भी महत्वपूर्ण है. नीचे 2-3 विशिष्ट कानूनों के नाम दिए जा रहे हैं.
An Act to provide for the regulation of cable television networks and for matters connected therewith.
Source: Cable Television Networks Regulation Act, 1995 - https://legislative.gov.in/acts-parliament-enacted-cable-television-networks-regulation-act-1995
An Act to provide for the registration of newspapers and for other purposes.
Source: Press and Registration of Books Act, 1867 - https://legislative.gov.in/acts-parliament-enacted-press-and-registration-books-act-1867
Information Technology Act, 2000
Source: Information Technology Act, 2000 - https://legislative.gov.in/acts-parliament-enacted-information-technology-act-2000
मीडिया कानून सूचना संचार के संचालन, मानक, सुरक्षा, गोपनीयता और जिम्मेदारी को नियमों के जरिये नियंत्रित करता है. यह कानून प्रिंट, प्रसारण, ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया पर समान रूप से लागू होते हैं.
IT अधिनियम, Cable Act और Print मीडिया कानून प्रमुख रूप से लागू होते हैं. साथ ही IPC के मानहानि आदि प्रावधान भी लागू रहते हैं. स्थानीय प्रशासन और न्यायिक निर्णय इनका संज्ञान लेते हैं.
पहले intermediaries के साथ grievance redressal पन्ने या शिकायत फॉर्म भरें. यदि समाधान नहीं मिलता, कानूनविद से संपर्क कर आपराधिक या नागरिक कदम उठाने पर विचार करें. IT Rules 2021 में शिकायत निवारण की स्पष्ट रूपरेखा है.
Intermediaries को त्वरित शिकायत-निवारण, गलत सामग्री हटाने के लिए त्वरित कदम और उपयोगकर्ता-गोपनीयता सुरक्षा की दायित्व निभाने होते हैं. साथ ही grievance officer नियुक्त करना जरूरी है.
मानहानि के मुकदमे IPC की धारा 499-500 के अंतर्गत आते हैं. सत्यापन योग्य तथ्य, आवश्यक स्रोत-उद्धरण और उचित सुधर-प्रक्रिया के साथ जवाब देना जरूरी है. एक वकील की सहायता से तर्क-सरणी तैयार करें.
आम तौर पर सुरक्षा-सम्बन्धी, धर्म-आस्था, जाति-आधारित दुर्भावनापूर्ण सामग्री को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं. IT Rules और IPC के तहत दंडनीय सामग्री पर सख्त कार्रवाई हो सकती है.
सबसे पहले एक प्रमाण-युक्त तथ्य-प्रस्तुति बनाएं, सम्बंधित कानूनों की पहचान करें, और स्थानीय मीडिया-लॉयर से प्रारम्भिक परामर्श लें. फिर शिकायत-निवारण प्रकिया के अनुरूप कदम उठाएं.
स्थानीय बार असोसिएशन, OSLSA या BAR-CO में विशेषज्ञता वाले वकील खोजें. पहले পূरे क्षेत्र के केस-रिज्यूमे और फीस-वार्ता देखें, फिर एक मिनी-कंसल्टेशन लें.
प्रकाशन-तिथि, स्रोत-URL/उद्धरण, स्क्रीनशॉट और संबंधित ईमेल/कम्युनिकेशन सुरक्षित रखें. यह सब अदालत में प्रमाण के रूप में काम आएंगे.
हां, अवमान-निर्णय, रोक-आदेश, या मानहानि-निवारण जैसे उपाय अदालत से मिल सकते हैं. एक अनुभवी अधिवक्ता के साथ उपयुक्त अदालत-दृष्टिकोण तय करें.
डेटा-गोपनीयता, व्यक्तिगत पहचान-जानकारी और कंटेंट-यूज पॉलिसी के साथ compliance आवश्यक है. IT नियम और निजता-कानून के उपायों पर सलाह लें.
केंद्र-राज्य के कानूनों के अनुसार सरकारी नियंत्रण तब प्रभावी होता है जब सामग्री सामाजिक-शांति, सुरक्षा या कानून-व्यवस्था के विरुद्ध हो. अनुचित कंटेंट के लिए त्वरित शिकायत/कारवाई संभव है.
पहचान-प्रमाण, संपर्क विवरण, शिकायत का सार और अगर संभव हो तो मिसाल-खबर/स्क्रीनशॉट आदि आवश्यक होते हैं. एक वकील आप के लिए सही पैकेज सुझाएंगे.
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